शिवहरि घिमिरे- राष्ट्र बैंकले गत असारमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान दबाब दिएको छ । जस अनुसार असार ०७४ सम्ममा वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले २.५ अर्ब, ४ देखि १० जिल्ला क्षेत्र भएका विकास बैंकले १.२ अर्ब र १ देखि ३ जिल्ला क्षेत्रमा कारोबार गर्ने अनुमति पाएका विकास बैंकले आफ्नो चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपियाँ र्पुयाउनु पर्नेछ । वित्त कम्पनीको हकमा राष्ट्रिय स्तरका लागि ८० करोड, एकदेखि तीन जिल्लामा कारोबार गर्नेले ४० करोड चुक्ता पुँजी र्पुयाउनु पर्नेछ । पुँजी वृद्धिका लागि बैंकका सामु अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्ने, खरिद गर्ने, बोनस र सेयर जारी गर्ने लगायतका विकल्प राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ०६८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न र गाभिन पाउने नियमावली जारी गरेसँगै बैंकहरु एक आपसमा मर्ज हुने लहर सुरु भएको थियो । नियमावली जारी भएको चार वर्षको अवधिमै ९७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर ३६ वटा नयाँ संस्थामा रूपान्तरण भएका छन् । ०७० मा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको थप अर्को प्राप्तिसम्बन्धी नियमावलीले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई थप गति दिएको थियो । साथै, तीन दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिन र गाभ्नका लागि राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसन (एक अर्कामा गाभिने र खरिद–बिक्री) सम्बन्धी नियमावली बैंकहरुको विकासको लागि ल्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुको संख्यामात्र बढी तर सेवा स्तरीय र विविधता नभएको गुनासो तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव र आन्तरिक सुशासनको अभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको कारण बैंकहरुलाई सुर्धानको लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो नियमावली ल्याएको हो ।
०६८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी विनियमावली सार्वजनिक गरेसँगै सुरु भएको पहिलो चरणको मर्जरमा करिब ७० वटा संस्था एकापसमा गाभिएर २५ वटा बनेका थिए । यो प्रयासले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ४५ वटा संस्था प्रणालीबाट लोप हुन पुगको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुँजीगत आधार बलियो बनाएर वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न चाहेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासँगै अरु थुप्रै इजाजत प्राप्त संस्थालाई मर्ज गर्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको यो घोषणासँगै हिजोआज सरोकारवालाहरूमाझ नयाँ बहसको थालनी भएको छ । विशेषगरी २०७४ असार मसान्तसम्म अनिवार्यरूपमा पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्ने भनी समयसीमा किटेर ल्याइएको यो प्रावधानका कारण बैंकहरूले बोनस तथा अग्राधिकार सेयर जारी गरी तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याइउन असमर्थ हुने धारणा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको मर्जर नीतिलाई बृहत् रूपमा व्यवहारमा उतार्नेमा पर्छन् ग्लोबल आईएमई बैंक र प्रभु बैंक । नौ वर्षअघि एक अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजीसहित स्थापना भएको ग्लोबल बैंकमा हालसम्म आईएमई फाइनान्स, लर्ड बुद्ध फाइनान्स, सोसियल विकास बैंक, गुल्मी विकास बैंक र कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक गाभिइसकेका छन् । आधा दर्जन वित्तीय संस्था गाभिएर बनेको हालको ग्लोबल आईएमई बैंकको चुक्ता पुँजी ६.१६ अर्ब पुगेको छ । त्यसै गरी हालको प्रभु बैंक विभिन्न सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर बनेको हो । ११ वर्षअघि स्थापना भएको प्रभु फाइनान्समा क्रमशः समृद्धि विकास बैंक, वैभव फाइनान्स, किस्ट बैंक, गौरीशंकर विकास बैंक, जेनिथ फाइनान्स र ग्रान्ड बैंक नेपाल गाभिइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ०६८ मा मर्जरको नीति ल्याउनुअघि नै केही वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा गाभिएका थिए । सुरुमा मर्जरको अवधारणा प्रवद्र्धक एउटै भएका कम्पनीहरूलाई गाभ्ने रणनीति अन्तर्गत लागू गरिएको हो । त्यही अवधारणा अनुसार लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स गाभिएका थिए । दुवै संस्थाको प्रवद्र्धक खेतान समूह थियो ।
एनबी समूहद्वारा प्रवद्र्धित नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल बंगलादेश फाइनान्स गाभिए । संस्थालाई बलियो बनाउन र व्यवसायको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ स्वस्स्फूर्त रूपमा नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स गाभिएका थिए । मर्जर नियमावलीपछि औपचारिक रूपमा हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्स गाभिएर एच एन्ड बी विकास बैंक बन्यो । प्रवद्र्धक समूह एउटै भएका कारण एनआईसी र बैंक अफ एसिया एकापसमा गाभिएर एनआईसी एसिया बैंकमा परिणत भयो । यो नै नेपालको इतिहासमा वाणिज्य बैंकहरूबीचको पहिलो मर्जर थियो ।
अर्थतन्त्रका लागि यति नै संख्यामा बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने कुनै भरपर्दाे सूत्र छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि हजारौँ वाणिज्य बैंकलाई पहिला इजाजत दिने र पछि मर्जर गरेका उदाहरणहरु पनि छन् । अमेरिकामा सन १९८० ताका करिब १४ हजार वाणिज्य बैंक रहेकोमा सन् २००९ मा आइपुग्दा मर्जर र खारेजीका कारण ७ हजारजति रहन पुगेका थिए । तर, एउटा कुरा केचाहिँ सत्य हो भने, खुला इजाजत नीतिका कारण प्रणालीमा संस्थाहरू थपिँदै जान्छन् तर व्यावसायिक, रणनीतिक हिसाबले गाभिँदै पनि जान्छन् र बैंकहरुको संख्या स्वतः घट्ने देखिन्छ । जब वित्तीय प्रणालीमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ढोका खुला गरिन्छ त्यति नै बेला घरेलु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी आधार बलियो बनाएर विदेशी संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताका बनाउन मर्जर नीति आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
नेपालको सन्र्दभमा वित्तीय समावेशीकरणका लागि करिब दुई दशक अगाडि साना वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत दिने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । अहिले सुदृढ बैंकका शाखा सञ्जाल, प्रविधि एवं वित्तीय साक्षरतामार्फत् वित्तीय समावेशीकरण प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा केही अफ्रिकी र भारतलगायतका देशले यही नीति अवलम्बन गरेर वित्तीय समावेशीकरणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । त्यो हिसाबले पनि अब नेपाललाई साना तर धेरै वित्तीय संस्थाको सट्टा सुदृढ र ठूलो पुँजीआधार भएका थोरै बैंकको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि मर्जर सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बैंकर्सहरुको भनाई छ ।
