बैंकिङ खबर/ घरजग्गा तथा आवास व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिन आयस्रोत स्वघोषणा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरेका व्यवसायीहरूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहज ऋण प्रवाह सुनिश्चित गर्न यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलीले हालैको मौद्रिक नीतिमा समेटिएका सकारात्मक प्रावधानहरू बैंकहरूले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्दै तुरुन्त कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ।
महासंघको माग अनुसार, ऋण लिनु अघि आयस्रोत देखाउनुपर्ने कडाइलाई सहज बनाउँदै कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई पनि मान्यता दिई स्वघोषणा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
अध्यक्ष घिमिरेले भने, “हाम्रो देश कृषि प्रधान हो, तर खेतीपाती वा पशुपालनबाट आएको आम्दानीलाई आयस्रोत मानेर बैंकले ऋण प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ।” उनले साधारण तलब खाने कर्मचारीहरूको उदाहरण दिँदै, उनीहरूलाई पनि घरको सपना देख्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। ‘ती कर्मचारीलाई ३०–४० वर्षे स्टेटमेन्टको आधारमा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिमा पहिलो घर किन्दा ऋण सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याइएको छ र लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, व्यवसायीहरूको गुनासो छ— व्यवहारमा यो सुविधा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
साथै, व्यवसायीहरूले रियलस्टेट, हाउजिङ र प्लानिङ क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिँदै तीन वर्षसम्म ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। गभर्नर पौडेलले व्यवसायीहरूको मागलाई ध्यानपूर्वक सुनेको र आवश्यक समायोजनको लागि सकारात्मक संकेत दिएको महासंघले जनाएको छ।
