बैंकिङ खबर/ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले वर्तमान मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको वित्तीय संस्था समन्वय विभागले आयोजना गरेको “देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको वित्तीय नीतिमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
संकुचित वित्तीय नीति हटाउन आग्रह
अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान मौद्रिक नीति विस्तारमुखी भए पनि सरकारले अपनाएको वित्तीय नीति भने अझै पनि संकुचित रहेको बताए। “अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन वित्तीय नीतिलाई सहज बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “मौद्रिक नीति थप लचिलो हुनुपर्ने आवश्यकता छ, तर त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन। सरकारले आफ्नो खर्च प्रवाह र कर प्रणालीलाई पनि सुधार्न जरुरी छ।”
निजी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा, लगानीमैत्री वातावरण माग
उनले विगतमा सरकारले करको दर वृद्धिसहितको कडाइबाट निजी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको स्मरण गराउँदै, “निजी क्षेत्रलाई करको भारीले थिच्दा अर्थतन्त्र झनै संकटतर्फ गएको छ,” भने।
उनका अनुसार राजश्व संकलन कमजोर हुनुको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिको मन्दी हो, जसलाई सच्याउन सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै लगानी प्रवाह सहज बनाउने दिशा लिनु आवश्यक छ।
दीर्घकालीन नीति आवश्यक
अग्रवालले सरकारले अल्पकालीन हस्तक्षेपभन्दा दीर्घकालीन संरचनात्मक नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए। उनले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एकअर्काको पूरक भए पनि अहिले दुबैबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि निजी क्षेत्रको सक्रियता, लगानीको प्रवाह, ऋणको सहज पहुँच र सरकारी खर्च कार्यान्वयनमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
