बैंकिङ खबर/ नेपालका वित्तीय प्रणालीमा विश्वास जगाउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणालीले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । हालै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको आर्थिक अवस्था यति गम्भीर छ कि बैंकको नेटवर्थ नै साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ । यस घटनाले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र नियमनमा रहेको कमजोरीलाई सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन टोलीको नेतृत्वमा गरिएको ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्टले बैंकको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि संस्थाको आर्थिक अवस्था सुधार नहुने खालको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बैंकको कुल खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
बैंक व्यवस्थापनमा अनियमितता
डीडीए रिपोर्टले बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकहरूको गलत नियत र अनियमितता उजागर गरेको छ । बैंकको वास्तविक नगद प्रवाह र लेखा प्रणालीमा गम्भीर भिन्नता रहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नगद अपचलन गरिएको थियो । यस नगदलाई बैंकको प्रणालीमा त रेकर्ड गरिएको थियो, तर वास्तविकमा बैंकमा उपलब्ध थिएन । उक्त रकम उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेका थिए । त्यसैगरी, बैंकले पाउनुपर्ने थप २३ करोड रुपैयाँको स्रोत अस्पष्ट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकको यस किसिमको अनियमितताले निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तामा ठूलो असुरक्षा सिर्जना गरेको छ ।
खराब कर्जा र धितो व्यवस्थापन
२०७८–८१ सम्मको विवरण अनुसार बैंकको कुल कर्जा लगानी २ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख छ, जसमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा रहेको देखिन्छ। कुल कर्जाको ७६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको तथ्यले बैंकको व्यवस्थापन असफल भएको पुष्टि गर्छ ।
धितो व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । कर्जा धितो बिक्री गर्दा मात्र ५९ प्रतिशत रकम उठ्ने देखिएको छ । पूँजी कोषको अवस्था अत्यन्त कमजोर ९३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई पुनः डेभलपमेन्ट बैंककै अवस्थामा सञ्चालन गर्न असम्भव देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ बैंकमा ऋणको अत्याधिक दुरुपयोग भएको, अनधिकृत कर्जा प्रवाह गरिएको र सम्पत्तिको ओभर भ्यालुएसन गरिएका तथ्य पनि रिपोर्टले खुलासा गरेको छ । रिपोर्टका अनुसार बैंकमा एक अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अपव्यय र अनधिकृत लेनदेन गरेको पनि फेला परेको छ ।
त्यस्तै, बैंकले साधारण सभा नगरेको, सेयर बजार नियामकमा आवश्यक प्रतिवेदन नबुझाएको र कद समेत समयमा दाखिला गरेकोजस्ता त्रुटीहरु पनि भेटिएको छ । हाल बैंकमा भएको अनियमितता र घोटालाका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप र असफलता
नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ पुस २०८१ मा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। बैंकमा ४ उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनियमितता भएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो।
अनियमिततामा मुख्य योजनाकारका रूपमा चिनिएका पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजेन्द्रवीर रायलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरूसँगको मिलेमतोले २०७० सालदेखि बैंकमा अनियमितता हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओ राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी, र हालका सीईओ निरजविक्रम शाहले मिलेमतो गरी बैंकको आर्थिक हिनामिना गर्दै आएका थिए।
फर्जी कम्पनी र कर्जा दुरुपयोग
प्रतिवेदनले बैंकका अधिकारीहरूले फर्जी कम्पनी बनाएर करिब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखाएको छ । यसका साथै, अन्य व्यक्तिको धितो प्रयोग गरी कर्जा लिनु, धितो भन्दा बढी रकम दिनु, आवश्यक दस्तावेज नबनाइ कर्जा दिनु, आदि गतिविधि बैंकभित्र सामान्य व्यवहार जस्तै भएको देखिन्छ ।
यस प्रकारको धितो र कर्जा दुरुपयोग बैंकको आर्थिक अवस्थालाई थप गम्भीर बनाएको छ। नगद अपचलन र फर्जी कर्जा प्रवाहले बैंकको वित्तीय अस्थिरता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर असर पारेको छ।
वित्तीय प्रणालीमा असर
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको अपचलन मात्र बैंककै समस्या होइन। यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कमजोर पारेको छ। बैंकमा साढे १ लाख निक्षेपकर्ता थिए, जसले चार अर्ब ९० करोड रुपैयाँ निक्षेप गरेका थिए। यी निक्षेपहरूको ठूलो हिस्सा सञ्चालकको अनियमितताबाट प्रभावित भयो।
बैंकको असफलता राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। बैंक लामो समयदेखि अनियमित हुँदै आएको भए पनि राष्ट्र बैंकले तत्काल हस्तक्षेप नगरी सामान्य कमजोरी मात्र देखाएको थियो।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण कमजोर
सिआइबीको अनुसन्धान अनुसार, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि बैंक भित्रको अनियमितता लुकाएका थिए । तत्कालीन सहायक निर्देशक भुवन बस्नेतले बैंकका सञ्चालकसँग मिलेर गलत गतिविधि लुकाउने काम गरेको पाइएको थियो।
पूर्व डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ पनि घुस र अनियमितताको आरोपमा मुछिएका थिए। यसले राष्ट्र बैंकभित्र संस्थागत कमजोरी र सुपरिवेक्षण प्रणालीमा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रभाव देखाउँछ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको अपचलनले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणालीमा कमजोरी उजागर गरेको छ । यदि यसलाई बलियो नबनाइयो भने वित्तीय प्रणालीमा विश्वास दोहोरिन सक्ने खतरा कायम रहन्छ । नेपालको वित्तीय स्थायित्व र आम जनता तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कदम उठाउन ढिलाइ गर्नु महँगो साबित हुन सक्छ।
नियमनकारी निकायले समयमै राम्रो सुपरिवेक्षण नगर्दा बैंकमा कस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुराको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो । नियमनकारी निकायका कर्मचारीले घुस खानु, जेल जानु तथा बैंककै कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्नुले वित्तीय प्रणालीमा गम्भिर प्रस्न उठाएको छ । यस्ता घटना अन्य वित्तीय संस्थामा पनि छैन भन्न सकिँदैन । तथापी यो हालका लागि अध्ययन र अनुसन्धानको विषय मात्रै बनेको छ । हरेक निकायमा कर्मचारीले गरेको गल्ती उक्त निकायको प्रमुख पात्रले स्वीकारर्नु पर्छ । यस विषयले केन्द्रीय बैंककै विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको छ ।
कर्णाली बैंकको अपचलन वित्तीय प्रणालीलाई हेर्दा नियामक निकाय कमजोर हुँदा लाखौं ग्राहकको निक्षेप जोखिममा पर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणाली बलियो र पारदर्शी हुनैपर्छ, ताकि वित्तीय प्रणाली सुरक्षित रहोस् र भविष्यमा यस्ता अपचलन दोहोरिन नदिइयोस्।
