बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकको असहमतिपछि पदमुक्त गरिएका स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्र सिंह विष्टलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि राहत दिएको छ। सर्वोच्चले विष्टलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साउन १८ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विष्टले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। विष्टले नेपाल राष्ट्र बैंक र स्वावलम्बन लघुवित्तलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउन दुवै पक्षलाई साउन १८ गते छलफलका लागि पनि बोलाएको छ।
यसअघि स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिको साउन ६ गते बसेको ४८८औँ बैठकले विष्टको पुनर्नियुक्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले पुनर्नियुक्तिको अनुमति प्रक्रियाका क्रममा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो नजिरबारे जानकारी गराएपछि सञ्चालक समितिले उनको पुनर्नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
केही समयअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यताबारे महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरू बाफिया ऐन, २०७३ को दफा १८ अनुसार पाँच वर्षसम्म त्यस्ता पदमा बस्न अयोग्य हुने स्पष्ट आदेश दिएको थियो। सोही फैसलापछि वाणिज्य बैंकदेखि विकास बैंक र लघुवित्तसम्मका केही सीईओ तथा सञ्चालकहरूको पद जोखिममा पर्ने चर्चा चुलिएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा आएको सर्वोच्चको नयाँ अन्तरिम आदेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अदालतले अहिलेको आदेशमार्फत विष्टलाई अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पदबाट हटाउने प्रक्रिया रोकिदिएको छ। यसले सर्वोच्चको अन्तिम व्याख्या नआएसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने संकेत पनि गरेको छ।
अब साउन १८ गते दुवै पक्षबीच हुने बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै नरेन्द्र सिंह विष्ट स्वावलम्बन लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कायम रहने वा नहुने विषयको कानुनी टुंगो लाग्नेछ।
