२०८२ श्रावण १८ गते

‘लघुवित्त संस्था होइन, कानुनी रुपमा बैंक लेख्न दिनुपर्छ’

जय बहादुर सिंह

नेपालको आर्थिक विकास र वित्तीय समावेशीकरणमा लघुवित्तको भूमिका अतुलनीय छ। ग्रामीण तथा विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि लघुवित्त संस्थाहरूले बचत, ऋण, बीमा, र रेमिट्यान्सजस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छन्। यिनको कार्यशैली, पहुँच र सेवाको दायरा अहिले वाणिज्य बैंकहरूभन्दा कम छैन। तर, यिनलाई ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था’ भनेर मात्र सीमित राख्नुले यिनको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा केही कमी देखिन्छ।

विश्वका धेरै देशमा लघुवित्तले ‘बैंक’ को कानुनी मान्यता पाइसकेका छन्। बंगलादेशको Grameen Bank, पाकिस्तानको Khushhali Microfinance Bank, र भारतको Bandhan Bank जस्ता सफल उदाहरणहरूले यो कुरा प्रमाणित गर्छन्। नेपालमा पनि लघुवित्त संस्थाहरूलाई ‘Microfinance Bank’ को रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने समय आइसकेको छ। यसले केही महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्दछ:

* पहिचान र सम्मानमा वृद्धि: ‘बैंक’ शब्द आफैंमा विश्वास र विश्वसनीयताको प्रतीक हो। लघुवित्तलाई ‘बैंक’ को मान्यता दिँदा ग्राहक, लगानीकर्ता र नीति निर्माताहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यसले लघुवित्तको सामाजिक र आर्थिक योगदानलाई थप मजबुत बनाउन मद्दत गर्छ।

* अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँगको सामञ्जस्यता: विश्वका सफल लघुवित्तहरूले ‘बैंक’ को दर्जा पाइसकेका छन्। नेपालमा यो व्यवस्था लागू हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुन्छ। यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वव्यापी स्तरमा अझ प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।

* सेवा विस्तार र गुणस्तरमा सुधार: ‘बैंक’ को मान्यतासँगै लघुवित्त संस्थाहरूले नयाँ प्रविधि र सेवाहरूमा थप लगानी गर्न प्रोत्साहन पाउँछन्। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली जस्ता आधुनिक सेवाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, जसले ग्रामीण जनताको जीवन अझ सहज बनाउँछ।

लघुवित्त संस्थाहरूले अहिले आफ्नो भूमिकालाई वित्तीय सेवामा मात्र सीमित राखेका छैनन्। उनीहरूले सामाजिक उद्यमशीलता र आर्थिक विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग गरिरहेका छन्। यो बहुआयामिक योगदानलाई सम्मान गर्दै, नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले कानुनी र नीतिगत तहमा संशोधन गरेर लघुवित्तलाई ‘Microfinance Bank’ को रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

यसले लघुवित्त क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ र यसलाई थप व्यवस्थित तथा जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्नेछ। यो कदमले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई पनि थप बलियो र समावेशी बनाउनेछ।