बैंकिङ खबर/ अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू सशक्त र उत्साहजनक देखिएपनि देशको वास्तविक आर्थिक क्रियाकलाप भने सुस्त र निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ । रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाह, निर्यातमा आएको सुधार र विदेशी मुद्रासञ्चितिमा वृद्धि हुँदा पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारीका सूचकहरू अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा एकातिर मुद्रास्फीति घट्दै गएको, रेमिट्यान्स र निर्यात बढ्दै गएको, विदेशी मुद्रासञ्चिति सबल देखिएको र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । तर अर्कातिर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार न्यून, उद्योगधन्दा सुस्त र उपभोग खर्च घट्दै गएको तथ्यले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै रहेको संकेत गरेको छ ।
भदौ महिनासम्म उपभोक्ता मूल्यवृद्धि मात्र १.८७ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लगभग आधा हो । मुद्रास्फीति घट्नु उपभोक्ताका दृष्टिले राम्रो खबर हो, तर यसले माग घटेको र बजारमा क्रियाशीलता कम भएको सन्देश पनि दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा ४९ अर्ब २४ करोड अर्थात् ०.९ प्रतिशत मात्र बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो वृद्धि १.४ प्रतिशत थियो ।
यस वर्ष साउन महिनामा कर्जा प्रवाह उल्टै २ अर्ब ९३ करोडले घटेको थियो । यसले निजी क्षेत्रको लगानीगत गतिविधि लगभग स्थिर वा झन् संकुचित भइरहेको संकेत गरेको छ । यसबीच रेमिट्यान्सको चित्र भने फरक छ । चालु आवको दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३ खर्ब ५२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले बढेको हो । विगतका वर्षहरूमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर दुई अंकमा सीमित हुने गथ्र्यो, तर यस वर्ष यो दर ऐतिहासिक रूपमा उकालो लागेको छ ।
गत साउन महिनामा मात्र १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा भदौमा १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड थपिएको छ । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । आयातमा आएको कमी र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको वृद्धि पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हो । भदौ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.६ प्रतिशतले बढेर २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा हेर्दा पनि सञ्चिति ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । यो वृद्धि नेपालको भुक्तानी सन्तुलन सुधारको संकेत हो ।
तर, विदेशी मुद्रासञ्चिति बढ्नु र रेमिट्यान्सको प्रवाह बलियो हुनुको अर्थ देशको उत्पादन क्षमता बढ्नु भने होइन । बरु यसले आयात र उपभोगमा निर्भर अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई झनै प्रष्ट पार्छ । उत्पादन क्षेत्र, उद्योगधन्दा र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा पूँजीको परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले वास्तविक अर्थमा गतिशीलता पाउन सकेको छैन ।
चालु आवमा निर्यातमा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । दुई महिनामा कुल वस्तु निर्यात ८८.६ प्रतिशतले बढेर ४७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । तर निर्यात वृद्धि सँगसँगै आयात पनि १६.२ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ५ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा घटेको भए पनि पूर्ण रूपमा सुधार भएको देखिँदैन ।
शोधनान्तर स्थिति भने सन्तोषजनक छ । भदौसम्मको शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोड बचतमा छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । अमेरिकी डलरमा हेर्दा यो १ अर्ब १० करोडले बचतमा छ। यसले नेपालको बाह्य आर्थिक स्थिति सबल भएको पुष्टि गर्छ ।
तर, भित्रि अर्थतन्त्रमा यति सबलता झल्किएको छैन । बजारमा उपभोग खर्च घट्दै गएको, रोजगारीका अवसर सीमित हुँदै गएको र उद्योग–व्यवसायमा लगानीको उत्साह नदेखिएको अवस्था छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा सतर्कता अपनाएका छन् भने निजी क्षेत्र उच्च ब्याजदर र बजार जोखिमका कारण नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा भने तीव्र वृद्धि देखाएको छ । भदौसम्म डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताले १ करोड ८ लाख कारोबारमार्फत ८७ अर्ब ३२ करोड बराबरको कारोबार गरेका छन्।
मोबाइल बैंकिङमार्फत ६ करोड २५ लाख कारोबार हुँदै ४ खर्ब ६८ अर्ब १५ करोड बराबरको लेनदेन भएको छ भने क्यूआर कोडमार्फत ४ करोड १० लाख कारोबारमा १ खर्ब १ अर्ब २३ करोड भुक्तानी भएको छ। यसले वित्तीय समावेशन र प्रविधि अपनत्व बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू कागजमा सुदृढ देखिनु र व्यवहारमा सुस्त रहनु, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मुख्य विरोधाभास हो। रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रासञ्चिति जति बढे पनि यदि त्यो पैसा उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारतिर मोड्न सकिएन भने दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव हुँदैन। अर्थतन्त्रको गतिशीलता पुनःस्थापना गर्न सरकारले नीतिगत स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास जगाउने कदम चाल्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ। निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा मात्र कागजी सूचकहरू व्यवहारिक सुधारमा परिणत हुन सक्छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रमा संकट
जेनजी आन्दोलनले सरकार मात्रै ढालेन, देशको अर्थतन्त्रमै भयंकर संकट ल्याइदिएको छ । मानवीय क्षतिबाहेक आगजनी र तोडफोडबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षतिसहित निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा ठुलो नोक्सानी भएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल खस्कँदो छ, साथै अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवित गराउने भन्ने पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे आन्दोलनका कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म नोक्सान भएको र एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर) समेत रोकिएको बताउँछन् । यस आन्दोलनले कुल २ सय ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४–५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको क्षणिक आक्रोश मात्र नभई देशभित्र युवाहरूले भोग्नुपरेका प्रणालीगत समस्या र गुणस्तरीय रोजगारीको अभावको परिणति पनि भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनीष श्रेष्ठ जेनजी आन्दोलन दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिना भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश भएको भन्दै प्रणालीमा सुधार नआए युवा पलायन दर अझ बढ्ने बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.रामशरण खरेल वित्तीय स्थिति सहज रहेकाले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सहज हुने बताउँछन् । साथै निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उकास्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विदेशी लगानी भित्र्याउन विश्व बैंकसँग सहकार्य गरेर एसएमई र आईटी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले बाहिरबाट पुँजी ल्याउने काममा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताए ।
