March 19th, 2017

बजेट कार्यान्वयनको कार्यदिशा (पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको बजेट विश्लेषण)

डा. रामशरण महत – नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुुनुको प्रमुख कारण सुशासनको अभाव हो । हाम्रो एजेन्डा राष्ट्र विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित छैनन् । हाम्रो भाषणमा आर्थिक मुद्धा छ तर प्रथामिकतामा राजनीति छ । सन् १९९० मा दक्षिणी एसियाली देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र पूर्वी एसियाली देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानीबीचमा ३ सय डलरको मात्रै फरक थियो । करीब ३५ वर्ष पछि अर्थात वर्तमान समयमा हेर्दा यो फरक ११ हजार डलरमा पुगेको छ । सुरुवाती समयमा दुबै क्षेत्रको अवस्था उस्तै–उस्तै थियो, किनकी दुबै थरी देशका प्राथमिकतामा क्रमशः एक, दुई र तीनमा अर्थतन्त्र वा आर्थिक क्षेत्र थियो । तर, आज दक्षिणी एसियाली देशहरुको प्राथमिकता राजनीति छ । यसले गर्दा, आर्थिक मुद्धामा यी देशहरु पछि परेका हुन् । कुनै पनि मुलुकका राजनीतिज्ञको ध्यान कसरी लगानीमा बृद्धि गर्ने ? कसरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने ? कसरी योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुनु आजको पहिलो आवश्यकता बनेको छ । तर, हाम्रो देशमा यो अवस्था छैन । हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको ध्यान कसरी सत्तामा जाने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ । यसले गर्दा, विकास निर्माणका काममा बजेट परिचालन हुन सकिरहेको छैन ।   

नेपालमा बजेट खर्च उत्साहजनक भएको उदाहरण
नेपालमा बजेट खर्च नहुने पनि होईन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वमा संयुक्त सरकार हुँदा म अर्थमन्त्री थिएँ । त्यतिबेला ९७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले त बजेटको बाँडफाँड गर्ने हो । खर्च गर्ने त अरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरु हुन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिएन भने अर्थमन्त्रालय दोषी हो । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट अख्तियारी भइसकेपछि भने सम्बन्धित मन्त्रालयले आफु मातहतका सचिव तथा कार्यालयलाई अख्तियारी दिने र कार्यान्वयनमा जोड दिने गर्नुपर्छ । काम भए वा नभएको अनुगमन गरी काम कारवाही अघि बढाउने अधिकार समेत सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई हुन्छ । मेरो मान्छे छ कि छैन भनेर नबुझि अधिकारीले अख्तियार दिँदैन रहेछन् । ८।८ महिना बितिसक्दा पनि अख्तियार दिईदैन । प्रमुख त समयमा अख्तियार जानुपर्छ । अर्काे बजेटको काम को पनि चेक असारमा मात्रै काटिदिने रहेछ । जसले गर्दा काममा ढिलाई हुने गर्दछ ।

समस्या : २५ वर्षमा २३ सरकार
देशले काँचुलि फेर्न नसक्नु भनेकै हाम्रो देशका नेताहरुको ध्यान राजनीतिमा मात्रै जानुले हो । राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण हो । गएको २५ वर्षमा २३ वटा सरकार परिवर्तन भए । शान्ति प्रकृयाका प्रमुख काम सकिएपछि पनि ८÷९ वटा सरकार फेरिए । कुनै पनि मन्त्रालयमा गएर सचिव वा जो कोहि अधिकारीलाई किन यो मन्त्रालयमा बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भनेर सोध्ने हो भने उनीहरुको जवाफ ‘म त भर्खर आएको हो, केहि पनि थाहा छैन’ भनेर भन्ने गर्छन् । 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रशासनिक अस्थिरता
राजनीतिक अस्थिरताले प्रशासनिक अस्थिरता छाएको छ । कर्मचारीहरुमा जिम्मेवारीपन तथा जवाफदेहिता बनाउन सकिएको छैन जसले गर्दा यो समस्या आएको हो । यहि वर्षमा मन्त्रालयमा नबदलिएको कुनै सचिव छैन । मन्त्री बदलिएसँगै मन्त्रालयका सचिव पनि बदलिने गर्छन् । यहि अवस्थाले गर्दा विकास हुन नसकेको हो । काम गर्ने मानव साधनले हो, मानिसको दिमागले हो, त्यस्तै मानिसको विवेक र पाखुराले हो । क्षमता एउटा क्षेत्रमा हुन्छ तर मन्त्री आएसँगै ज्ञान नभएको मन्त्रालयमा कर्मचारी सार्ने प्रवित्तिले कैयौँ समस्या परेका छन् । 

