बैंकिङ खबर/ गभर्नर देशको केन्द्रीय बैंकको प्रमुख हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च व्यक्ति नै गभर्नर हुन् । गभर्नरले देशको आर्थिक प्रणालीको दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्छन् । उनको मुख्य काम मौद्रिक नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो । यसको अर्थ देशमा मुद्रा आपूर्ति, बैंकिङ प्रणाली, ब्याजदर, मुद्रा स्थिरता र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी उनीमाथि पर्छ ।
गभर्नरले केवल बैंकिङ प्रणालीको निगरानी मात्र गर्दैनन्, उनी वित्तीय संस्थाहरूको नियमन पनि गर्छन् । बैंक,वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन सुरक्षित र कानूनी ढाँचाभित्र भइरहेको छ कि छैन भन्ने निगरानी गभर्नरको जिम्मेवारी हो । त्यसैगरी, उनी विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र रेमिट्यान्सको प्रवाह अनुगमन गर्दै देशको आर्थिक सन्तुलन कायम राख्छन् ।
त्यसैगरी, गभर्नरले नोट छपाइ, मुद्रामा हस्ताक्षर, मुद्रा वितरण र मौद्रिक मूल्य निर्धारणको अधिकार पनि पाउँछन् । साथै उनी सरकारका आर्थिक सल्लाहकार पनि हुन् । बजेट, वित्तीय योजना र आर्थिक सुधारको विषयमा गभर्नरले सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।
तर नेपालमा राष्ट्र बैंकका सर्वोच्च व्यक्तिले नै डेरा पाएनन् भन्दा अचम्म लाग्छ । जसको हस्ताक्षर नेपाली मुद्राको मूल्य तय गर्छ, उनै व्यक्तिले राजधानी काठमाडौंमा बस्ने डेरा पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले गभर्नर डा. विश्व पौडेलका लागि घर खोज्दै सूचना जारी गरेकोमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव नआएपछि म्याद फेरि लम्ब्याइएको छ । यो सतही रूपमा हेर्दा प्रशासनिक समस्या जस्तो लागे पनि वास्तवमा यो देशको सम्पत्ति वितरण, पुँजी प्रवाह र सामाजिक असमानताको गहिरो संकेत हो ।
राष्ट्र बैंकले ललितपुरको बखुण्डोलदेखि भैंसेपाटी क्षेत्रमा गभर्नर आवासका लागि १६ देखि २४ आना जग्गामा बनेको, पाँचवटा सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने, कम्तीमा १००० वर्गफिट क्षेत्रफल भएको आरसीसी संरचना खोजेको थियो । घरमा चारवटा बेडरूम, एउटा मास्टर बेडरूम, लिभिङ हल, किचेन, डाइनिङ हल, स्टोररूम र सुरक्षाकर्मी बस्ने छुट्टै भवन हुनुपर्ने शर्त तोकिएको थियो ।
साथै घर सुरक्षित कम्पाउन्डवालले घेरिएको, कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको, खानेपानी, बिजुली र ढल निकासको पर्याप्त व्यवस्था भएको हुनुपर्ने भनिएको थियो । यस्तो मापदण्ड पूरा गर्ने घर काठमाडौंमा नपाइनु आफैंमा प्रश्नको विषय हो । राजधानीमा हजारौं घरहरू छन्, सयौं बंगलाहरू खाली छन्, तर राष्ट्र बैंकका गभर्नरका लागि उपयुक्त घर नपाइनु देशको पुँजी संरचनाको विडम्बनात्मक चित्र हो ।
राष्ट्र बैंकका सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारीका अनुसार केही घरधनीले सोधखोज गरे पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने कोही आएनन्, सायद जोखिम महसुस गरे ।
जेनजी आन्दोलनपछि सरकारी संस्थालाई भाडामा घर दिन हिच्किचाउने यो प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र र राज्यबीचको विश्वास घट्दै गएको प्रमाण देखाउँछ । घरधनीहरूलाई कर विवरण, सम्झौता प्रक्रिया, निरीक्षण र भुक्तानीको ढिलाइको डर हुन्छ । यसै कारण सरकारी निकायका लागि डेरा खोज्नु अझ कठिन बन्दै गएको छ ।
तर यो घटनालाई केवल घर नपाइने प्रशासनिक कठिनाइको रूपमा सीमित गर्नु गलत हुनेछ । यो राजधानीको रियल–इस्टेट बजार र पुँजी प्रवाहको चरित्रसँग जोडिएको विषय हो ।
गरिबी देशबाट पुँजी पलायनको खतरा !
