बैंकिङ खबर/ नेपालमा सहकारी आन्दोलन जनसहभागिता, सामूहिक बचत र सशक्तिकरणको माध्यमका रूपमा सुरु भएको थियो । तर पछिल्ला केही वर्षमा सहकारी क्षेत्र उच्छृङ्खल, अव्यवस्थित र अनियन्त्रित दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।
अवस्था यस्तो बनेको छ कि सहकारी र बैंकबीचको सीमा रेखा नै मेटिँदै गएको छ । सहकारीले पनि बैंकझैँ कारोबार गर्न थालेका छन्, तर त्यसको नियमन बैंकको जस्तो कडाइमा छैन ।
सामान्य नागरिकको सानो बचतले ठूलो सहकारी साम्राज्य खडा भएको देखिँदै आएको छ । तर नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले गर्दा हजारौं बचतकर्ता आज आफ्नो पूँजी फिर्ता पाउने विश्वास हराउँदै गएका छन् ।
सहकारीको मूल भावना र वर्तमान विचलन
सहकारीको अवधारणा विश्वभर नै समुदायमा आधारित आर्थिक सशक्तिकरण र साझा स्वामित्वमा आधारित रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानले पनि सहकारीलाई राज्यको आर्थिक विकासको तेस्रो आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, अहिलेको यथार्थ त्यसको पूर्ण उल्टो छ । सहकारीहरू अब समुदायको साझा प्रयासभन्दा पनि केही व्यक्ति वा समूहको निजी व्यवसायिक स्वार्थमा सीमित बन्दै गएका छन् । धेरै सहकारी संस्थाहरू सदस्यहरूको हितभन्दा पनि संचालकको मुनाफा, राजनीतिक पहुँच र अनुगमनहीन विस्तारमा केन्द्रित छन् ।
नेपालमा अहिले ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्, तर त्यसमध्ये सक्रिय र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुने सहकारीको संख्या आधा पनि छैन । कतिपय सहकारी कागजमै सीमित छन्, कतिपय त ‘मिनी बैंक’को रूपमा खुलेका छन्, जहाँ ठूलो रकम जम्मा, ऋण वितरण, रियल स्टेटमा लगानी र ब्याजको खुला खेल भइरहेको छ ।
सहकारी वा बैंक ? सीमारेखा धमिलो
सहकारी र बैंकबीचको फरक बुझाउन कठिन बनेको छ । बैंकमा मौज्दात र ऋण कारोबार कडा नियमनअन्तर्गत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत नियन्त्रण, पूँजी पर्याप्तता अनुपात, अडिट, पारदर्शी लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली स्पष्ट छन् । तर सहकारीमा यस्ता प्रावधानहरू कागजमा मात्र सीमित छन्।
सहकारी ऐनले सदस्यहरूको हितका लागि मात्र कारोबार गर्न सक्ने प्रावधान गरेको भए पनि अहिले सहकारीहरूले बैंकको रूपमा बचत खाताबाट प्रतिस्पर्धी ब्याज दिने, ऋणमा उच्च ब्याज लिने, रियल स्टेटमा लगानी गर्ने, ब्रोकरको रूपमा सेयर कारोबारमा हात हाल्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।
केही सहकारीहरूले त ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ योजना ल्याएर बैंकको ब्याजभन्दा बढी फिर्ती दिने आश्वासनसमेत दिएका छन् । सामान्य नागरिकको दृष्टिमा यस्तो सहकारी र बैंकबीच कुनै ठूला फरक छैन । तर नियामक दृष्टिले हेर्दा यी सहकारीहरू कुनै प्रभावकारी नियन्त्रणको दायराभित्र छैनन् ।
बचतकर्ताको संकट : पूँजी फिर्ता पाउने ग्यारेन्टी छैन
काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, चितवनदेखि धरानसम्म सयौं सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फसाएका छन्। केही सहकारीहरू त बन्द नै भएका छन्, कतिपयले बचतकर्ता फिर्ता माग्दा ‘लगानी डुबेको’ भन्दै समय तानिरहेका छन् ।
काठमाडौंकै केही ठूला सहकारीमा ५ सयभन्दा बढी बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । वृद्ध, महिला, वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारका सदस्यहरू सबैको साझा गुनासो एउटै छ, ‘हाम्रो पैसा कहाँ गयो ?’