राजनीतिक दलमा युनियन हाबी
अत्याधिक राजनीति भएकाले गर्दा यस्ता समस्या आएका हुन् । मन्त्रीलाई कर्मचारी यूनियनहरुले दबाब दिनाले समस्या आउने हो । जहिलेसम्म राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्षरुपमा यूनियन हाबी हुन्छ, त्यसबेलासम्म सुशासन हुँदैन । राजनीतिक दलको लेबि तिरेको कर्मचारी हुनुहुँदैन । यो कर्मचारीतन्त्रले गुणस्तरलाई सुधारेको छैन । 

बजेटमा पनि राजनीति
बजेटमा पनि अत्यधिक राजनीति भयो । बुढीगण्डकीमा मुआब्जाको समस्या छ । धेरै दबाबका बीच ३ अर्ब छुट्याएको जम्मा १० करोड पनि खर्च भएको छैन । बजेट भनेको सबै कुराको हिसाब गरेर राख्ने हो तर अत्याधिक राजनीतिक दबाबका कारण हिसाबै नगरी राख्नुपर्ने बाध्यताले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो । अध्ययन नै नभई छुट्याएको धेरै योजनाहरु छन् । हचुवाको भरमा बजेट छुट्याएर बजेटको घोर दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी अहिलेको बजेट नै कार्यान्वयन भएको छैन त्यसैमाथि पुरक बजेटको कुरा गर्नु भनेको त लज्जास्पद र हास्यास्पद कुरा हो । भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यदि अहिले पुरक बजेट ल्याउने हो भने पुँजीगत खर्च हुँदैन किनकी पुँजीगत खर्चका लागि पूर्व तयारी चाहिन्छ जुन अहिलेको सरकारसँग छैन ।
आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन राजनीतिक पक्ष सुधार्नु त पर्छ नै तर विकासको प्रकृया भनेको प्राविधिक कुराको व्यवस्थापन पनि हो । त्यसमा ध्यान नदिने हो भने खर्च भएपनि विकासका गतिहरु अघि बढन सक्दैनन् । पैसाको दुरुपयोग गरेर मात्र विकास हुन सक्दैन । आर्थिक वित्तीय र सुशासनका सिद्धान्त अनुसार खर्च हुनुपर्छ र खर्चबाट परिणाम पनि निस्किनु पर्छ । 

आर्थिक अवसर वृद्धि हुने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्छ
अहिलेको आवश्यकता भनेको आर्थिक विकास हो । आर्थिक अवसरको बृद्धि हुने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्छ । खर्च उत्पादनशिल क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । क्षमताभन्दा बढी ओगट्ने ठेकेदारहरुको बानीले पनि तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको हो । हामीसँग योजनाको अभाव छैन, तर कार्यान्वयन पक्ष सार्है नाजुक छ । सबै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले हो सम्बन्धित मानिसहरुसँग काम अघि बढाउने बारेमा अन्तरक्रियाको खाँचो छ । समयमा काम नसक्दा पनि संरक्षण प्राप्त गर्ने हुनाले आर्थिक विकास हुन नसको हो ।

मुलुकमा सुशासनको खाँचो
यस्तो अस्थिरताका बाबजुत पनि केहि त अवश्य भएको छ । यस अवस्थामा जे जति भएको छ त्यसलाई केहि भएको छैन भन्न मिल्दैन । अहिले अधिराज्यभर ७० हजार किलोमिटर बाटो छ । त्यसमा अधिकांश कच्ची बाटो छ । ०४६ सालमा जम्मा ७ हजार किलोमिटर थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरेर ७० हजार किमि बाटो पुगेको छ । पहिले जम्मा २५ वटा जिल्लामा पनि बाटो थिएन, अहिले २ जिल्लामा बाहेक सबै जिल्लामा बाटो पुगेको छ । त्यस्तै १५ हजार भन्दा बढीमा त कालोपत्रे पुगेको छ । त्यस्तै अर्को १५ हजार जति ग्राभेल भएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ०४६ मा नेपालीको सरदर आयू ५४ वर्ष थियो भने अहिले ७० वर्ष पुगेको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा नेपाल शिक्षा र स्वास्थ्यमा उत्कृष्ट ५ मा परेको छ । गरीबी  निवारणमा पनि ०४६ अघि ४९ प्रतिशत नेपाली गरीबी थिए भने अहिले घटेर २२ प्रतिशतमा पुगेको छ । पहिले राजश्व १२ अर्बको थियो भने अहिले बढेर ६ सय अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबै घाटामा थिए, अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामा गएका छन् । ५०/६० अर्ब त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको धुकुटीमा कर तिर्छन् । हवाई टेलिकमको त्यस्तै छ । मात्र देशमा सुशासनको खाँचो छ । (डा. महत पूर्व अर्थमन्त्री हुन् )


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]