बैंकिङ खबर / पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीीतक अस्थीरताको संकेत र जेन्जी आन्दोलन पछि बैंकवित्तमा खराव कर्जाको बृद्धिदर अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हाल खराब कर्जाको दबाबमा छ । कोभिड–१९ पछि लामो समयदेखि समस्यासँग जुधेर सुधारतर्फ गएको बैंकिङ क्षेत्र जेनजी आन्दोलनपछि फेरि असहज अवस्थामा आइपुगेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा अबौं बराबरको क्षति भएको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीहरूले समेत आन्दोलनपछि ब्याज तिर्न छोडेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार व्यवसायीहरूले ब्याज तिर्न नसक्ने कारणमा आन्दोलन, बजार ठप्प, जग्गा बिक्री रोकावट र बाढीपहिरोको क्षति जस्ता बहाना बनाएका छन् । कपियले जग्गा बेच्न मालपोत कार्यालयमा आगजनी भएको कारणले असमर्थता जनाएका छन् । यसरी ऋणीहरूले ब्याज नतिर्दा बैंकहरूले आय विवरणमा नोक्सानी देखिने अवस्था आएको छ भने खराब कर्जा झन् पछि झन् बढ्ने देखिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समग्रमा खराब कर्जा दर ५.०६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भदौमा ४.३७ प्रतिशत मात्र थियो । यो वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम प्रोफाइल झन् बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा दर ‘रिस्की’ मानिन्छ । तर हाल नेपालका कयौं ठूला वाणिज्य बैंकहरू यस दायराभन्दा माथि पुगेका छन्, जसले प्रणालीगत जोखिम र लगानी क्षमतामा दबाब सिर्जना गरेको छ ।
खराब कर्जा बढ्नुको कारण
खराब कर्जा वृद्धि हुनु पछाडि धेरै संरचनात्मक र व्यवहारिक कारणहरू छन् ।
आर्थिक सुस्तता र तरलता संकट
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्दा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा आम्दानी घटेको छ । धेरै व्यवसायले कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा बैंकको एनपीएल बढेको हो ।
मर्जर र एकीकरणको प्रभाव
हिमालयन–सिटिजन्स, लक्ष्मी–सनराइज, ग्लोबल–बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु–कुमारीजस्ता मर्जरहरूमा कर्जा वर्गीकरण फरक हुँदा ‘अघिल्लो खराब कर्जा’हरू नयाँ संस्थामा समाहित भएका छन्, जसले अनुपात बढाएको हो ।
रियल इस्टेट र निर्माण क्षेत्रको जोखिम
निर्माण र आवास क्षेत्रमा लगानी उच्च भए पनि माग घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको ऋण असुलीमा परेको छ । धेरै प्रोजेक्टहरू अपूर्ण अवस्थामा रोकिएका छन् ।
अपर्याप्त क्रेडिट रिक्स म्यानेजमेन्ट
कतिपय बैंकहरूले अझै पनि कर्जा मूल्यांकन र निगरानी प्रणालीमा सुधार गर्न सकेका छैनन् । शाखा स्तरमा नीतिगत कमजोरी र ग्राहक छनोटमा त्रुटि देखा परेको छ ।
बैंकहरूले खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अपनाइरहेका छन् ।
कर्जा पुनःसंरचना
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक कठिनाइमा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालीमको सुविधा दिएको छ । बैंकहरूले पनि ब्याज दर घटाउने, किस्ता विस्तार गर्ने र आंशिक भुक्तानी स्वीकार्ने नीति लिएका छन् ।
असुली अभियान
कर्जा असुलीका लागि विशेष टास्कफोर्स गठन गरिएको छ । केही बैंकहरूले कानुनी प्रक्रियाबाट पनि असुली कार्य अगाडि बढाएका छन् ।
जोखिम व्यवस्थापन सुधार
अधिकांश बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई सुदृढ बनाउँदै नयाँ प्राविधिक प्रणाली AI based loan monitoring system प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसले उच्च जोखिम हुने ऋणी पहिचान गर्न सजिलो बनाएको छ।
कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन
हाल धेरै बैंकले High–yield, high risk भन्दा ‘Stable and secured loan portfolio’ मा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्। सेवा र कृषि क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउँदै रियल इस्टेटमा लगानी घटाइएको छ ।
नियामक निकायको भूमिका
नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा ५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । त्यसका लागि बैंकहरूलाई आवश्यक जोखिम बफर बढाउन भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘हामीले बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राखेका कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने छ’, गभर्नर पौडेल भन्छन्,‘अस्थिरताका बेला सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्, त्यसकारण सबैलाई सकेसम्म माथि लिएर जाने हो, धनीहरुको एउटा समूह र कृषक तथा साना उद्यमीको अर्को समूह सिर्जना गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्ने छ, ऋणमा सबैको हक लाग्नुपर्छ, सबैको पहुँच हुनुपर्छ ।’
