बैंकिङ खबर / नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन नयाँ कडा मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यही मापदण्डसहित बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको हो, जसअनुसार अब लगानीकर्ताले औपचारिक रूपमा ब्रोकरमार्फत ऋण सुविधा लिएर सेयर खरिद गर्न पाउने भएका छन्।
बोर्डको पछिल्लो बैठकले २०७४ सालको पुरानो निर्देशिका खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुन सूचीकृत कम्पनीको कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। साथै, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बराबर वा बढी, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफामा रहेको र आईपीओ सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ।
मार्जिन कारोबारअन्तर्गत लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्नुअघि कुल लगानी रकमको कम्तीमा ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन ब्रोकरकहाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारोबार अवधिभर बजारको उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम २० प्रतिशत मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ। यदि सेयर मूल्य घटेर यो सीमाभन्दा तल पुगेमा ब्रोकरले मार्जिन कल गर्नेछ।
तोकिएको समयमा थप रकम वा सेयर जम्मा नगरेमा ब्रोकरलाई सेयर बिक्री गरी आफ्नो लगानी असुल गर्ने अधिकार रहनेछ। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ब्रोकरहरूले दैनिक रूपमा ‘मार्क–टु–मार्केट’ प्रणाली अनुसार मार्जिनको हिसाब गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ।
मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउने ब्रोकरका लागि पनि कडा योग्यता तोकिएको छ। यस्तो सेवा दिन चाहने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ र उनीहरू राफसाफ तथा निक्षेप सदस्य का रूपमा कार्यरत हुनुपर्नेछ।
ब्रोकरहरूले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन्। तर कुनै एक ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि ब्रोकरहरूले आफ्नै स्रोत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन्, तर यस्तो ऋण उनीहरूको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ।
बजारको पारदर्शिता र सुरक्षाका लागि मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै खाता तथा डिम्याट खाता खोल्नुपर्नेछ। साथै, दैनिक कारोबार विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा राखिएको छ।
नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले थप पुँजी परिचालन गर्न पाउने, ब्रोकरहरूले ब्याजमार्फत आम्दानीका नयाँ स्रोत पाउने र समग्र सेयर बजारमा तरलता तथा सक्रियता बढ्ने अपेक्षा धितोपत्र बोर्डले गरेको छ।
