बैंकिङ खबर/ नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली संशोधन गर्दै स्टक डिलरहरूलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्ने अनुमति दिएको छ। यससँगै अब स्टक डिलरहरूले पनि सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने छन्।
बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार, ब्रोकर कम्पनीहरूलाई भने सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिइएको छैन। “यो व्यवस्था विशेष रूपमा धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) का लागि गरिएको हो, ब्रोकर कम्पनीहरूका लागि होइन,” प्रवक्ता घिमिरेले स्पष्ट पारे।
हाल सञ्चालनमा रहेका दुई स्टक डिलर—नागरिक स्टक डिलर र नबिल स्टक डिलर—यस व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने छन्।
ब्रोकर कम्पनीलाई पूँजी पुर्याउन चैतसम्म समय
नियमावली संशोधनसँगै बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउने समयसीमा पनि असार मसान्तबाट बढाएर आगामी चैतसम्मका लागि थप गरेको छ। सीमित सेवा दिने ब्रोकर कम्पनीको लागि २० करोड र पूर्ण सेवा दिने ब्रोकर कम्पनीको लागि ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी अनिवार्य गरिएको छ।
हाल नेपालमा जम्मा ९० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये पछिल्लो समयमा थपिएका ४० कम्पनीले तोकिएको पूँजी पुरा गरिसकेका छन्। तर पुराना ५० कम्पनीमध्ये झण्डै दुई दर्जन कम्पनीले अझै तोकिएको पूँजी पुर्याउन बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ।
मर्जरमार्फत पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन जारी भए पनि समय पर्याप्त भएन
चुक्ता पूँजी पुर्याउन मर्जर (गाभ्ने/गाभिने) पनि एक विकल्पका रूपमा अगाडि आएको छ। तर, यससम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका बोर्डले गत चैतमा मात्रै ल्याएको हुँदा इच्छुक कम्पनीहरूलाई पूँजी पुर्याउन समय अपर्याप्त भएको देखिएको छ।
बोर्डले जारी गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार पूँजी सुदृढीकरण, पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षणका लागि संस्थागत सुधारमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