राजनीतिक संरक्षण र अनुगमनहीनता
सहकारीहरू राजनीतिक पहुँचबिना चल्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । धेरै सहकारीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा नेताको आशीर्वादमा दर्ता हुने, अनुगमनमा आँखा उम्काउने र नियामक निकायका कमजोरीहरू उपयोग गर्ने गर्छन् । नेपाल सरकारअन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभाग छन्, तर तिनको निगरानी सीमित छ ।
सहकारीको सञ्जाल ठूलो, तर नियमन गर्ने जनशक्ति न्यून र क्षमताहीन छ । कतिपय सहकारीको अडिट वर्षौंसम्म भएको छैन, लेखापरीक्षण अपूर्ण छ, र वार्षिक प्रतिवेदन नै पेश गरिँदैन । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सहकारीलाई चुनावी कोष, व्यक्तिगत लगानी र मुनाफाको साधन बनाएका छन्। परिणामस्वरूप, सहकारी आन्दोलनको विश्वसनीयता नै प्रश्नचिन्हमा परेको छ ।
सहकारी ऐन र नियामक कमजोरी
नेपालमा सहकारी ऐन, २०७४ लागू भए पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । ऐनले सहकारीको दर्ता, लेखापरीक्षण, अनुगमन, र सदस्यहरूको हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा यसको पालना नगर्ने सहकारीहरू झन् बढिरहेका छन्।
वर्तमान प्रणालीमा सहकारीको नियमन तीन तहमा विभाजित छ
१. स्थानीय तह : सहकारी दर्ता र प्रथामिक अनुगमन,
२. प्रदेश सहकारी डिभिजन कार्यालय : नीतिगत र प्राविधिक सल्लाह,
३. केन्द्रीय सहकारी विभाग : नीतिगत नियन्त्रण र समग्र अनुगमन।
तर यी निकायबीच समन्वयको अभाव छ।
अनेक सहकारीहरू एकैपटक विभिन्न तहमा दर्ता भएका छन्। कतिपय सहकारीहरू नाम मात्रका सदस्य राखेर ठूला व्यवसायिक काम गर्छन्, जसको कुनै ट्र्याकिङ छैन।
सहकारी घोटाला : विश्वासको संकट
हालका वर्षहरूमा सहकारी घोटालाका ठूला घटनाले देशभरका बचतकर्तामा गहिरो चोट पु¥याएको छ। कुनै सहकारीको सञ्चालक फरार छन्, कुनैमा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको छ, त कुनैमा न्यायालयमा मुद्दा बाँकी छ।
काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, बुटवललगायतका सहकारीहरूमा करोडौं रुपैयाँ बेपत्ता हुँदा हजारौं सदस्यको भविष्य अन्धकारमा परेको छ। त्यस्तै, केही सहकारीहरूका सञ्चालकले सदस्यको रकम सेयर कारोबार, सुन खरिद, रियल स्टेट र वैदेशिक लगानीमा प्रयोग गरेका तथ्यहरू उजागर भएका छन्।
नियामक निकायले समयमै हस्तक्षेप गर्न नसक्दा यस्तो संकट फैलिँदै गएको हो। बचतकर्ताले अब सहकारीप्रति भरोसा गर्न छोडेका छन्।
बैंक र सहकारीबीचको ब्याज प्रतिस्पर्धा : जोखिमको कारक
बैंकहरूले हाल ब्याजदर घटाए पनि सहकारीहरूले अझै उच्च ब्याजदर घोषणा गरिरहेका छन्। बैंकले ८–१० प्रतिशत ब्याज दिँदा सहकारीहरूले १४–१८ प्रतिशतसम्म दिने भन्दै ग्राहक तानिरहेका छन्। तर सो ब्याजको स्रोत के हो भन्ने प्रश्नमा पारदर्शिता छैन।
सहकारीहरूले उठाएको पैसा उच्च ब्याजमा रियल स्टेट वा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्छन्। जब बजार सुस्त हुन्छ, लगानी फस्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर बचतकर्तामाथि पर्छ। सहकारीको यस्तो ब्याज प्रतिस्पर्धाले बजारमा अस्वस्थ अवस्था सिर्जना गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
‘सहकारीहरू बैंक बन्न खोज्दै छन्’
सहकारी क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘सहकारीहरूको उद्देश्य अब सामूहिक सशक्तिकरण होइन, निजी मुनाफा र राजनीतिक लाभमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।’ सहकारीले आफ्नो मूल दर्शन बिर्सिएको छ।
