सन् २०१४ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा २३.८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । गरीबीको यो स्थितीको न्युनीकरणका लागि माइक्रोफाइनान्स एकदमै प्रभावकारी संस्था सावित भएका छन्. । अनौपचारिक वित्तिय कारोबार प्रणालीको वाहुल्यताको बाबजुद पनि औपचारिक रुपमा कारोबार गर्दै माइक्रोफाइनान्स कम्पनिहरुले आफ्नो सेवा क्षेत्र विस्तारमा कमी आउन दिएका छैनन् ।
सन् २०१४ को तथ्यांक अनुसार, नेपालका ३२ वटा माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैँकहरुले ११ लाख ५० हजार उपभोक्तालाई सेवा दिँदै आएका छन् । साना किसान विकास बैँकको ४ सय १५ वटा साना किसान सहकारीबाट ३ लाख ३६ हजार उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै, वित्तिय कारोबार गर्ने ३१ वटा एनजीओहरु आफ्नो माइक्रोफाइनान्स सेवाका साथमा ४ लाख ५८ हजार उपभोक्तामाझ पुगेका छन् । ४ सय ८० वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले ३ लाख ६९ हजार उपभोक्तालाई माइक्रोफाइनान्स सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । यसका अलावा, १२ हजार ४ सय ८१ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले मुलुकभरका १९ लाख ४१ हजारभन्दा बढी जनसंख्यामाझ सेवा पुर्याउँदै आइरहेका छन् । समग्रमा, माइक्रोफाइनान्स सेवाप्रदायकहरुले मुलुकको कुल जनसंख्याको ८.४२ प्रतिशत अर्थात् २३ लाख २४ हजार उपभोक्तामाझ आफ्नो सेवाहरु पुर्याइरहेका छन् । गरीबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसंख्याको ३५.३८ प्रतिशत जनताहरु माइक्रोफाइनान्स सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेका छन् ।
समस्या र चुनौती तथा समाधानका उपायहरु
नेपाली समुदायको परिवर्तनको एउटा संवाहकको रुपमा माइक्रोफाइनान्सहरुको विकास भइरहेको छ । यसले ग्रामीण भेगसम्मका मानिसहरुलाई वित्तिय पहुँचमा समावेश गर्ने मात्र नभएर उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पर्क, जनसहभागीता, आत्मसम्मान जस्ता कुराहरुको पाठ समेत सिकाएको छ । पिछडिएका वर्गलाई माथि उकास्न माइक्रोफाइनान्स कम्पनिहरुले ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । यसबिचमा माइक्रोफाइनान्सको क्षेत्रमा विभिन्न समस्या तथा चुनौतिहरु समेत देखिएका छन् । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, सुगमकेन्द्रित सेवा, अत्याधिक ऋण लिने प्रवृत्ति लगायतका समस्याहरु झेल्दै आएको माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा युवा तथा सक्षम नागरिकको संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग, उपभोक्ताको चाहनाअनुसार सेवा तथा सुविधा लगायतका चुनौतीहरु रहेका छन् । सामाजिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन, समय सापेक्षित प्रविधिको प्रयोग, उपभोक्ताको सुरक्षा, प्रभावकारी नियमन, अध्ययन तथा अनुगमन लगायतका कार्यक्रमहरुद्धारा यस्ता समस्या तथा चुनौतिहरुको सामना गर्न सकिन्छ ।
माइक्रोफाइनान्स सम्बन्धि नीति तथा नियमहरु
विभिन्न नीति तथा नियमहरुद्धारा नेपालमा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रको नियमन गरिँदै आइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैँक ऐन २००२, सहकारी ऐन १९७२, बैँक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २००६, समाज कल्याण ऐन १९९१, कम्पनि ऐन २००६, फाइनान्सियल इन्टरमिडियरी एक्ट १९९८, माइक्रोफाइनान्स सम्बन्धि नीति २००८ लगायतले माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रको नियन्त्रण तथा नियमन गर्दै आएका छन् । सन् २०१० मा नेपाल राष्ट्र बैँकले सर्तहरु लागू हुने गरी माइक्रोफाइनान्सलाई सार्वजनिक बचतका लागि अनुमति प्रदान गर्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो । एउटै क्षेत्रमा माइक्रोफाइनान्सको ५ वटाभन्दा बढी शाखा खोल्न नपाइने राष्ट्र बैँकको प्रावधान रहेको छ । माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रकै स्तरोन्नतिका लागि भने कुनै पनि नीतिहरु बनेका छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका माइक्रोफाइनान्सहरु एकदमै अव्यवस्थित रुपमा कमजोर पूर्वाधारका साथमा चलिरहेका छन् । ग्रामीण तहसम्म र पिछडिएका वर्गलाई वित्तिय क्षेत्रमा समेट्नका लागि प्रभावकारी मानिएका माइक्रोफाइनान्स कम्पनिहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विशेष नियमनको आवश्यकता रहेको छ । अर्कोतर्फ क्षमता अभिवृद्धि, तालिमहरु तथा विभिन्न प्रवद्र्धक संस्थाहरुको प्राविधिक सहयोग अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ ।