बैंकिङ खबर/ हाल वित्तीय संस्थामा सिइओको मनोमानी, व्यवस्थापनको मनपरी र संस्थागत असन्तुलन बढ्दै जाँदा ‘जेनजी शैलीको विद्रोह’ सुरु भएको छ । कर्मचारी तथा अभिकर्ता दुवै समूहले अधिकार, पारदर्शिता र समान व्यवहारको माग गर्दै संस्थागत नेतृत्वविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । यो आन्दोलनको प्रभाव अहिले बीमा, लघुवित्त र पुँजी बजारजस्ता तीन प्रमुख वित्तीय क्षेत्रमा देखिन थालेको छन् । हिमालयन लाइफ
इन्स्योरेन्सका सिइओले दिए राजीनामा
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोजकुमार लाल कर्णले अभिकर्ता र कर्मचारीको निरन्तर आन्दोलनपछि अन्ततः राजीनामा दिएका छन् । कर्णको राजीनामा कम्पनीको संचालक समितिले स्वीकृत गरी कपिल कुमार दाहाललाई निमित्त सिइओको रूपमा नियुक्त गरेको छ ।
गत बुधबारदेखि अभिकर्ताहरूले कर्णको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । उनीहरूमा कर्मचारी पनि सोमबारदेखि सहभागी भए । आन्दोलनरत कर्मचारी र अभिकर्ताहरूले कार्यालय परिसरमै धर्ना दिएर सिइओलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।
कर्णमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको, आफ्ना नजिकका अभिकर्ता तथा कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिने तर अन्यलाई आधारभूत सुविधा पनि नदिने आरोप लगाइएको छ । अभिकर्ता पक्षले बीमितलाई दिइने बोनस दर वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
उनीहरूले प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँग बराबरीमा कम्तीमा ५० रुपैयाँ बोनस दर कायम गर्नुपर्ने, व्यवस्थापनको लापरवाही नियन्त्रण गर्नुपर्ने र बीमितको विश्वासमा खेलबाड नगर्न माग पनि गरेका थिए ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी तीन बीमा कम्पनी युनियन लाइफ, प्राइम लाइफ र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको मर्जरबाट बनेको हो । कर्ण यसअघि युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइओ थिए ।
स्वावलम्बन लघुवित्तमा पनि व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलन
स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाभित्र पनि गम्भीर लापरबाही, भ्रष्टाचार र व्यवस्थापनको दमनको विरोध गर्दै कर्मचारी युनियनहरू आन्दोलित भएका छन् । संस्थाका सिइओ नरेन्द्रसिंह बिष्टको नेतृत्वमा संचालित व्यवस्थापनमाथि कर्मचारीले ‘दमनकारी नीति र अनियमितता’को आरोप लगाएका हुन् ।
स्वावलम्बन विकास बैंक कर्मचारी युनियन र स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचार, अत्याचार र अन्यायको विरोध गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हामीले हिजोका उपलब्धीको रक्षार्थ र कर्मचारी अधिकारको सम्मानका लागि हातेमालो गर्न आवश्यक भएको छ । व्यवस्थापनको मनोमानी अब सह्य छैन ।’
कर्मचारी युनियनका अनुसार कम्पनीको खराब कर्जा दर ९.४९ प्रतिशत पुगेको छ, जसले आर्थिक जोखिम निम्त्याएको छ । कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनविरुद्ध १६ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् ।
पुँजी बजारमै संकट : सेबोन र नेप्से ठप्प
नेपालको पुँजी बजार नियमन गर्ने दुई प्रमुख निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा समेत आन्दोलनले ठप्प अवस्था ल्याएको छ । सेबोन र नेप्सेका कर्मचारीहरू सेवा सुविधा कटौती र व्यवस्थापन हस्तक्षेपको विरोधमा असोज ७ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।
सेबोनका कर्मचारीले दशकौँदेखि सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष, २०७१ र सुरक्षण कोष, २०७५ खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेन डाउन गर्दै विरोध जनाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको सचिवस्तरीय पत्रमा ती कोषमार्फत भुक्तानी ‘कानुनविपरीत’भएको भन्दै रकम असुल गर्न निर्देशन दिइएपछि आन्दोलन चर्किएको हो ।
सेबोन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने, ‘दशकभन्दा लामो समयदेखि पाउँदै आएका सुविधा एकपटकको निर्णयले हटाउनु अन्याय हो । यसले कर्मचारीको मनोबल र संस्थाको स्थायित्वमा ठुलो असर परेको छ ।’
यता, नेप्सेका कर्मचारी भने संस्थाको आन्तरिक पारदर्शिता अभाव, गैरकानुनी हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित निर्णयहरूविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले भने,‘अध्यक्ष र सिइओ दुवैको गैरजिम्मेवार व्यवहारकै कारण हामी तालाबन्दी र कार्यबन्दी गर्न बाध्य भएका छौं । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
तीन सातादेखि नेप्सेको शेयर कारोबार, सूचिकरण र धितोपत्र दर्ता जस्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले मन्त्रालयले कानुनी परिपत्र मात्र पठाएको र हस्तक्षेप नगरेको बताए । उनले भने, ‘सेबोन बोर्ड र नेप्से बोर्डले नै कर्मचारीसँग छलफल गरेर समाधान खोज्नेछ ।’
व्यवस्थापन संस्कृति र नयाँ पुस्ताको बिद्रोह
हाल देखिएका यी आन्दोलनहरू केवल संस्थागत असन्तुष्टि मात्रै होइनन्, यी नयाँ पुस्ताको कार्यसंस्कृति र अधिकारप्रतिको चेतनाको परिचायक पनि हुन् । ‘जेनजी आन्दोलन’भनेर चिनिने यो प्रवृत्तिले कर्मचारीहरू अब अन्धाधुन्ध आदेश पालन गर्ने युग सकिएको सन्देश दिएको छ । पारदर्शिता, न्याय र समान व्यवहारको माग गर्दै कर्मचारीहरूले संस्थागत सुधारका लागि आवाज उठाउन थालेका छन् ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र लामो समयदेखि सिइओ–केन्द्रित निर्णय प्रणालीमा चल्दै आएको छ । धेरैजसो संस्थामा संचालक समिति र सिइओबीच शक्ति सन्तुलन कमजोर छ, जसले कर्मचारी असन्तुष्टि र आन्तरिक द्वन्द्वलाई बढाएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
नेपालका वित्तीय संस्थाहरूमा ‘कॉर्पोरेट गभर्नेन्स’ कमजोर हुँदा सिइओले प्रायः एकल निर्णय लिने प्रवृत्ति बढेको छ । अहिलेका आन्दोलनहरू त्यसकै प्रतिफल हुन् ।
यी घटनाले नेपालका वित्तीय संस्थामा संगठन संस्कृति, कर्मचारी सन्तुष्टि र पारदर्शिता सुधार्नुपर्ने आवश्यकतालाई बलपूर्वक देखाएको छ ।
कर्मचारी आन्दोलन र सिइओको राजीनामाले अल्पकालमा संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावित पार्छ तर दीर्घकालमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको संस्कृतिलाई बलियो बनाउने अवसर पनि दिन्छ ।
नियामक निकायहरूले पनि अब मानव संशाधन नीतिमा सन्तुलन र संवादको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्मचारीहरूले केवल तलबका लागि होइन, न्याय र गरिमाका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यदि यी आन्दोलनहरूलाई व्यवस्थापनले संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्न सकेभने, यी विद्रोहहरू नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि सकारात्मक रूपान्तरणको सुरुवात सावित हुन सक्नेछन् ।
