नेपाल सरकारले पिडित व्यवसायीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिनको लागि एक सय अर्ब रुपैयाँको पुनरोद्धार कोष ल्याउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले भूकम्पलगायतका कारण पीडित बनेका व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी ऋण सहुलियत दिन कोष ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
नेपालले भूकम्पलगायत विभिन्न कारणले समस्यामा परेकाको उद्धारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायको साझेदारीमा कोष ल्याउन लागेको हो । कोषमार्फत व्यवसायको उद्धारका लागि १० करोडभन्दा कम लगानीका व्यवसायीलाई चार प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध हुनेछ । कृषिको व्यवसायीकरण र विकासका लागि विगतमा १२ अर्ब बजेट निकासा हुँदै आइरहेकोमा अहिले २१ अर्र्ब पु्र्याएको छ ।
चितवनको रत्ननगरमा बिहीबार भएको केरा किसानको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै गभर्नर नेपालले आफू गभर्नर बन्दा दुई–तीनजनाले मात्रै कृषि ऋण पाएकामा अहिले एक हजार ३०० ले सहुलियत ऋण लिइसकेको जानकारी दिए । बुझेका किसानले नभन्ने र नबुझेका किसानले बुझ्ने प्रयास नगर्दा विभिन्न सरकारी सहुलियतबाट किसान वञ्चित हुनु परेको उनको तर्क थियो ।
कृषिमा पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ प्रतिशत रहेकामा अहिले घटेर ३३ प्रतिशतमा दुःख व्यक्ति गर्दै गभर्नर नेपालले क्रृण मिनाहा हुन्छ भन्ने आशा नबोकी ऋण सहुलियत लिन र कुनै समस्या परे राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिन किसानलाई आग्रह गरे । साथै निर्देशिकाअनुसार ऋण नपाए भन्न आग्रह गर्दै अनुगमन गरेर ऋण दिने जानकारी दिए ।
नेपालमा प्रत्येक बर्ष २ अर्ब भन्दा बढीको सुर्ती र, फलफूल दुई अर्बकै आयात हुन्छ भने आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा नेपालमा चामल मात्रै २४ अर्बको आयात भएको नेपाल राष्ट्र बैँकको तथ्यांक छ ।