उनीहरूले बैंक बन्न खोजेका छन्, तर बैंक जस्तो नियमन पालना गर्न चाहँदैनन्। यही विरोधाभासले सहकारी संकट निम्त्याइरहेको छ । सहकारीहरूमा अहिले ‘गभर्नेन्स क्राइसिस’ छ । पारदर्शिता, सदस्यको सहभागिता र जिम्मेवारीको स्पष्टता छैन।
देशभरका सहकारी महासंघ, संघ र फेडेरेसनहरूले पनि सहकारी सुधारका लागि ठोस पहल गरेका छैनन्। तीन तहका संघसंस्थाहरू (स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय) राजनीतिक भागबण्डामा अड्किएका छन्। सहकारीका आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेतृत्व नै पद र पहुँचको राजनीति गर्ने भएकाले सुधारको पहल कमजोर देखिएको छ। फलस्वरूप, गलत सहकारीहरूले राम्रो सहकारीको पनि छवि बिगारेका छन्।
सदस्य र उपभोक्ताको चेतना अभाव
सहकारीमा समस्या बढ्नुको अर्को कारण सदस्यहरूको अज्ञानता हो। धेरै सदस्यहरू सहकारीमा पैसा जम्मा गरेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी सकियो भन्ने बुझ्छन्। तर सहकारीमा सदस्यको सक्रिय सहभागिता, वार्षिक सभामा प्रश्न उठाउने, अडिट रिपोर्ट अध्ययन गर्ने संस्कृति अझै कमजोर छ।
कतिपय सदस्यहरूलाई आफ्नो सहकारीको व्यवस्थापक को हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। सहकारीमा लगानी गर्दा पनि उनीहरू जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दैनन्। यसैले, सहकारीले चाहे जस्तो नीति, योजना र लगानी गर्न पाउँछन्।
सरकारको उदासीनता
सहकारी क्षेत्रको अव्यवस्थाको मूल कारणमध्ये एक सरकारी निष्क्रियता हो। नेपाल सरकारले सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि समय–समयमा योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी छ।
२०८० सालमा बनेको सहकारी सुधार कार्ययोजना अझै आधा मात्र कार्यान्वयनमा पुगेको छ। नियामक संयन्त्र सुदृढीकरण, सहकारी डेटा एकिकृत प्रणाली, सदस्य बीमा योजना र अनिवार्य लेखापरीक्षण जस्ता प्रावधानहरू कागजमै छन्। त्यसमा पनि, सहकारीमाथि राजनीतिक दबाबले सरकार आफैं पनि निर्णायक कदम चाल्न हिचकिचाइरहेको छ।
सुधारका सम्भावना र उपाय
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि केही प्रमुख कदम आवश्यक छन् –
१. एकीकृत सहकारी नियामक प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ, जसले बैंकजस्तै सहकारीको वित्तीय स्थायित्व, लगानी सीमा र जोखिम नियमन गर्न सकोस्।
२. सहकारीको अनिवार्य अडिट र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
३. सदस्य शिक्षाको अभिवृद्धि – प्रत्येक सहकारीमा वित्तीय साक्षरता र जिम्मेवार सदस्यता कार्यक्रम अनिवार्य हुनुपर्छ।
४. राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द- सहकारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण स्वतन्त्र बनाउन कानून कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
५. अनलाइन निगरानी प्रणाली – सहकारीहरूको बचत, ऋण र लगानी विवरण एकीकृत प्लेटफर्ममा हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यी सुधार कदमले मात्र सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउन सक्छ।
अन्ततः, सहकारी आन्दोलनको केन्द्रमा सदस्य र बचतकर्ता नै छन्। तर अहिले उनीहरू नै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। नेपालको सहकारी आन्दोलन एक समय समुदाय विकासको पर्याय थियो। गाउँघरमा सामूहिक बचत, महिलाको सशक्तिकरण, कृषिमा लगानी, र साना उद्यमको स्रोतका रूपमा सहकारीले क्रान्ति ल्याएको थियो।
तर अहिले सहकारीहरू उच्छृङ्खलको बाटोमा उत्रिएका छन् । कसैले बैंक बन्न खोज्दै छन्, कसैले निजी व्यवसाय चलाइरहेका छन्, र कसैले सदस्यकै बचत डुबाइरहेका छन्। यदि अब पनि सरकारले सशक्त नियमन र सुधारका कदम नचाल्ने हो भने सहकारी आन्दोलनले आफ्नो अस्तित्व गुमाउने निश्चित छ।
