बैंकिङ खबर / देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको, रोजगारीका अवसर पर्याप्त सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनेको भन्दै पछिल्लो समय सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्म निराशा बढिरहेको छ। आर्थिक विकासको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा सरकारप्रति जनताको अपेक्षा र असन्तुष्टिबीचको दूरी पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्रीसँग चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने मुख्य काम र हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो सम्झौता आफैंमा आर्थिक विकासको ग्यारेन्टी भने होइन। तर सरकारको आर्थिक नीति, बजेट कार्यान्वयन र विकास आयोजनालाई परिणामसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ।
अब प्राथमिकता ‘बजेट घोषणा’ होइन, ‘नतिजा’ हुनुपर्ने
नेपालमा हरेक वर्ष बजेटमार्फत आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार र पूर्वाधार विकासका अनेक लक्ष्य घोषणा हुँदै आएका छन्। तर समस्या घोषणा नभई त्यसको कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको कार्यसम्पादन सम्झौताको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला देखिन्छ, जब सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्यहरू स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवारी र मापनयोग्य उपलब्धिसँग जोडिन्छन्। कुन आयोजना कहिलेसम्म अघि बढाउने? पुँजीगत खर्च कति बढाउने? निजी लगानीको वातावरण कसरी सुधार गर्ने? राजस्व प्रणालीमा कस्तो सुधार गर्ने? रोजगारी र उत्पादन बढाउन के गर्ने? यस्ता प्रश्नको जवाफ व्यवहारमै देखिन सके मात्र सम्झौताको प्रभाव जनताले महसुस गर्न सक्छन्।
आर्थिक निराशा चिर्न ‘विश्वास’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण
आर्थिक विकास केवल सरकारी खर्च बढाएर मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण, युवाले स्वदेशमै अवसर देख्ने अवस्था र सर्वसाधारणले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न थाल्यो भने त्यसले सरकारको जवाफदेहिता बढाउन सक्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट देखिँदा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी र व्यवसायिक निर्णय गर्न सहज वातावरण पाउन सक्छ। यस अर्थमा कार्यसम्पादन सम्झौता सरकारभित्रको प्रशासनिक दस्तावेज मात्र नभई आर्थिक विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने माध्यम बन्न सक्छ। नेपालमा विगतमा पनि लक्ष्य र प्रतिबद्धताको कमी थिएन। समस्या कार्यान्वयनमा थियो। त्यसैले यसपटकको सम्झौताको सफलता हस्ताक्षरको संख्याले होइन, त्यसपछि देखिने परिणामले निर्धारण गर्नेछ। यदि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य पूरा भएनन्, प्रगतिको सार्वजनिक मूल्यांकन भएन र जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आएन भने यसले जनताको निराशा घटाउनुको सट्टा झन् बढाउन सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सम्झौतालाई ‘परिणामको सम्झौता’ बनाउनुपर्ने चुनौती छ। मन्त्रीले के गर्ने भन्ने मात्र होइन, नतिजा नआए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अर्थमन्त्रीका लागि अन्य मन्त्रालयभन्दा फरक अर्थ राख्छ। अर्थ मन्त्रालयको कामसँग राज्यको समग्र आर्थिक गतिविधि जोडिएको हुन्छ। राजस्व संकलन, सरकारी खर्च, पुँजीगत खर्च, लगानीको वातावरण, वित्तीय अनुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल र विकास आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता विषय अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन्। त्यसैले अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन केवल राजस्व कति उठ्यो भन्ने आधारमा होइन, अर्थतन्त्रमा त्यसको गुणात्मक प्रभाव कति पर्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ।
जनताले खोजेको कुरा अब ‘परिवर्तनको अनुभूति’
आर्थिक सूचकांकमा सुधार आउनु महत्वपूर्ण छ। तर आम नागरिकका लागि आर्थिक सुधारको अर्थ अझ सरल छ-रोजगारी पाइयो कि पाइएन, व्यवसाय चलाउन सजिलो भयो कि भएन, आम्दानी बढ्यो कि बढेन, लगानीको वातावरण बन्यो कि बनेन र दैनिक जीवन सहज भयो कि भएन। त्यसैले सरकारको कार्यसम्पादन सम्झौताको अन्तिम परीक्षा पनि यहीँ हुनेछ। यदि सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन, निजी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न तथा विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने यसले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक निराशा क्रमशः कम गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारको कामलाई मापनयोग्य बनाउने अवसर हो। सरकारले अब ‘हामीले यस्तो गर्नेछौँ’ भन्ने घोषणाभन्दा ‘हामीले यति गर्यौँ’ भन्ने परिणाम देखाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि सम्झौतामा राखिएका लक्ष्य, समयसीमा र उपलब्धिको अवस्था नियमित रूपमा जनतासामु सार्वजनिक गर्न आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको अनुगमन गर्ने र असफलतामा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेमा सम्झौता प्रभावकारी हुन सक्छ।
