ज्योति दाहाल – शरीरधारी व्यक्तिहरूको समूहले सञ्चालन गर्ने कम्पनी कानूनद्वारा परिकल्पित शरीरविहीन व्यक्ति हो । कम्पनीको सर्वोच्च अङ्गका रूपमा साधारणसभा रहेको हुन्छ । निर्वाचन र मनोनयनमार्फत साधारणसभाले कम्पनी सञ्चालकको चयन गर्छ । साधारणसभाले दिएको अख्तियारीको सीमामा रही सञ्चालक समितिले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापन समूहले कम्पनी व्यवस्थापन गर्छन् । कम्पनी सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च विधानका रूपमा कम्पनी ऐन रहेको छ । बैङ्क पनि कम्पनी भएकाले कम्पनी ऐनले निर्दिष्ट गरेको आधारमा बैङ्क सञ्चालित हुनुपर्छ । अन्यत्र जस्तो ‘बैङ्किङ कम्पनी’सम्बन्धी छुट्टै कानून नभएकाले नेपालको सन्दर्भमा कम्पनी ऐन सबै क्षेत्रका कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ । यसबाहेक नियमन हुने क्षेत्रगत कम्पनीको हकमा क्षेत्रगत कानूनले समेत सञ्चालक हुन केकस्ता योग्यता पुगेको हुनुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्नसक्छ ।
कम्पनी ऐनमा सञ्चालक स् कम्पनी ऐनमा सञ्चालक भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालकसमेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । त्यस्तै सञ्चालक समिति भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ भनिएको छ । पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक रहनसक्ने व्यवस्था छ । सात जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा एकजना र सात जनाभन्दा बढी सञ्चालक भए कम्तीमा दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालक मध्येबाट एक जना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
बैङ्किङ कानूनमा सञ्चालक र सञ्चालक समिति स् बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ९बाफिया०को दफा २ ९कथ०मा ‘सञ्चालक’ भन्नाले सञ्चालक समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । त्यस्तै सोही दफा २ ९कद०मा ‘सञ्चालक समिति’को परिभाषा गर्दै दफा १४ बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समितिलाई सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बाफियाले एक जना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जनासम्म सञ्चालक रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । शून्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुनसक्ने छैन । संस्थागत शेयरधनीले आफूले लिएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालक र निजको अनुपस्थितिमा काम गर्नसक्ने गरी वैकल्पिक सञ्चालक नियुक्त गर्नसक्नेछ । सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक पुनः नियुक्त हुन सक्दैन । कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक भने लगातार २ कार्यकालसम्म मात्र कायम रहनसक्छ ।
सञ्चालकको योग्यता स् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुन स् ९१० विदेशी वा स्वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको, वा ९२० स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको, वा ९३० तोकिएबमोजिम सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि प्रचलित ऐनमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूका लागि फरक–फरक योग्यता तोकिएको थियो । तर, अहिले जुनसुकै वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकका लागि पनि एकै प्रकारको योग्यता तोकिएको छ । तोकिएका योग्यताहरू ‘क’ वर्गको बैङ्क, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि हुन् । ‘घ’ वर्गमा सूचीकृत लघुवित्तको सञ्चालक हुन चाहिने योग्यता र अनुभव तोक्न अख्तियारी केन्द्रीय बैङ्कले पाएको छ । ‘घ’ वर्गका लागि योग्यता र अनुभव तोकिन बाँकी रहँदा ऐनले तोकेको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था भने अन्योलपूर्ण देखिएको छ ।
