बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन, वित्तीय अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कडा नियामकीय कदम चालेको छ। बैंकिङ मापदण्ड उल्लंघन, आन्तरिक नियन्त्रणमा गम्भीर कमजोरी तथा नियामकीय निर्देशनको पालना नगरेको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा सम्बन्धित सञ्चालक समितिमाथि कारबाही गरेको छ। साथै, अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेको भन्दै रिलायन्स फाइनान्सलाई समेत नगद जरिवाना गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकको ढुकुटी मा रहेको नगदमा अपचलन भएको तथा कर्मचारीहरूले ग्राहकको खातामा अनधिकृत पहुँच प्रयोग गरेको तथ्य फेला परेको थियो। यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनाले बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठाएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
निरीक्षणबाट घटना सार्वजनिक भइसकेपछि पनि बैंक व्यवस्थापनले विस्तृत छानबिन गरी दोषी कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही नगरेको, कमजोरीको मूल कारण पहिचान गरी नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक सुधार नगरेको र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न नसकेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको छ। नियामक निकायले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको भएकाले यस्ता कमजोरीलाई गम्भीर रूपमा लिइएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले अर्को विकास बैंक नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक विरुद्ध पनि नियामकीय कारबाही गरेको छ। बैंकले एकल ग्राहक वा समूहलाई प्रवाह गर्न मिल्ने अधिकतम कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएको हो। निरीक्षणका क्रममा बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा एउटै ग्राहक वा समूहलाई उपलब्ध गराएको देखिएको थियो, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको सिंगल अब्लिगर लिमिट विपरीत हो। यस प्रकरणमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। नियामकका अनुसार समस्याग्रस्त ग्राहकको सूचीबाट हटाउँदाका सर्तहरूको पूर्ण पालना नगरी तथा नियामकीय सीमा उल्लंघन गर्दै कर्जा प्रवाह गरिएको पाइएकाले कारबाही गरिएको हो।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह, नगद व्यवस्थापन तथा नियामकीय अनुपालनको विषयमा निगरानी थप कडा बनाएको छ। वित्तीय संस्थाहरूले नियामकीय मापदण्ड पालना नगरेमा चेतावनी, जरिवाना वा थप कडा कारबाहीसमेत हुन सक्ने स्पष्ट सन्देश यसबाट गएको उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी ग्राहकको खातामा अनधिकृत पहुँच, नगद अपचलन तथा कर्जा सीमा उल्लंघनजस्ता विषयले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यस्ता घटनामा नियामकले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन थालेको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सुशासनका मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, निरीक्षणका क्रममा औँल्याइएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित संस्थाहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
