काठडौंमा / गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबापत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा परेको कुल २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबीमध्ये हालसम्म ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमा अग्रिम रूपमा गरिएको भुक्तानीसमेत समावेश छ ।
आन्दोलनका क्रममा निजी घर तथा सम्पत्ति, उद्योग–व्यवसाय, सवारीसाधन, सवारीसाधनका शोरुम तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनीबाट ठूलो क्षति पुगेको थियो। सोही क्षतिका आधारमा विभिन्न बिमा कम्पनीमा कुल ३ हजार ३६४ वटा दाबी परेको नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्राधिकरणको गत चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार बिमालेखको प्रकार हेर्दा सबैभन्दा ठूलो रकमको दाबी सम्पत्ति बिमाअन्तर्गत परेको छ। यस शीर्षकमा ७२१ वटा दाबीमार्फत १९ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो। त्यसमध्ये बिमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
दाबीको संख्याका हिसाबले भने मोटर बिमा अगाडि छ। मोटर बिमामा २ हजार ३४४ वटा दाबी परेका थिए। यी दाबीबाट ३ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा हालसम्म २ अर्ब ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बिमाअन्तर्गत २२९ वटा दाबी परेकोमा ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो। यसमध्ये १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।परिवहन बिमामा भने १२ वटा दाबीमार्फत १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो। दाबीको मूल्यांकन तथा फछ्र्योटका क्रममा रकम बढेर १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, अन्य विभिन्न बिमालेखअन्तर्गत ५८ वटा दाबीबाट ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।आन्दोलनका कारण बिमा क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना भएकाले दाबी फछ्र्योटमा समय लागेको प्राधिकरणको भनाइ छ। कम्पनीहरूले प्राप्त दाबीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै क्रमशः टुंग्याउँदै लगिरहेका छन् ।
बागमतीमा सबैभन्दा धेरै बिमा दाबी
प्रदेशगत तथ्यांकमा बागमती प्रदेशमा आन्दोलनबाट भएको क्षतिसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै दाबी परेको छ। यहाँ १ हजार ८४५ वटा दाबीमार्फत १८ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो। यसमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
कोशी प्रदेशमा ४४२ वटा दाबीबाट २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ माग गरिएकोमा १ अर्ब ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।मधेश प्रदेशमा ३७८ वटा दाबीमार्फत ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो। त्यसमध्ये २५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।गण्डकी प्रदेशमा २२२ वटा दाबीबाट १ अर्ब ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ४१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा २३३ वटा दाबीमार्फत ४३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सुदूरपश्चिममा २१३ वटा दाबीबाट ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
सबैभन्दा कम दाबी कर्णाली प्रदेशमा परेको छ। त्यहाँ ३१ वटा दाबीमार्फत १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।बिमा कम्पनीहरूका अनुसार क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान र अन्तिम मूल्यांकनबीच रकम फरक पर्न सक्छ। सर्भेयरबाट क्षतिको मूल्यांकन, आवश्यक कागजातको परीक्षण तथा पुनर्बिमा कम्पनीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियाका कारण दाबी फछ्र्योटमा समय लाग्ने गरेको छ।यसकारण कुल दाबीको तुलनामा अहिलेसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम अझै ठूलो रहेको देखिन्छ ।
हिल्टन होटलको बिमा दाबी अझै टुंगिन सकेन
जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत हिल्टन होटलको बिमा दाबी भने अझै अन्योलमै छ। होटलको पुनर्बिमासम्बन्धी विवाद टुंगिन नसक्दा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
हिल्टन होटलले आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्यांकनपछि गत जेठ ५ गते ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी पेश गरेको थियो।होटलले पोर्चुगिज सर्भेयरहरूको सहयोगमा क्षतिको विस्तृत विवरण तयार पारेपछि उक्त दाबी पेश गरेको हो। क्षतिको मूल्यांकन गर्न समय लागेकाले बिमा दाबी गर्न ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
तर, ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा दाबी परे पनि त्यसले हालसम्म कुनै पुनर्बिमा कम्पनीसमक्ष पुनर्बिमा दाबी पेश गरेको छैन। हिल्टनको जोखिमको पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले बेहोर्ने कि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको बताइएको छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार हिल्टनको पुनर्बिमा दाबी अहिलेसम्म कुनै पनि पुनर्बिमा कम्पनीमा औपचारिक रूपमा पेश भएको छैन। त्यसैले यसको दायित्व कुन पुनर्बिमा कम्पनीले लिने भन्ने विषय पनि अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।उनका अनुसार यस विषयमा प्राधिकरणमा औपचारिक उजुरी वा मुद्दा पनि परेको छैन ।
हिल्टनको पुनर्बिमासम्बन्धी विषयमा कारबाही भइसकेको
हिल्टन होटलको पुनर्बिमा प्रक्रियामा कानुन तथा प्राधिकरणको निर्देशन उल्लंघन भएको भन्दै यसअघि नियामकले सम्बन्धित पक्षमाथि कारबाही गरिसकेको छ।प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बिमा ऐन, २०७९ अनुसार कारबाही गरेको थियो। त्यस्तै, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र ओरियण्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। एलियण्ट पुनर्बिमा ब्रोकरको लाइसेन्ससमेत तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
बिमा ऐन तथा प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत हिल्टन होटलको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बिमा हिमालयन रिमा गर्ने र त्यसको दायित्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीतर्फ सार्ने प्रयास भएको देखिएपछि सम्बन्धित पक्षसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो ।
चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएपछि प्राधिकरणले सम्बन्धित पुनर्बिमा कम्पनी, बिमा कम्पनी तथा ब्रोकरमाथि कारबाही गरेको थियो। बिमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा ४ अनुसार उक्त कारबाही गरिएको हो। सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत काम गरेमा दुई लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान छ ।
तर, सम्बन्धित पक्षमाथि कारबाही भइसके पनि हिल्टन होटलको बिमा दाबीको अन्तिम दायित्व कसले वहन गर्ने भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भएको छैन।प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा दाबी पेश गरेपछि सम्बन्धित पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र औपचारिक उजुरीका आधारमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न सक्नेछ ।
अहिलेसम्म त्यस्तो प्रकृतिको उजुरी प्राधिकरणमा नआएकाले हिल्टन होटलको पुनर्बिमा दाबीसम्बन्धी विवाद औपचारिक रूपमा निर्णयको चरणमा पुग्न नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
