बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरूका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। ‘लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ नामक दस्तावेजमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति लिएका संस्थाहरूलाई ६ बुँदे सर्तसहित लाभांश वितरणका मापदण्ड तोकेको हो।
यो मार्गदर्शन नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे, ई-सेवा, आईएमई पे, खल्ती लगायतका डिजिटल वालेट तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमाथि लागू हुनेछ।
मार्गदर्शनका मुख्य ६ सर्तहरूः
सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नहुनु पर्ने – लाभांश घोषणा गर्दा संस्थाको सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक छैन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्नेछ।
लाभांश घोषणा मुनाफामा भएको वर्षको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने – घाटामा गएको वा मुनाफा नभएको वर्षमा लाभांश घोषणा गर्न नपाइनेछ।
सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश दिन नपाइने – कम्पनीको सेयर प्रिमियम वा ‘बर्गेन पर्चेज गेन’ जस्ता स्रोतबाट नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइएको छ।
नेटवर्थ ऋणात्मक नहुनुपर्ने – बोनस सेयर वितरण गर्दा संस्थाको नेटवर्थ सकारात्मक हुनुपर्ने अनिवार्य छ।
जोखिम बहन र जगेडा कोषको अनिवार्यता – संस्थाले मुनाफाको निश्चित अंश छुट्याएर जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। जोखिम बहन कोष अप्रत्याशित घटना व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
स्थलगत निरीक्षणमा गम्भीर कैफियत नरहेको हुनुपर्ने – लाभांश घोषणा गर्नुअघि संस्थामा राष्ट्र बैंकको निरीक्षणबाट कुनै गम्भीर वित्तीय कमजोरी नदेखिएको अवस्था हुनुपर्नेछ।
थप व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास कोष को पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत जम्मा गरी संस्थाको डिजिटल तथा प्रविधि पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिनेछ।
मार्गदर्शन लागू भएसँगै भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार आउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ। यसले सुरक्षित र दीगो डिजिटल भुक्तानी प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
