आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । बजेट निर्माण केवल राजस्व र खर्चको हिसाब मिलाउने प्रक्रिया मात्र होइन, अहिले यो अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अभ्यासको रूपमा पनि हेरिएको छ। संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ।
मन्त्रालयहरूले आफ्नो-आफ्नो बजेट माग अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन्। अधिकांश मन्त्रालयले ठूलो बजेट माग गरे पनि सरकार स्रोत अभावका कारण खर्च कटौती गर्ने दबाबमा छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर भएको, राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसकेको तथा सार्वजनिक ऋण बढिरहेको अवस्थामा यो वर्षको बजेट निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। अहिलेको मुख्य बहस “ठूलो बजेट बनाउने कि कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउने ?” भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। विगतका वर्षहरूमा ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि खर्च गर्न नसकिएको आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले यसपटक वास्तविक राजस्व क्षमता र खर्च क्षमताअनुसारको बजेट बनाउनुपर्ने आवाज बलियो छ। अर्थ मन्त्रालयले अहिले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी, बैंकर्स, उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा विभिन्न व्यवसायिक संस्थाहरूले कर छुट, उत्पादन वृद्धि तथा लगानीमैत्री नीति माग गरिरहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रले विशेषगरी कर्जा विस्तार, लगानी वातावरण सुधार, खराब कर्जा व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थिरतामा केन्द्रित नीति माग गरेको छ। अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजी भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न नसकेको अवस्था देखिएकाले बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ। अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरू सरकारसँग भुक्तानी माग गरिरहेका छन्। धेरै ठूला पूर्वाधार आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको गुनासो छ। त्यसैले यो बजेटमा सरकारले अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिने संकेत देखिएको छ। सरकारले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि र युवामुखी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको चर्चा छ।
बजेटका चुनौतीहरु :
चुनौती के छ भने राजस्व वृद्धि कमजोर छ। भन्सार राजस्व घटेको, आयात कम भएको तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन कठिन भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच पनि समन्वय बढाइएको छ। मौद्रिक नीति र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने विषयमा अहिले धेरै छलफल भइरहेको छ। विशेषगरी ब्याजदर, कर्जा विस्तार, पूँजी बजार, रियल इस्टेट तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। यसपटकको बजेटमा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ। सरकारले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न “स्टार्टअप”, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउने सम्भावना पनि छ। विदेशी सहायता र ऋणको विषय पनि अहिले बजेट निर्माणको मुख्य भाग बनेको छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा ऋण लिएर मात्रै बजेट धान्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। विकास खर्चभन्दा चालु खर्च बढ्दै गएको कारण पनि आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा पनि बजेट अहिले निकै संवेदनशील चरणमा छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै विभिन्न दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम समेट्न दबाब दिइरहेका छन्। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना राख्न दबाब दिने परम्परा पनि दोहोरिएको देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले नेपाललाई “लोकप्रिय बजेट” भन्दा “उत्पादनमुखी र विश्वसनीय बजेट” आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि र उद्योगलाई चलायमान बनाउने तथा सरकारी खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा बजेट जान सके मात्रै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ। यसरी हेर्दा अहिले नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया केवल सरकारी औपचारिकता मात्र होइन, कमजोर अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने ठूलो राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ ।
आबश्यकताहरु
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षयता बहुआयामिक दबाबबाट गुज्रिरहेको छ। कोभिड–१९ महामारीपछि सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा पुनर्जीवित हुन नपाउँदै उच्च ब्याजदर, घट्दो लगानी, कमजोर उपभोग, निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दी, सहकारी संकट, घट्दो राजस्व संकलन, निजी क्षेत्रको मनोबलमा आएको गिरावट तथा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता असन्तुलनले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। बाह्य सूचकहरू केही सुधारोन्मुख देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै कमजोर अवस्थामा रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन।
यस्तो परिस्थितिमा सरकारले ल्याउने बजेट केवल वार्षिक आय–व्ययको विवरण मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज बन्न आवश्यक छ। बजेटले उत्पादन, रोजगारी, लगानी, वित्तीय स्थायित्व र जनविश्वास पुनर्स्थापना गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यदि बजेटले वर्तमान समस्याको यथार्थ विश्लेषण नगरी केवल लोकप्रिय घोषणा र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दियो भने अर्थतन्त्र थप जटिल संकटमा फस्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधार गर्न बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयहरू अत्यन्त रणनीतिक, व्यवहारिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणयुक्त हुन आवश्यक देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्ने स्पष्ट संकेत दिनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक निजी क्षेत्र नै हो। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, बैंकिङ, बीमा, सूचना प्रविधि लगायत अधिकांश क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै लगानी र सक्रियता रहेको छ। तर पछिल्लो समय निजी क्षेत्र उच्च ब्याजदर, कमजोर माग, कर प्रशासनको दबाब, नीतिगत अस्थिरता तथा लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण निराश बनेको छ। धेरै उद्योग आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् भने नयाँ लगानी विस्तार ठप्पजस्तै भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बजेटले उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न कर सहुलियत, ब्याज अनुदान, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन तथा लगानी सुरक्षाको स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ।
विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ। नेपालमा आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रका कारण विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगलाई जोडेर स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीति अहिलेको आवश्यकता हो। बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पूर्वाधार सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि उत्पादन क्षेत्र चलायमान भयो भने रोजगारी बढ्ने, राजस्व वृद्धि हुने र व्यापार घाटा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ।
