बैंकिङ खबर / बैंकबाट निश्चित प्रयोजन खुलाएर लिएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग गरेको पाइए ऋणको साँवा, ब्याज र किस्ता नियमित तिरिरहेको अवस्थामा पनि फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्याले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेको छ। फैसलाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएपछि बैंकका सञ्चालक, बैंकर तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे चिन्ता र अन्योल बढेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग नगरी अन्यत्र परिचालन गर्नु बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान र फौजदारी कारबाहीको विषय बन्न सक्ने व्याख्या गरेको हो। यसअघि कर्जा प्रयोजनविपरीत प्रयोग भएका कतिपय अवस्थामा बैंक र ऋणीबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध, कर्जा असुली तथा नियामकीय कारबाहीबाट विषय व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। पछिल्लो व्याख्याले भने यस्तो कार्यलाई फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याउन सक्ने आधार स्पष्ट पारेको छ।
प्रभु बैंकबाट कर्जा लिएका रूपन्देहीका व्यवसायी शशिधर शर्माका तर्फबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत १४ साउन २०८३ मा यस्तो फैसला गरेको थियो। शर्माले रिसोर्ट निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजन खुलाएर प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उक्त रकम स्वीकृत प्रयोजनअनुसार प्रयोग नभएको र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका खातामार्फत अन्यत्र परिचालन भएको देखिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो।
सर्वोच्चले कर्जा नियमित भुक्तानी भइरहेको अवस्थामा पनि प्रयोजनविपरीत रकम प्रयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ। तर कर्जा अन्यत्र प्रयोग भएको देखिँदैमा ऋणी स्वतः कसुरदार नहुने र त्यसको तथ्यगत अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
यही व्याख्याले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा मुख्यतः तीनवटा प्रश्न जन्माएको छ—विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको अवस्था के हुने? कर्जा प्रयोजन परिवर्तन गरेका सबै ऋणी अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन्? र यस्तो व्याख्या कार्यान्वयनमा गएमा बैंकिङ प्रणाली तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा कस्तो असर पर्ला?
पुराना कर्जा खोल्दा बैंकिङ क्षेत्रमा कति ठूलो असर पर्ला ?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर अर्को व्यवसाय वा क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै रहेको बताइन्छ। विशेषगरी ठूला व्यावसायिक समूहमा एउटै समूहअन्तर्गत विभिन्न कम्पनी सञ्चालनमा रहने र एउटा कम्पनीले लिएको कर्जा अर्को कम्पनीको व्यवसाय, परियोजना वा आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने अवस्था पनि हुन सक्छ।
कतिपय अवस्थामा व्यवसायको आवश्यकता, बजारको अवस्था र परियोजनाको प्रगतिअनुसार रकमको उपयोग परिवर्तन भएको हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा भने बैंकलाई जानकारी नदिई वा स्वीकृति नलिई रकम अन्यत्र परिचालन गरिएको हुन सक्छ। त्यसैले सबै अवस्थालाई एउटै प्रकृतिको कर्जा दुरुपयोग मान्न मिल्दैन।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आउनुअघि प्रवाह भएका धेरै कर्जा स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक ठाउँमा प्रयोग भएको र त्यसमध्ये ठूलो रकम अझै लगानीमै रहेको बताएका छन्। ती पुराना कर्जासमेत पछिल्लो फैसलाको व्याख्याबाट प्रभावित हुने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्ने उनको चिन्ता छ।
बैंकिङ क्षेत्र परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि कर्जा दुरुपयोगको विषयलाई फौजदारी मुद्दासम्म पुर्याउनुभन्दा कर्जा असुली, चुक्ता गराउने तथा प्रोभिजनिङलगायत नियामकीय उपायबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।
यसले बैंकिङ क्षेत्रको चिन्ता केवल एउटा फैसलामा सीमित नभई विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको अवस्था र भविष्यमा हुन सक्ने कानुनी जोखिमसँग जोडिएको देखाउँछ।
नियमित किस्ता तिर्ने ऋणी पनि अनुसन्धानमा पर्न सक्ने
अहिलेसम्म धेरै ऋणीले कर्जाको साँवा र ब्याज नियमित तिरिरहेको अवस्थामा बैंकसँगको आर्थिक दायित्व पूरा भइरहेको ठान्ने गरेका छन्। तर सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्याले नियमित भुक्तानी हुँदैमा कर्जा प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरेको विषयबाट स्वतः उन्मुक्ति नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
यसले नियमित किस्ता तिरिरहेका ऋणीसमेत कर्जा प्रयोगको विषयमा अनुसन्धानमा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यद्यपि अनुसन्धानमा पर्नु र कसुरदार प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। कर्जा अन्यत्र परिचालन भएको कारण, ऋणीको नियत, कारोबारको प्रकृति र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने हुन्छ।
तर व्यवसायीहरूका लागि अहिलेको मुख्य अन्योल यही हो—व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा परिस्थितिवश भएको लगानी परिवर्तन र बैंकलाई झुक्याएर गरिएको नियोजित कर्जा दुरुपयोगबीचको सीमा कसरी निर्धारण हुन्छ?
