अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार बढाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको छ। मन्त्रालयले हाल कायम रहेको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति नै प्रभावकारी र कार्यसम्पादनका हिसाबले उपयुक्त हुने धारणा राखेको हो।
संघीय संसद्को अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित ९ सदस्यीय संरचनाभन्दा वर्तमान ७ सदस्यीय समिति नै छरितो, चुस्त र प्रभावकारी हुने बताए।
त्यस्तै, डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउने प्रस्तावमा पनि मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छैन। सचिव उपाध्यायका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान कार्यबोझ, जिम्मेवारी र उपलब्ध जनशक्तिको विश्लेषण गर्दा हालका दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त छन्। त्यसैले हालको व्यवस्था यथावत् राख्नु उपयुक्त हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
