बैंकिङ खबर/ नेपालमा पछिल्लो समय आर्थिक क्रियाकलापहरु मोबाइलको स्क्रिनबाटै सीमित हुन थालेको छ । ‘कसरी पैसा पठाउने ?’ भन्ने प्रश्नलाई अहिले ‘कुन एपबाट पठाउने ?’ले स्थान लिइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिना साउन र भदौ महिनामा मात्रै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत ६ खर्ब ५७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ र क्युआर कोड तीनै माध्यमबाट भएको डिजिटल कारोबारले नेपालमा नगद प्रयोग घट्दै गएको, र वित्तीय प्रणाली प्रविधिमै निर्भर बन्दै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
साउन, भदौ महिनामा मोबाइल बैंकिङमार्फत मात्रै ६ करोड २५ लाख कारोबार भएको छ । ती कारोबारको कुल मूल्य ४ खर्ब ६८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो आँकडा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । मोबाइल एपमार्फत भुक्तानी गर्नु अहिले बजारदेखि सरकारी राजस्व तिर्नेसम्म सामान्य अभ्यास बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड महामारीपछि सुरु भएको डिजिटल कारोबारको लहर अहिले स्थायी अभ्यासमा रूपान्तरण भइसकेको छ । यो बैंकिङ इतिहासकै ठूलो रूपान्तरण हो ।
डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताले यस अवधिमा १ करोड ८ लाख कारोबारमार्फत ८७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेका छन् । यो रकम मोबाइल बैंकिङभन्दा निकै कम भए पनि, कार्ड प्रयोग अझै पनि सुपरमार्केट, होटल र एटीएम निकासीका लागि प्रमुख विकल्प बनेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार मोबाइल एप र क्यु–आरले कार्डको स्थान हल्लाइरहेका छन् । तर कार्ड अझै पनि उच्च मूल्यका कारोबार र फिजिकल प्रमाणका हिसाबले प्रयोगमा रहन्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, क्यु–आर कोडमार्फत ४ करोड १० लाख कारोबार भएको छ । ती कारोबारको मूल्य १ खर्ब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । नेपालमा क्यु–आर प्रणाली २०१९ तिर मात्रै सुरु भएको भए पनि अहिले सहरका हरेक किराना पसलदेखि ट्याक्सीसम्म देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौं नक्सालमा तरकारी व्यापार गर्दै आएकी एक महिला भन्छिन्,‘पहिले बिहान बैंक गएर सिसा राखेर पैसा साट्नुपथ्र्यो । अहिले त ग्राहकले मोबाइल देखाएर स्क्यान गर्छन्, तुरुन्तै पैसा आउँछ । हिसाब पनि सजिलो भयो ।’
नेपाल क्लियरिङ हाउसका अनुसार अहिले ३ लाखभन्दा बढी व्यापारी क्यु–आर कोड भुक्तानी प्रणालीमा सूचीकृत छन् । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले अर्थतन्त्रमा नगदको सट्टा इलेक्ट्रोनिक प्रवाह र पारदर्शी वित्तीय चलखेल हटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजिटल कारोबारले ह्वाइट मनीको प्रवाह बढाएको छ । बैंकिङ प्रणालीभित्र पैसा रहँदा कर संकलन, लेखापरीक्षण र नीति निर्माण सजिलो भएको छ ।
वित्तीय विशेषज्ञहरूका अनुसार, नगदमा आधारित कारोबार घट्दा अवैध लेनदेन, कर छली र कालो धनको कारोबारमा नियन्त्रण गर्न सहज भएको छ । तर, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको यो तीव्र वृद्धिसँगै चुनौती पनि कम छैन । साइबर सुरक्षाको जोखिम, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच, र डिजिटल साक्षरताको कमी अझै पनि मुख्य बाधा बनेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, देशभर करिब ९२ प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच छ भने बैंक खाता भएका नागरिक ६० प्रतिशत हाराहारीमा छन्। तर ती सबैले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरिरहेका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०३०’ अन्तर्गत नगदविहीन अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन नीतिगत एजेन्डा बनाएको छ । त्यसका लागि हाल राष्ट्र बैंकले QR Interoperability, National Payment Switch, / Retail Payment Platform –RPP जस्ता प्रणाली विस्तार गरिरहेको छ।
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अहिले मोबाइल बैंकिङ र क्युआर प्रयोग बढ्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले पनि एजेन्ट बैंकिङमार्फत मोबाइल भुक्तानी सिकाइ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दा पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको तीव्र वृद्धि केवल संख्याको कुरा होइन; यो आर्थिक संस्कृतिको रूपान्तरण हो।
अब बैंक जाने समय घट्दैछ, नोट बोक्ने चलन हराउँदैछ, र व्यवसाय, व्यवहार पारदर्शी बन्दैछ। तर, यो यात्रामा प्रविधिको स्थायित्व, सुरक्षा र पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यदि यी चुनौती समाधान भए भने भविष्यमा नेपाल नगदविहीन अर्थतन्त्रतर्फको उदाहरणीय देश बन्न सक्ने पक्का छ ।
