बैंकिङ खबर/सरकारले घरजग्गा खरिद–बिक्री व्यवसायमा कडाइ गर्दै अनिवार्य अनुमति प्रणाली लागू गरेको छ। लामो समयदेखि तयारीमा रहेको यो प्रावधान सात वर्षपछि नियमावली संशोधनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। भूमि सम्बन्धी नियमावलीको आठौं संशोधनअनुसार अब अनुमति बिना घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने छैन। अनुमति विना कारोबार गर्नेहरूलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउन सरकारले २०८० को संशोधन विधेयकमार्फत मालपोतसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरेको हो। अनुमतिपत्र लिन इच्छुकले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्नेछ। कारोबारको परिमाणअनुसार दस्तुर तोकिएको छ :-
५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने
५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाले १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, अनुमति अवधि सकिँदै जाँदा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। कारोबार परिमाणअनुसार ४ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अनुमति सकिनु भन्दा ३५ दिनअघि नै नवीकरणको निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
