बैंकिङ खबर/ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले नेपालको सुधार प्रयासलाई अझै अपर्याप्त ठहर गर्दै पुनः निगरानी सूची अर्थात् ग्रे लिस्ट मा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
गत फागुनमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको थियो, र यही असोजमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न चौथो पूर्ण अधिवेशनपछि जारी वक्तव्यमा नेपालले ‘प्रयास त गरेको तर परिणाम नदेखिएको’निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
एफएटीएफले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपालले कानुनी सुधार, नीति निर्माण र अन्तरसंस्थागत समन्वयका क्षेत्रमा केही प्रगति गरे पनि कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त छ। विशेषतः मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी नियन्त्रणका क्षेत्रमा ठोस नतिजा देखिएको छैन ।’
नेपालले २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको एफएटीएफको मूल्यांकन छ ।
कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर
एफएटीएफको प्रतिवेदनमा नेपालको कमजोरीहरू स्पष्ट रूपमा औंल्याइएका छन् । सबैभन्दा पहिले, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाहेकका गैर–वित्तीय क्षेत्र, जस्तै सहकारी संस्था, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबार र अन्य उच्च जोखिम क्षेत्रमा नियमन र निरीक्षण अपर्याप्त रहेको उल्लेख छ ।
दोस्रो, हुन्डी कारोबार नियन्त्रण र वित्तीय अपराध अनुसन्धान मा ठोस प्रगति नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । अनुसन्धान र अभियोजनमा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिनु, अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ ।
एफएटीएफले नेपाललाई सातबुँदे कार्ययोजना दिएको छ । तीमध्ये मुख्य बुँदामा छ
जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने,
गैर–वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकाय स्थापना गर्ने,
हुन्डी नियन्त्रणमा ठोस कारबाही गर्ने,
आतंकवादी लगानीसम्बन्धी अनुसन्धान सुदृढ गर्ने,
र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोजनको संख्या बढाउने ।
नेपालले यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न दुई वर्षको समय पाएको छ । तर, पहिलो वर्षको मूल्याकंनमै एफएटीएफले ‘गतिमा कमी र राजनीतिक उदासीनता’ औंल्याएको हो ।
राजनीतिक नेतृत्व र नियामक निकायको सुस्त गतिमा चुनौती
एफएटीएफको निर्देशनअनुसार नेपालले हरेक चौमासमा कार्यप्रगति प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ । पहिलो चौमासमा नेपालले तयारीका कामहरू मात्रै पूरा गरेको दाबी गरे पनि, अधिकांश नीति र निर्देशन अन्तिम मितिमा मात्र जारी भएको देखिन्छ ।
उदाहरणका रूपमा, क्यासिनो, घरजग्गा कारोबार र सुनचाँदी क्षेत्रका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका पहिलो चौमासको अन्तिम दिन मात्रै जारी गरियो । यसले नेपालमा कार्यान्वयनको गतिलाई स्पष्ट देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक फणीन्द्र गौतमका अनुसार नेपालले सुधारको बाटो ठीक अपनाएको छ, तर गति सुस्त छ ।
कार्यान्वयन प्रभावकारी नबनाए तोकिएको दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन गाह्रो पर्छ । यही सुस्त गतिले गर्दा नेपालले सन् २०१४ मा कडा परिश्रमपछि प्राप्त गरेको ग्रे लिस्टमुक्त हैसियत पुनः गुमाएको हो ।
अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय साखमाथि असर
विशेषज्ञहरूका अनुसार ग्रे लिस्टमा पर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साख कमजोर बनाउँछ । यसले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ, वैदेशिक सहायता र व्यापारमा अवरोध पुर्याउँछ र बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाउँछ। नेपालको आर्थिक प्रणालीमा अझै पनि अनौपचारिक लेनदेन र हुन्डीको प्रयोग व्यापक छ । एफएटीएफको मूल्यांकनमा ‘राजनीतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिका लगानी र लाभस्वामित्वमा पारदर्शिता नदेखिएको पनि उल्लेख छ ।
विशेषज्ञहरूले सुधार ढिलो भयो भने आर्थिक फेलियरको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । यसको असर विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार, रोजगार र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। त्यस्तै, सही गति र समन्वयले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकालेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायमा विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ।
नेपालका लागि यो केवल निगरानी सूचीको मुद्दा नभएर आर्थिक भविष्य र विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो। सुधारमा ढिलाइ भए देशले दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।
ग्रे लिस्टले विदेशी बैंकहरूलाई सावधान बनाउँछ। नेपालबाट हुने वित्तीय कारोबारमा कडाइ आउँछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खर्च बढाउँछ र विदेशी लगानी सुस्त पार्छ । यसै कारण, एफएटीएफको रिपोर्टलाई नेपालले चेतावनीका रूपमा लिँदै प्रणालीगत सुधारको अवसर का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सुधारको बाटोः सम्भावना र चुनौती
नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनका लागि दुई वर्षको समय पाएको छ । यो अवधिलाई पाँच चौमासमा बाँडिएको छ, जसअनुसार हरेक चार–चार महिनामा नेपालले प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । अहिलेसम्म पहिलो चरणमा आवश्यक कानुनी संरचना तयार पारिएको भए पनि, दोस्रो चरण अर्थात् व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
एफएटीएफले विशेष रूपमा ध्यान दिन भनेका क्षेत्रहरू
आतंककारी लगानी पहिचान र नियन्त्रण
हुन्डी कारोबार नियन्त्रण र कारबाही
गैर-वित्तीय पेशाको नियमन र सुपरिवेक्षण
अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी प्रक्रिया सुदृढ
वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि
