हरि लामिछाने । अघिल्लो वर्ष गएको गोरखा भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने सरकारको मूलउद्देश्यमा सकारात्मक लक्षण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३।७४को बजेटमा भनिएजस्तै आर्थिक क्षेत्रले उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि गर्ने सपना विस्तारै पूरा होला भन्ने सकारात्मक अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिएका छन् । शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षाले पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको हो । त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सुधार, सेवा क्षेत्रको मनोबल उच्च र निजी क्षेत्रमा देखिएको उत्साह, पुँजी निर्माणमा देखिएको सक्रियताजस्ता सकारात्मक पाटाले आर्थिक जगतमा उत्साह देखिएको हो ।
आर्थिक क्षेत्रको अर्को पाटोलाई हेर्ने हो भने नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारका लागि भनेर सार्वजनिक गरिएको बजेटको कार्यान्वयनमा जोडदार प्रयास गरिएको भनिए पनि चित्त बुझ्दो अवस्था देख्न नसकिएको तीतो यथार्थ पनि यस वर्ष गर्नुपरेको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’का रुपमा व्याख्या गरेको भए पनि अपेक्षित सुधारको अपेक्षा अधूरै हुने देखियो । चालु आवको तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले ४२.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३३.४४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो अपेक्षित सुधार होइन । तर, राजस्व सङ्कलनमा भने गत वर्षका जस्तै सकारात्मक देखिएको छ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ) र एसियाली विकास बैंकले पनि सरकारले राखेको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । तर शून्य विन्दुबाट अपेक्षित सुधारमा चित्त बुझाउन त्यति ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनु पनि ठिक होइन । आर्थिक क्षेत्रमा सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर भएकाले पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसकेको प्रस्ट देखियो । महालेखाको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासनका क्षेत्रमा जवाफदेहिता नगरेको देखिएको उल्लेख हुनु पक्कै पनि आर्थिक क्षेत्रका लागि प्रिय होइन ।
आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक गतिविधिबारे अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राडा पुन्यप्रसाद रेग्मीले तुलनात्मकरुपमा सकारात्मक रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय परिवेशले पनि अर्थतन्त्रमा राम्रो वातावरण बनाएको बताए।
काठमाडौँमा भएको पूर्वाधार सम्मेलन र लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त उर्वरभूमि रहेको सन्देश दिन सफल भयो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले नेपालमा लगानी गर्ने उच्चमनोवलका साथ प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक अवस्था हो ।
मौसममा देखिएको सुधारका कारण कृषि क्षेत्र सकारात्मक हुनु, ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङ मार्न सफल हुनु र राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल नदेखिएकाले पनि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अर्थशास्त्री रेग्मीको बुझाइ छ ।
भारतले गरेको ‘डिमोनिटाइजेसन’को प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखियो तर अनौपचारिक रुपमा रहेको भारुले मुलुकको आर्थिक अङ्कलाई प्रभावित पारेको भने देखिएन ।
आगामी आर्थिक वर्ष पक्कै राम्रो होला
यस वर्षमा देखिएका आर्थिक अवरोध आगामी वर्ष न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकका ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक स्रोत प्रत्येक जनतासम्म पुग्ने विश्वास गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक समृद्धिका लागि कासेढुङ्गा सावित हुने अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राडा रेग्मीको बुझाइ छ । उनले भने, “विसं २०७४ साल पक्कै राम्रो हुन्छ ।”
मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाएर सन् २०२२ मा विकासोन्मुख र सन् २०३० सम्ममा मध्यमस्तरको आय गर्ने मुलुकको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्य भेट्टाउन पनि आर्थिक वृद्धिदर ८ देखि १० प्रतिशतमा पुयाउनुपर्नेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नव निर्वा्चित अध्यक्ष भवानी राणाले विसं २०७४ साल राज्यले राखेका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने गरी मुलुकको आर्थिक क्षेत्र अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “स्थानीय तहको निर्वाचपछि मुलुकमा आर्थिक सुधार हुन्छ ।”
विगतको भूकम्प र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको असर अब नहरने बताउँदै अध्यक्ष राणाले आर्थिक समृद्धिको बाटो खुला हुने सकारात्मक लक्षण देखिएको बताईन् । रासस
