बैंकिङ खबर/ निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्डले आईपीओ र राइट सेयर निष्कासन नगर्दा लगानीमा गम्भीर असर परेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बोर्डले तत्काल सेयर निष्कासनको व्यवस्था नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
इप्पानका अनुसार, हाल ९७५ मेगावाट क्षमताका ४३ जलविद्युत् कम्पनीहरू आईपीओका लागि पाइपलाइनमा छन् भने ७ कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन्। यस कारण करिब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासन रोकिएको र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको इप्पानले दाबी गरेको छ।
अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, सेयर निष्कासन नभएकाले कम्पनीहरूले १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ब्याज थप तिर्नुपरेको र ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको छ। उनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उर्जा मन्त्रीलाई समस्या जानकारी गराइसकेको पनि बताए।
इप्पानले बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने जस्ता कानुनी आधारबाहेक मापदण्ड लागू गरी केही कम्पनीलाई आईपीओ प्रक्रियाबाट बाहिर राखेको आरोप लगाएको छ। रिचेत जलविद्युत्, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यु हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला कम्पनीहरू यस प्रक्रियाबाट प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानले बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, अख्तियारमा उजुरी दिने र १५ दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलन भर्चुअल र शारीरिक दुवै प्रकारको हुने बताइएको छ।
त्यसैगरी, भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय समूहले निःशुल्क सेयर माग गर्दै उत्पादन रोक्दा उत्पन्न विवादमा पनि इप्पानले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। कानुनअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था भए पनि निःशुल्क दिनुपर्ने बाध्यता नभएको इप्पानले जनाएको छ।
