बैंकिङ खबर / भारतीय केन्द्रीय बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा भारतीय मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रुपमा अघि सार्न खोखिएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिको एउटा बुँदाले नेपाल, भूटान, श्रीलंका जस्ता देशहरुमा भारतीय बैंकबाट सोझै कर्जा निकाल्न सकिने भन्ने कुरा फैलाएको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकको यस्तो प्रस्ताबलाई केही भारीय संचारमाध्यमहरुले फोकस गरेर समाचार प्रकाशित गरे । तथापी यो भारतीय केन्द्रीय बैंकको प्रस्ताव मात्रै हो । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नमा जटिलताहरु देखिन्छन् । यदी भारतीय केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दियो र भारतीय सरकारले पनि अनुमति दियो भने के नेपालीले भारतीय बैंकबाट कर्जा निकाल्न सक्छन् त ? यहाँ केही कानुनी प्रकृया र अफ्ठेराहरु विश्लेषण गरिन्छ ।
१. विदेशी मुद्रा ऐन : (India र Nepal दुबै पक्षमा) भारतमा Foreign Exchange Management Act (FEMA) लागू हुन्छ। यसले भारतीय बैंकहरूले विदेशीलाई (non-resident) कस्तो सर्तमा कर्जा दिन पाउँछन् भनेर ठ्याक्कै सीमित गर्छ। नेपालमा Foreign Exchange (Regulation) Act, 1962 छ। यसले नेपाली नागरिकले वैदेशिक मुद्रा वा वैदेशिक कर्जा लिनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्छ। त्यसैले, भारतले अनुमति दिए पनि नेपालले छुट्टै स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ।
२. दुई देशको नियामक (Dual Regulation) : भारतीय बैंकले दिने ऋणमा RBI (Reserve Bank of India) को निगरानी हुन्छ। तर त्यही ऋण लिने नेपाली नागरिक वा कम्पनी नेपालमै बसेको भए NRB (नेपाल राष्ट्र बैंक) को अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ। यदि NRB को अनुमति बिना नेपालभित्र भारतीय ऋण ल्याइयो भने, त्यो अवैध (illegal borrowing) मानिन्छ।
३. Collateral (धितो/सुरक्षा) को समस्या : भारतका बैंकहरूले विदेशीलाई बिना धितो ऋण दिन गाह्रो हुन्छ। यदि धितो नेपालमै भएको सम्पत्ति हो भने भारतीय बैंकले त्यसलाई कानुनी रूपमा कस्तो प्रकारले कब्जा गर्ने भन्ने ठूलो कानुनी समस्या हुन्छ, किनकि नेपाली सम्पत्ति कानुनले विदेशी बैंकलाई सीधा अधिकार दिँदैन। यसैले, प्रायः यस्तो ऋणमा भारतीय सम्पत्ति (जस्तै भारतमै राखिएको fixed deposit, immovable property) वा तेस्रो पक्ष guarantee चाहिने हुन्छ।
४. कर (Taxation) र Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) : ऋण लिँदा ब्याज भारतमा आर्जन भएको आय (Interest Income in India) मानिन्छ। नेपाली उधारकर्ताले तिर्ने ब्याजमा भारतले Withholding Tax काट्न सक्छ। पछि नेपालले पनि त्यही रकमलाई करयोग्य आय मान्छ कि मान्दैन भन्ने कानुनी विवाद आउन सक्छ।
५. Cross-border Dispute Resolution (विवाद समाधान) : यदि नेपाली उधारकर्ताले ऋण तिर्न सकेन भने, भारतीय बैंकलाई नेपालमा मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेपाल–भारत बीचको Mutual Legal Assistance Treaty वा Bilateral Investment Treaty प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रक्रियामा मुद्दा लामो हुन्छ र खर्चिलो पनि हुन्छ।
६. व्यवहारिक सम्भावना : व्यवहारमा यस्तो ऋण प्रायः ठूला कम्पनी, प्रोजेक्ट फाइनान्स, वा सरकारी स्तरका सम्झौतामा मात्रै सम्भव हुन्छ। व्यक्तिगत वा साना व्यवसायका लागि कानुनी जटिलता, collateral, NRB अनुमति, र कर समस्या हुँदा यो सजिलो छैन।