ठूला व्यावसायिक घरानाको कर्जा परिचालनमाथि पनि प्रश्न
नेपालमा एउटै व्यावसायिक समूहअन्तर्गत विभिन्न कम्पनी सञ्चालन गर्ने अभ्यास छ। कुनै कम्पनीले बैंकबाट कर्जा लिएर अर्को कम्पनीमा लगानी गर्ने, समूहभित्रका कम्पनीको दायित्व व्यवस्थापन गर्ने वा नयाँ परियोजनामा रकम परिचालन गर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ।
यस्तो कारोबारमा कर्जा स्वीकृत भएको कम्पनी, रकम प्राप्त गर्ने कम्पनी र अन्तिम लगानी भएको क्षेत्र फरक हुन सक्छन्। बैंकको पूर्वस्वीकृति र कर्जा सम्झौताले यस्तो कारोबारलाई अनुमति दिएको छ कि छैन भन्ने विषय यहाँ निर्णायक हुन सक्छ।
यदि बैंकको स्वीकृतिबिना योजनाबद्ध रूपमा रकम अन्यत्र परिचालन गरिएको हो भने कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ। तर समूहभित्रको प्रत्येक कारोबारलाई स्वतः फौजदारी कसुर मान्न मिल्दैन। त्यसका लागि कारोबारको उद्देश्य, बैंकसँग भएको सम्झौता, स्वीकृति र वास्तविक आर्थिक गतिविधिको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
यसकारण पछिल्लो फैसलाले ठूला व्यवसायिक समूहका कर्जा परिचालन अभ्यासमाथि पनि थप निगरानी र कानुनी परीक्षणको आवश्यकता औँल्याएको छ।
बैंकको जिम्मेवारी पनि कम छैन
कर्जा जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो, त्यसको सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ ले प्रयोजन खुलाएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा ५६ ले कर्जा सदुपयोगको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ५७ ले कर्जा दुरुपयोग भएको अवस्थामा सुरक्षणबाट कर्जा असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसको अर्थ कर्जा प्रयोजनविपरीत प्रयोग भएको अवस्थामा ऋणीको मात्र होइन, बैंकको अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारिताको प्रश्न पनि उठ्छ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजना अध्ययन गरेको थियो कि थिएन? रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गरेको थियो कि थिएन? रकम अन्यत्र परिचालन भएको जानकारी बैंकलाई थियो कि थिएन? बैंकले नै सहमति वा स्वीकृति दिएको थियो कि थिएन? यस्ता प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ।
बैंकले जानकारी पाएर पनि कर्जा अन्यत्र परिचालन हुन दिएको अवस्थामा बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणालीको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषय थप महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सबै पुराना कर्जामाथि अनुसन्धान सम्भव छ ?
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विगतमा प्रवाह भएका सबै कर्जाको प्रयोजन र वास्तविक उपयोग परीक्षण गर्नु आफैँमा ठूलो काम हो। त्यसका लागि बैंकका कर्जा फाइल, भुक्तानी विवरण, ऋणीका कारोबार, रकम स्थानान्तरण भएका खाता तथा परियोजनाको वास्तविक अवस्थासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कर्जा स्वीकृत भएको समयको व्यावसायिक परिस्थिति र अहिलेको अवस्थाबीच पनि फरक हुन सक्छ। कतिपय परियोजना सञ्चालनमा होलान्, कतिपय बन्द भएका होलान् भने कतिपय ऋणीले कर्जा चुक्ता गरिसकेका हुन सक्छन्।
त्यसैले सबै पुराना कर्जालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेर अनुसन्धान गर्ने व्यावहारिकता र त्यसको कानुनी आधारबारे स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी पुराना कर्जामा लागू हुने कानुनी समयसीमा, कसुरको प्रकृति र प्रमाणको उपलब्धताजस्ता विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
कर्जा प्रवाह झन् खुम्चिने जोखिम
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर न्यून रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा विस्तारमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कर्जा प्रयोजन परिवर्तनसँग सम्बन्धित फौजदारी अनुसन्धानको जोखिम बढेको अनुभूति भयो भने बैंक र ऋणी दुवै थप सतर्क हुन सक्छन्। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि थप कडा सर्त राख्ने, रकमको उपयोगमा सूक्ष्म निगरानी गर्ने र व्यवसायीले पनि नयाँ लगानीका लागि ऋण लिन हिचकिचाउने अवस्था आउन सक्छ।
यसले नयाँ उद्योग, परियोजना तथा व्यवसाय विस्तारका योजनालाई प्रभावित गर्न सक्छ। तर अर्कोतर्फ कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण हुनु र बैंकिङ प्रणालीमा अनुशासन कायम हुनु दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक पक्ष पनि हो।
अब राष्ट्र बैंकले स्पष्टता दिनुपर्ने
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्यापछि नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। विगतमा कर्जा प्रयोजन परिवर्तन भएका अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कस्तो नियामकीय अभ्यास अपनाउँदै आएको थियो र अब त्यस्ता कर्जाको परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।
कर्जा दुरुपयोग र व्यावसायिक परिस्थितिका कारण भएको प्रयोजन परिवर्तनबीचको सीमा, बैंकको सहमतिमा भएको कारोबारको अवस्था, विगतका कर्जाको परीक्षण र अनुसन्धानका प्राथमिकताबारे नियामकले स्पष्ट मार्गदर्शन दिनुपर्ने देखिन्छ। कर्जा दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। बैंकबाट ऋण लिएर नियोजित रूपमा अन्यत्र परिचालन गर्ने र बैंकलाई झुक्याउने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर व्यावसायिक निर्णयका क्रममा भएको सामान्य परिवर्तन, बैंकको स्वीकृतिमा भएको कारोबार र नियोजित कर्जा दुरुपयोगलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु पनि उचित हुँदैन।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कर्जा प्रयोजनको अनुशासनलाई थप महत्त्व दिएको छ। अब यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयले नै बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रको आगामी बाटो निर्धारण गर्नेछ।
मुख्य प्रश्न अब कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन, नियोजित दुरुपयोग र सामान्य व्यावसायिक कारोबारबीचको सीमा कसरी छुट्याउने भन्ने हो। यही सीमा स्पष्ट हुन नसकेमा कर्जा अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आएको कानुनी व्याख्याले बैंक, ऋणी र निजी क्षेत्रबीच थप अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ।
