बैंकिङ खबर/ अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित ‘पूँजी बजार सुधार कार्यदल’लाई विभिन्न लगानीकर्ता संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूले पूँजी बजारको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्था र त्यसको दिगो समाधानका लागि लिखित सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
सुझावपत्रमा विगतमा झैँ लगानीकर्तालाई झुक्याउने, सुझाव मात्र संकलन गर्ने तर वास्तविक समस्याको सम्बोधन नगरी प्रतिवेदनमै सीमित राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जोड दिइएको छ। प्रतिनिधिहरूले पूँजी बजार सीमित भ्रष्ट र निहित स्वार्थ समूहको कब्जामा रहने, नियामक निकाय निरीह बन्ने र सुधारका प्रयासहरू औपचारिकतामा सीमित हुने हो भने लगानीकर्ताको धैर्य टुट्ने चेतावनी दिएका छन्।
पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले यसअघि चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक (का.मु.) रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कार्यकारी निर्देशक (का.मु.) निरञ्जन फूयाँल सदस्य रहेका छन्। कार्यदलको सदस्य–सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला तोकिएका छन्।
कार्यदललाई पूँजी बजारमा देखिएका समस्या तथा विसंगतिको अध्ययन गरी लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारका ठोस कार्ययोजना पाँच दिनभित्र पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
लगानीकर्ताका सुझावः
१. तत्काल सुधार तथा खारेज गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूः
सेयर धितो कर्जाको मार्जिनस् हाल कायम रहेको सेयर धितो कर्जाको मार्जिनलाई परिमार्जन गरी ७०/३० को सट्टा ८०/२० (८० प्रतिशत कर्जा, २० प्रतिशत मार्जिन) को व्यवस्था तत्काल लागू गरिनुपर्छ। साथै, पारदर्शी रूपमा मार्जिन लेन्डिङ उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त हुनुपर्छ।
लगानी सीमा (क्याप) को खारेजीः व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि लगाइएका सबै प्रकारका सीमा (क्याप) हरू, जस्तै २५ करोडको सीमा, तत्काल पूर्ण रूपमा खारेज गरियोस्।
अन्तिम मूल्य गणना प्रणालीः कारोबारको अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्यलाई अन्तिम मूल्य मान्ने हालको अव्यावहारिक व्यवस्थालाई स्थगन मात्र नभई पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ।
ब्याज भुक्तानीको म्याद थपः हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी लगानीकर्ताहरूले २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज, पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइयोस्।
२. प्राथमिक बजार (आईपीओ) र प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाहरूः
प्रिमियम र बुक बिल्डिङको खारेजीः कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था, प्रतिफल क्षमता र संस्थागत सुशासनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरी प्रिमियम र बुक(बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्। कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ अंकित मूल्य अर्थात् रु. १०० भन्दा बढीमा जारी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
आईपीओ निष्कासनमा सेयर अनुपातः आईपीओ जारी गर्दा संस्थापक(सर्वसाधारण सेयर अनुपात ५१ः४९ प्रतिशत हुने गरी सर्वसाधारणका लागि ४९ प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरियोस्। यसले दोस्रो बजारमा हुने चलखेललाई न्यूनीकरण गर्नेछ।
आईपीओ निष्कासनका लागि न्यूनतम मापदण्डः
नकारात्मक नेटवर्थ भएका, कमजोर वित्तीय अवस्था भएका तथा नेटवर्थ १०० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइृपीओ र हकप्रद शेयर जारी गर्न पूर्ण रोक लगाइयोस्।
सबै सूचीकृत तथा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरूमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व क्रमशः ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरियोस्। यसले कम्पनीप्रति संस्थागत लगानीकर्ताको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दछ।
३. बजार निर्माता, संस्थागत लगानीकर्ता र बजारको दायरा विस्तारः
बजार निर्माता र स्टक डिलरः बजारमा तरलता सिर्जना गर्न र स्थिरता प्रदान गर्नका लागि प्रभावकारी बजार निर्माता र स्टक डिलरलाई अविलम्ब बजारमा प्रवेश गराइयोस्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कोर क्यापिटलको निश्चित प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा अल्पकालीन कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गरियोस्।
संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशः सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषजस्ता ठूला संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरियोस्। साथै, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई बिना शर्त दोस्रो बजारमा शेयर खरिद(बिक्री गर्न दिइयोस्।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानीः गैरआवासीय नेपालीहरूलाई बिना शर्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त लागू गरियोस्।
४. संस्थापक सेयर तथा कारोबार प्रणालीमा सुधारः
छुट्टाछुट्टै आईजीनको व्यवस्थाः संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि छुट्टाछुट्टै आईजीन नम्बरको व्यवस्था गरियोस्। यसले लकिङ पिरियड नसकिँदै प्रणालीको दुरुपयोग गरी संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ। यस्तो गलत कार्यमा संलग्नहरूको छानबिन गरी तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्।
संस्थापक शेयरको स्थायी लकिङः कम्पनीको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि संस्थापक समूहको स्वामित्वमा रहेको सेयरमध्ये कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर स्थायी रूपमा लकिङमा रहने वा सधैँ संस्थापक सेयरकै रूपमा रहिरहने व्यवस्था गरियोस्।
ब्रोकर कमिसनः हाल कायम रहेको ब्रोकर कमिसनलाई कम्तिमा ५० प्रतिशतले घटाइनुपर्छ।
डीपी शुल्कः लगानीकर्तालाई भार पर्ने गरी लिइँदै आएको डिपी शुल्कलाई तत्काल घटाइयोस्।
अल अर नन .एओएन) को कार्यान्वयनः खरिद आदेशमा अल अर नन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गरियोस्।
५. बजार सञ्चालन तथा स्थायित्व सम्बन्धी व्यवस्थाः
बजारको सर्किट सीमाः बजारमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव र चलखेललाई अल्पकालमा नियन्त्रण गर्नका लागि बजार घट्दा नेप्से परिसूचकमा ३ प्रतिशत र एकल स्टकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाउने तथा बजार बढ्दा नेप्सेमा ६ प्रतिशत र एकल स्टकमा १० प्रतिशतसम्म बढ्न पाउने गरी सकारात्मक विभेदको सीमा तोकियोस्।
६. कर नीति तथा सुशासनः
पूँजीगत लाभकरः पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानियोस् र आयकर ऐनमा सोहीअनुसार संशोधन गरियोस्। साथै, लाभकर गणना गर्दा सेयर कारोबारमा भएको घाटालाई पनि समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
नियामक निकायमा नियुक्तिस् धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली स्थापित गरियोस्।
स्थायी अनुगमन संयन्त्रस् बजारमा हुने अवैध तथा शंकास्पद गतिविधिहरूलाई तत्काल नियमन गर्न एक स्थायी र्यापिड एक्सन टिम तयार गरी प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरियोस्।
