बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत बाहेकका देशबाट सेवा आयात गर्दा प्रतिपटक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वृद्धि गरेको छ। यसअघि ५ हजार अमेरिकी डलर रहेको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अब ८ हजार डलर बराबर हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो।
विदेशी विनिमय सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले भारत बाहेक मुलुकबाट सेवा आयातमा ८ हजार डलर बराबर विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यो सीमा ५ हजार डलर मात्र थियो।
त्यसैगरी, नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्रतिपटक ८ हजार डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमयमा दायित्व सिर्जना हुने गरी विदेशस्थित कुनै सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्नुपरे वा सेवाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो नियामक निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सुविधा ५ हजार डलरसम्म सीमित थियो।
नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत भए वा सटही सिफारिसका आधारमा सेवा आयात गर्दा प्रतिपटक १५ हजार डलर बराबरसम्म अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा वाणिज्य बैंकबाट नै सटही सुविधा पाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यसअघि यो सीमा १२ हजार डलर थियो।
नेपाली बीमा कम्पनीले विशेषज्ञ सेवाका लागि विदेशी प्राकृतिक व्यक्तिलाई भारतीय रुपैयाँ वा अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरणको सिफारिसका आधारमा वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका लागि रकम सम्बन्धी सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्यात प्रयोजनका लागि प्राप्त रकमको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था लागू हुनुअघि निर्यात रकम भित्रिएर अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी नभएका अवस्थामा २०८२ पुस मसान्तभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिनेछ।
कुनै देशको सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग वा विदेशी संस्थाले भिसा सम्बन्धी कार्यका लागि नेपालका संस्थालाई तोकेमा सम्बन्धित कागजातका आधारमा भिसा शुल्क पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
रोजगारदातासँग गरेको करार वा नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पारिश्रमिकबापत कर कट्टीपछि बाँकी हुने सम्पूर्ण रकमसम्म परिवर्त्य मुद्रामा सटही सुविधा पाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यसअघि यो सुविधा कर कट्टीपछिको पारिश्रमिकको ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सीमित थियो।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार, विदेशी लगानी भएका नेपाली कम्पनी वा उद्योगमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रा वा भारतीय रुपैयाँमा रकम पठाउन सकिनेछ। साथै, सञ्चय कोष, अवकाश कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चित औषधि, सञ्चित बिदा लगायत रोजगारीसँग सम्बन्धित अन्य सञ्चित रकम कर कट्टीपछि पूरै पठाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यदि विदेशी नागरिकले सहमति जनाएमा रोजगारदाताको निवेदनका आधारमा रोजगारदाताको खाता खर्च गरी विदेशी मुद्रा सम्बन्धित मुलुकमा पठाउन सकिनेछ।
सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता भएका आपूर्तिकर्ताले वस्तु आयात गर्दा रकम सम्बन्धी सीमा र ७ दिन पर्खनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। अब यस्तो आयात उधारोमा पनि गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भारतमा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता भएका सेवा प्रदायक संस्थाले विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सार्वजनिक निकायको सिफारिस भए वाणिज्य बैंकबाट रकमको सीमा बिना सटही सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि नियामक निकायको सिफारिस अनिवार्य हुने छैन।
सार्वजनिक निकायलाई खरिदका लागि भारतमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी सटही सुविधा दिन सकिनेछ।
साथै, केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता, विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा हुने विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि विदेशी लगानीकर्ता, विदेशी लगानी भएको कम्पनी, विदेशी ऋण प्रवाह गर्ने ऋणदाता वा विदेशी ऋण लिने ऋणीलाई बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत हेजिङ सेवा, फर्वार्ड लगायतका उपकरण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
