अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परम्परागत नियामक भूमिकाभन्दा माथि उठेर मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको सक्रिय साझेदार बन्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छलफलमा उनले नियमनको उद्देश्य केवल जोखिम नियन्त्रणमा सीमित नराखी उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले पछिल्ला दिनमा उद्योगी, व्यवसायी र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको संवादको अनुभव सुनाउँदै निजी क्षेत्रले अहिले अनुदान वा सहुलियतभन्दा बढी स्थिर नीति, स्पष्ट नियम र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको बताए। उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिले नीतिप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ।
विगत एक दशकको आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले धेरै नीतिगत निर्णय भए पनि अपेक्षित परिणाम किन प्राप्त हुन सकेन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दो क्रममा रहे पनि उद्योग–व्यवसायमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, साथै पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ थियो।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नियमित वार्षिक कार्यक्रम नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत परिवर्तनको मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकले पनि सोहीअनुसार आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई केवल समस्या देखाउने वा व्यवस्थापन गर्ने नियामक होइन, समाधान खोज्ने र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नियामक बन्न आग्रह गरे। जोखिम व्यवस्थापनसँगै अवसर सिर्जना गर्ने सोच विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने तथा पुँजी बजार, घरजग्गा र बैंकिङ क्षेत्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने गरी नयाँ नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए।
उनले डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप तथा नवीन वित्तीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “यो सम्भव छैन” भन्ने सोचभन्दा “यसलाई कसरी सम्भव बनाउने?” भन्ने दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र एउटै लक्ष्य र साझा कार्यदिशामा अघि बढ्न सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफलमा उठेका सुझावलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने बताए। आवश्यक परे संयुक्त कार्यदल गठन गरेर निर्णय प्रक्रिया अझ प्रभावकारी र छिटो बनाइने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