काठमाडौं अहिले दक्षिण एसियाकै महँगो सहरहरूमध्ये पर्छ । जग्गा र घरको मूल्य आकाशिएको छ, तर उत्पादन र लगानी घट्दो क्रममा छ । जसले गर्दा सम्पत्ति सक्रिय आर्थिक उत्पादनको हिस्सा होइन, निष्क्रिय पूँजी भण्डारणको प्रतीक बन्दै गएको छ । धेरैजसो घरधनीहरूले आफ्ना घरहरूमा बस्दैनन्, विदेशमा छन् वा छोटो अवधिका भाडा व्यवसायतिर आकर्षित छन्।
नेपालमा पुँजी उत्पादनमुखी नभई संरक्षणमुखी हुँदै गएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा उद्योगमा होइन, जग्गा–घरमा लगानी भइरहेको छ । जसले गर्दा देशमा धनको केन्द्रीकरण बढ्दै गएको छ, तर रोजगारी र उत्पादन घट्दैछ । यही असमान संरचनाले अहिले गभर्नरलाई समेत डेरा नपाउने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार, रेमिट्यान्स इतिहासकै उच्च स्तरमा पुगेको छ, तर निजी क्षेत्रका कर्जा प्रवाह घटेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दो छ, तर उद्योग व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकमा निक्षेप बढ्दैछ तर लगानी घट्दैछ । यसको अर्थ, पैसा बजारमा छैन, जमिन र घरमा थुप्रिएको छ, वा सुरक्षित रूपमा विदेश सर्दैछ ।
यसरी पुँजी निष्क्रिय हुँदा अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुने गर्छ । जब पैसाले उत्पादनमा काम गर्न छोड्छ, देशमा रोजगारी घट्छ, आम्दानी असमान हुन्छ र विकास दर कमजोर बन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा गभर्नरको डेरा नपाउने विषय देशभित्रै पुँजीको गलत दिशातर्फको संकेत हो ।
काठमाडौंमा अहिले दुई वर्ग स्पष्ट देखिन्छ, एक, जसले उत्पादन गरेर बाँच्न खोज्छ, र अर्को, जसले सम्पत्तिबाट मात्र बाँच्दछ । पहिलो वर्गलाई भाडा तिर्न गाह्रो छ, दोस्रो वर्गलाई सम्पत्ति प्रयोग गर्न डर । यही विरोधाभासले गर्दा देशमा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ । जब सम्पत्ति केही हातमा सिमेट्छ, त्यसको प्रभाव नीति निर्माणदेखि प्रशासनसम्म देखिन्छ ।
गभर्नर पौडेलजस्तो व्यक्ति, जसको जिम्मेवारी देशको मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नु हो, त्यही शहरमा आवास पाउन सक्दैनन् । नेपालबाट पूँजी पलायन बढ्दो क्रममा छ ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घट्दै गएको छ, तर नेपाली पुँजी विदेशतिर सर्दैछ । धनी वर्गले विदेशमा सम्पत्ति किनिरहेका छन्, सन्तानका लागि स्थायी बसोबासका योजना बनाइरहेका छन्, र देशभित्रको लगानी वातावरणप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । यही कारण उद्योगहरू बन्द हुँदै छन्, उत्पादन घट्दैछ र वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दैछ । यसर्थ, गभर्नरले डेरा नपाउनु पनि पुँजी पलायनको खतराको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
सरकारी सम्पत्ति उपयोग र दीर्घकालीन आवास नीति
राष्ट्र बैंकसँग आफ्नै भवन, जग्गा र सम्पत्ति छन् । तीमध्ये केही भाग गभर्नर आवासका रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, बेलायत, अमेरिका सबैमा केन्द्रीय बैंक प्रमुखका लागि सरकारी निवास हुन्छ । यसले संस्थागत मर्यादा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । नेपालमा यस्तो दीर्घकालीन सोच नअपनाउँदा, प्रत्येक गभर्नर आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै आवास खोज्दै बजारमा हिँड्न बाध्य हुन्छन् ।
राज्यले उच्च पदाधिकारीका लागि दीर्घकालीन आवास नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता यतिबेला झनै प्रस्ट भएको छ । केवल गभर्नरका लागि होइन, सिंगो प्रशासनिक संरचनाका लागि । अहिले हरेक सरकारी कर्मचारी निजी घर भाडामा बस्छन्, जसले बजारमा माग बढाउँछ, भाडा महँगो बनाउँछ, र मध्यम वर्गलाई अझ कठिनाइमा पार्छ ।
पैसामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा राख्न पाउनु खासमा अहोभाग्य नै हो । नागरिकलाई धनी मानिस बनाउने नीतिकर्तालाई आफ्नो घरमा राख्न कसलाई मन लाग्दैन । तथापि यहाँ यस्तो देखिएन । यसका पछाडि दुइटा कारणलाई हेर्न जरुरी छ । एउटा कारण त हालै भएको जेनजी आन्दोलन नै हो । जसका कारण ठुला र धनाड्य व्यक्ति बस्ने ठाउँ सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
जुन कुरामाथि जतिबेला पनि आक्रमण हुन सक्छ भन्ने हो । अर्को कुरा पुँजी पलायनको गम्भिर खतरा हो । किन कि यहाँको समाज विस्तारै विखन्डनतिर गइरहेको छ । कि धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै छ । सरकारी उच्च ओहदामा बस्ने अधिकारीहरुले गरेको हालीमुहाली र चरम भ्रष्ट्राचारको सिकार धनाड्य वर्ग बन्न पुगेको छ । यहाँ कुनै पनि समय अहिले राज्यबाट दास जस्तै, बनेर बसेका गरीवहरुले धनाड्यका सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने भय हो ।
सरकारमाथिको रिस त्यस्तो समयमा जुनसुकै धनाड्य व्यक्तिमा पर्न सक्छ । जब धन सम्पत्तिको सुरक्षा हुन सक्दैन त्यसपछि देशबाट स्वतः पुँजी पलायन हुन जान्छ । धनाड्यहरु आफ्नो धनको सुरक्षाका लागि पनि विदेसीन बाध्य हुन्छन् । यो डरलाग्दो पिक्चर नेपाल सामु देखिएको छ । हाल विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि नेपालमा लगानी गर्न डराएका छन् ।
हालै भएको जेनजी आन्दोलनमा पनि होलट हिल्टन, एनसेल लगायत जलाइयो । कि ती कम्पनीहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनी थिए । जब देशबाट पुँजी पलायन हुन्छ तब देश झन्– झन् गरिब र जनता बेरोजगार हुन पुग्छन् । यसर्थ, पनि पुँजी पलायन रोक्नका लागि र लगानीको संरक्षण गर्न राज्य तत्कालै राम्रा नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