अस्पष्ट योग्यता स् तोकिएको तीनओटा योग्यतामध्ये तेस्रो योग्यताबाहेक पहिलो र दोस्रो योग्यताको अन्तर्वस्तुमा तात्त्विक अन्तर केही पनि छैन । पछाडि जोडिएका ‘।।।वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको’ र ‘।।।वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको’ भन्ने फुर्काको अन्तर्वस्तु एकै हो । किनभने पहिलो र दोस्रो योग्यतामा तोकिएको ‘पदाधिकारी वा अधिकृत’ दुवैले कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु अनिवार्य हुन्छ । केही अपवादको स्थितिमा स्नातक उपाधि प्राप्त नगरेका व्यक्ति पनि परेका हुनसक्छन् । तर, सर्वमान्य अवस्था भने हैन । पहिलो योग्यता ‘जति लामो डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै’ भनेजस्तो यस्तो व्यवस्था गर्नुको निहित उद्देश्य साधारण लेखपढ मात्र भएका तर लामो समय सञ्चालक बनेका व्यक्तिहरूका लागि फेरि पनि सञ्चालक भइरहनका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ वा ‘प्रबन्ध सञ्चालक’सम्बन्धी व्यवस्थाले सुशासन र सुव्यवस्था कायम राख्न नसकिएको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कले खारेज गरेको व्यवस्था ऐनले जगाएको छ र यही जागेको व्यवस्था पहिलो योग्यताले टिकाउन खोजिएका सञ्चालकले ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ वा ‘प्रबन्ध सञ्चालक’ पद धारण गर्नबाट कुनै आदेश वा निर्देशले रोक्न सक्दैन र पुनः बैङ्कङि प्रणालीमा अस्तव्यस्तता आउन सक्छ । त्यस्तै सङ्गठित संस्थाले धारण गरेको शेयरको अनुपातमा सञ्चालक मनोनयन गरी पठाउँदा त्यस्ता सञ्चालकको योग्यता के हुने भन्ने बारेमा कतै पनि उल्लेख भेटिएको छैन ।
सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्था स् ऐनले योग्यता तोक्ने क्रममा ‘विदेशी वा स्वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्था’ भन्ने गरेको व्यवस्था पनि अन्योलयुक्त छ । ‘स्वदेशी वा विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था’ बुझिन्छ तर, ‘सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्था’ भनेको कस्ता संस्था हुन ऐनले कतै पनि परिभाषा गरेको वा स्पष्टीकरण दिएको देखिएन । सङ्गठित संस्था मात्र भनेको भए सहजै अर्थ लगाउन सकिने हुन्थ्यो । तर, सम्बन्धित क्षेत्रका भनिएकाले यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने हो केन्द्रीय बैङ्कलाई पनि त्यति सहज नहोला । यस्ता संस्थाका रूपमा ‘विप्रेषण, बीमा, धितोपत्र दलाल, अवकाश कोष, सञ्चयकोष, मुद्रा सटही गर्ने कम्पनीमा भनिएबमोजिमको सञ्चालक वा पदाधिकारीका रूपमा कार्य गरेको व्यक्ति योग्य हुने र नहुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यस्तै मर्चेण्ट बैङ्क र मौद्रिक उपकरणजस्तै शेयर, डिवेञ्चर आदि किनबेच गर्ने मुख्य उद्देश्य भएका लगानी ९इन्भेष्टमेण्ट० कम्पनी आदि पनि हुनसक्छन् ।
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अभाव स् ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । ऐनको निर्माण गर्दा तत्कालीन अवस्थाको साथसाथै दीर्घकालमा समेत त्यसको प्रभाव हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन निर्माणको चरणमा रहँदा साविकको ऐन वा विशेष व्यवस्थाले कार्य सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । ऐन निर्माण भएर लागू हुँदा तत्कालीन रूपमा चलिरहेको व्यवस्था नयाँ व्यवस्थामा एकैपटक फड्को मार्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा ऐनमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने प्रचलन हुन्छ । तर, लागू भएको बैङ्क सम्बन्धी ऐनमा यस्तो व्यवस्था नराखिनाले साविकको ऐनबमोजिम मनोनयन वा निर्वाचनमार्फत बनेका सञ्चालकहरूको हैसियत के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । ऐन लागू भएको महीना दिन बितिसक्दासमेत केन्द्रीय बैङ्कले बाधा अड्काउने फुकाउने कुनै कार्य गरेको देखिएको छैन ।
देश त अस्तव्यस्त छ नै अब बैङ्किङ संस्था पनि अस्तव्यस्तताको बाटोमा जानलाई बाटो खुल्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला तर यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौं । (लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन्)