कृषि क्षेत्रलाई पनि बजेटको केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषिमा निर्भर भए पनि कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। मल, बीउ, सिँचाइ, बजार तथा भण्डारणको समस्या अझै जटिल छ। कृषकले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ देशले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ। यसले कृषि नीतिको कमजोरी उजागर गर्छ। बजेटले कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक प्रणालीतर्फ लैजाने स्पष्ट रणनीति ल्याउनुपर्छ। कृषि बीमा, न्यून ब्याजदरमा कृषि कर्जा, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन उद्योग तथा कृषिमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन अहिले नेपालको सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती बनेको छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी र अवसर सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्या विदेशिन बाध्य छन्। यसले एकातिर श्रमशक्ति बाहिरिएको छ भने अर्कोतर्फ दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ। त्यसैले बजेटले रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। निर्माण, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र स्टार्टअप क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।
विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालका लागि नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र बन्न सक्छ। विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेका बेला नेपालले पनि आईटी सेवा निर्यात, फ्रीलान्सिङ, सफ्टवेयर विकास तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। बजेटले आईटी कम्पनीलाई कर छुट, स्टार्टअप कोष, डिजिटल पूर्वाधार तथा सीप विकास कार्यक्रम ल्याउन सके युवा पुस्तालाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व पनि अहिलेको बजेटको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दो अवस्थामा छ। व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था बढिरहेको छ भने बैंकहरूले पनि कर्जा विस्तारमा सतर्कता अपनाइरहेका छन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा समेत असर गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटले वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउने उपाय ल्याउन आवश्यक छ।
विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई पुनःउत्थान गर्न पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियत तथा पुनर्संरचना सुविधा दिनुपर्छ। सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता र बचतकर्ताको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियामकीय स्थिरता कायम गर्दै लगानी प्रवाह सहज बनाउने नीति आवश्यक छ।
पूर्वाधार विकासलाई पनि आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र तथा डिजिटल पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। तर नेपालमा धेरै परियोजना ढिलासुस्ती, कमजोर कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावित भइरहेका छन्। बजेटले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि अधुरा र राष्ट्रिय महत्वका परियोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। नेपालसँग पर्याप्त जलस्रोत क्षमता भए पनि त्यसको उपयोग अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। बजेटले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार तथा विद्युत् निर्यातको स्पष्ट रणनीति ल्याउनुपर्छ। भारत र बंगलादेशजस्ता बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउन सके नेपालको व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउन ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई पनि पुनर्जीवित गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ। नेपाल पर्यटनको अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश भए पनि पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन कमजोर हुँदा अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन। बजेटले पर्यटन पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदा होटल, यातायात, हस्तकला, कृषि लगायत धेरै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन्।
राजस्व प्रणाली सुधार पनि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। पछिल्लो समय राजस्व संकलन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारको आम्दानी घटेको छ। तर यसको समाधान करको दर बढाउनु मात्र होइन। कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ। अत्यधिक कर दबाबले व्यवसाय थप कमजोर बन्न सक्छ। त्यसैले करको दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने नीति आवश्यक छ।
सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार नगरी आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन कठिन हुन्छ। नेपालमा पूँजीगत खर्च कमजोर हुनु दीर्घकालीन समस्या हो। बजेट छुट्याइए पनि समयमै खर्च हुन सक्दैन। विकास आयोजना ढिलाइ हुँदा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रभाव पर्दैन। त्यसैले बजेटले खर्च प्रणाली सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले स्पष्ट दिशानिर्देश दिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव हुँदा स्रोतको दोहोरो प्रयोग र प्रभावहीन खर्च भइरहेको गुनासो छ। विकास बजेटलाई परिणाममुखी बनाउँदै स्थानीय तहको उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक छ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पनि सन्तुलित र उत्पादनमुखी बनाउनु आवश्यक छ। वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सहायता कार्यक्रम आवश्यक भए पनि केवल वितरणमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन आर्थिक सुधार गर्न सक्दैन। सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादन, सीप विकास तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण हुन सकेको छैन। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय सेवा विस्तार नगर्दा ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ। बजेटले स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास तथा औषधि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र विश्वासयोग्य नीति आवश्यक छ। नेपालमा कानुनी जटिलता, प्रशासनिक ढिलाइ तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा आउन सकेको छैन। बजेटले लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने, एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी बनाउने तथा लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षा दिने नीति ल्याउनुपर्छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुशासन र नीतिगत स्थायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। भ्रष्टाचार, कमिसन, नीतिगत अस्थिरता तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले लगानी वातावरण बिग्रिएको छ। यदि बजेटले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएन भने आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। त्यसैले पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा डिजिटल प्रशासन विस्तारलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
हाल देखिएको आर्थिक चुनौती केवल वित्तीय समस्या मात्र होइन, यो विश्वासको संकट पनि हो। व्यवसायी, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणमा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटले आशा जगाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधार गर्न बजेटले केवल खर्च बाँडफाँडको दस्तावेज नभई आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिक खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, वित्तीय स्थायित्व, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा निर्यात, पर्यटन प्रवर्द्धन र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न सके मात्र नेपालको अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बन्न सक्छ। अन्यथा अल्पकालीन लोकप्रिय कार्यक्रमले केही समय राजनीतिक लाभ दिलाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक संकट अझ गहिरिन सक्ने खतरा रहिरहनेछ।
बजेटमा बैंकवित्त र लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताहरु :
