बैंकिङ खबर/ नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ बमोजिम गठन भएका सबै आयोग र जिल्ला समितिहरूलाई खारेज गरिएको हो।
आयोग खारेज सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। यससँगै देशभर कार्यरत आयोगका संरचना स्वतः विघटनमा परेका छन्।
उक्त आयोगले दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको थियो। तर, राजनीतिक प्रभाव र विवादित निर्णयका कारण आयोगप्रति निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
यसैबीच, सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र २६ख कार्यान्वयनका लागि घरजग्गा कारोबारको सीमा पनि तोकेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता अनिवार्य हुनेछ।
तर, कारोबारको क्षेत्रफलमा भने कुनै सीमा राखिएको छैन। यो व्यवस्था महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रहरूमा लागू हुनेछ। सरकारले यस कदमलाई घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
महानगरपालिका क्षेत्रहरू:
-काठमाडौँ महानगरपालिका
-पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका
-बीरगञ्ज महानगरपालिका
-बिराटनगर महानगरपालिका
-ललितपुर महानगरपालिका
-भरतपुर महानगरपालिका
उपमहानगरपालिका क्षेत्रहरू:
-धरान उपमहानगरपालिका
-इटहरी उपमहानगरपालिका
-जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
-जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
-हेटौडा उपमहानगरपालिका
-बुटवल उपमहानगरपालिका
-तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
-नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
-घोराही उपमहानगरपालिका
-धनगढी उपमहानगरपालिका
यो व्यवस्था अनुसार, एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार कम्पनी बिना गर्न सकिनेछ।
तोकिएको अधिकारी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक हुनेछन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले यो सूचना जारी गरेका छन्। यो निर्णयले भूमि कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने र कालोधन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
