बैंकिङ खबर / कुनै समय थियो राम्रो धितोमा बैंकवित्तले आँखा चिम्लेर कर्जा दिन्थे । अनि धितो सकार्न पाए हुन्थ्यो भनेर पनि आफैँले सकारेर फाइदा लिने सोँचाई पनि बनाउँदथे । तर अहिले बैंकवित्तमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति अत्याधिक बढेको छ भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति विक्रि हुन समेत छाडेको छ । जस कारण अहिले धितोको मूल्याङकन नै घटेको छ । यस अघि केन्द्रीय बैंकले राम्रो धितोमा आँखा लगाएर धितो कव्जा गर्न खोज्ने बेंकवित्तको प्रबृति माथि अंकुश समेत लगाउनुले अहिले बेंकवित्तले धितो सकार्ने बारे वास्ता गर्दैनन् । बैंकवित्तका लागि ऋणीले कर्जा समयमै तिरिदिए हुन्थ्यो भन्ने बाहेक अहिले बेंकवित्तको सोँचाई धितो लिलाम गरेर कमाउने भन्नेमा छैन । केही समय अघि मात्रै केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै धितो सकार गर्नुअघि धितो बिक्रीका लागि अधिकतम पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि बैंकहरूको कर्जा असुल नभएमा उक्त धितो एकपटक लिलामी गर्दा बिक्री नभएमा सकार गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर पछि केन्द्रीय बैंकले परिवर्तित नयाँ व्यवस्था लागु गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि ऋणीको सम्पत्ति आफैँ सकार गर्नुअघि कम्तीमा ३ पटक लिलामी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यबस्था पछि बैंकवित्तले गैरसम्पत्ति हडप्ने हेतुले कर्जा बन्द जस्तै गरेका छन् । पछिल्लो समय घरजग्गाको मूल्य केही घटेका कारण धितो मूल्याङकनमा समेत कडाई हुँदै आएको छ । बैंकवित्तमा खराव ऋणीको संख्या बढ्न थालेपछि बैंकवित्तहरु धितो सोमर्ने भन्दा पनि सकेसम्म ऋण र व्याज समयमै उपलव्ध होस् भन्ने मै केन्द्रीत छन् ।
नेपालमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति लगभग ५१ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा वाणिज्य बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४३ अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकको ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीको ३ अर्ब ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ। ग्लोबल आईएमई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सबैभन्दा धेरै ५ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसको पछि हिमालयन बैंकको ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
अहिले केन्द्रीय बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत लक्ष्य समेत पूरा हुन सकिरहेको छैन । मंसिर २२ गतेअघि अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्य नजिक नहुँदा पनि राष्ट्र बैंकले पर्याप्त दरमा तरलता खिचेको थिएन। अहिले भने राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा तरलता खिचिरहेको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी नबढ्दा यो प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन। गत साउन ८ गते राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक सापटीको दर ४.५ प्रतिशत तोकेको थियो। तर गत मंसिर २२ मा परिमार्जन गर्दै यो दर ३ प्रतिशतमा झारेको थियो । बैंकहरूले एकआपसमा लिने सापटीको अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल आउन नदिने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ। मंसिर २२ गते मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो लक्ष्य लिएको थियो।
बचत ऋण सहकारीमा पनि धितो कडाई
त्यसो त सहकारी संस्थालाई पनि केन्द्रीय बैंकले धितो मूल्यांकनको निश्चित प्रतिशत अर्थात ५० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकले महानगर र उपमहानगरपालीकामा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकामा धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस अघि सहकारी संस्थाहरुले धितो मूल्याङकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँदै आएका थिए ।