हेलचेक्य्राइँका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विगतका सरकारको हेलचेक्य्राइँका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्दै आएको बताउँछन् । त्यसबाट बाहिर आउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट उन्मुक्ति पाउन उनीहरूले भनेका कुरा पालना गर्नुपर्ने र सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना दिन सक्नुपर्ने उनले बताए । एफएटीएफले मागेको कार्ययोजना समयमा नै सम्पन्न गरे नेपाल ग्रे लिस्टबाट हट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट निस्कन नेपालले के गर्नुपर्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीयकरण जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्दै त्यसको दायरा विस्तार
बैंक तथा वित्तीय संस्था, उच्च–जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, डिलर्स इन प्रेसियस मेटल्स एन्ड स्टोन्स (डीपीएमएस) र रियल–स्टेट क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा जोखिम–आधारित अनुगमन
वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अवैध सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा नियमन र कारबाही
मनी लाउन्डरिङ सम्बन्धमा छानबिन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना, क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय
मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी छानबिन तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि
जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, आपराधिक आम्दानी तथा आपराधिक कारोबारमा प्रयोग भएका सम्पत्ति पहिचान, अनुगमन, रोक्का, जफत र आवश्यक परे जफत/कब्जा गर्ने प्रक्रियाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन
आतंकवादी क्रियाकलाप तथा विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा ओसारपसारमा वित्तीय लगानी हुन नदिन नियामक निकायबाट जारी निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना
यदि नेपालले यी क्षेत्रहरूमा ठोस नतिजा देखाउन सके भने, तोकिएको समयमै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सकिने एफएटीएफ अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, गति यस्तै रह्यो भने नेपाल कालो सूचीमा पर्ने जोखिम पनि विद्यमान छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा ठुलो अवरोध ल्याउन सक्छ ।
नेपालले अहिलेका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयलाई सुदृढ गर्न उच्चस्तरीय टास्कफोर्स गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
ग्रे लिस्ट भनेको के हो?
एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने अर्थ के हो भने कुनै देशको वित्तीय प्रणालीमा कमजोरीहरू पहिचान गरिएको छ, जसले वित्तीय अपराध, मनी लाउन्डरिङ (अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई वैध देखाउने प्रक्रिया) तथा आतंकवादी वित्त पोषणजस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन बनाउँछ।
नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुको प्रमुख कारण भनेकै मनी लाउन्डरिङ, भ्रष्टाचार, करछली र अवैध वित्तीय गतिविधिहरू नियन्त्रणमा अझ कडा कानूनी उपायहरू अपनाउन आवश्यक देखिएको हो।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भएका देशहरूका उदाहरणहरुः
धेरै देशहरूले एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि सुधारात्मक कदम चालेका छन्। केही उदाहरणहरूः
१. पाकिस्तान (Pakistan)
पाकिस्तान २०१८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो। एफएटीएफको कडा निर्देशन अनुसार पाकिस्तानले मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण गर्न ३० बुँदे कार्ययोजना लागू गर्यो। यसका लागि पाकिस्तानले वित्तीय कारोबारको निगरानी कडा बनायो र २०2२ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भयो।
२. बोत्स्वाना (Botswana)
अफ्रिकी देश बोत्स्वाना २०१८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो। उक्त सरकारले वित्तीय नियमनलाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी संरचना निर्माण गर्यो। यसको नतिजा स्वरूप, २०१९ मा बोत्स्वाना ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भयो।
३. सिंगापुर (Singapore)
सिंगापुर २००० को दशकको सुरूमा मनी लाउन्डरिङ तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कमजोर देखिएको थियो। तर, Singapore सरकारले प्रविधि तथा कानुनी सुधार गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनायो। यसको नतिजा स्वरूप, सिंगापुर आज विश्वको सुरक्षित वित्तीय केन्द्रका रूपमा खडा भएको छ।
४. इथियोपिया (Ethiopia)
इथियोपिया २०१७ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो। इथियोपिया सरकारले वित्तीय सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कडा नियमन गर्यो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सहयोग गर्यो र सन् २०१९ मा इथियोपिया ग्रे लिस्टबाट मुक्त भयो।
हालै ग्रे लिस्टबाट मुक्त भएका देशहरु
हालै एफएटिएफको बैठकले नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, कङ्गो, केन्या, लाओस, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र भियतनामको समीक्षा गरेको थियो। समीक्षापछि बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिका भने ग्रे लिस्टबाट मुक्त भएका छन्।
नेपालका लागि सुधारको अवसर
एफएटीएफको निगरानी नेपालका लागि केवल आर्थिक दबाब होइन, सुधारको अवसर पनि हो। राजनीतिक अस्थिरता, नियामक कमजोरी र भ्रष्टाचारका कारण दशकौंदेखि वित्तीय पारदर्शिता कमजोर रहँदै आएको छ।
यदि अबका दुई वर्षमा नेपालले प्रणालीगत सुधार, अनुसन्धान सुदृढीकरण र पारदर्शिता बढाउन सके ग्रे लिस्टबाट मुक्त भई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्न सक्छ । तर यदि ढिलाइ र असंवेदनशीलता जारी रह्यो भने, आर्थिक साख गुमाउनुको साथै लगानी, व्यापार र सहयोगमा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ ।
नेपालका नीति निर्माता, नियामक निकाय र राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो घडी केवल चुनौती होइन, वित्तीय स्वायत्तता र विश्वसनीयताकै परीक्षा हो ।
