बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिवाट सिर्जित रेगुलेटरी रिजर्भ रकमलाई दुई वर्षसम्म पुरक पुँजीमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।
पुँजीकोष सुधारतर्फ नयाँ नीति
गभर्नर पौडेलका अनुसार यो नीति बैंकहरूको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको हो। अबदेखि बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति (Non-Banking Assets) स्वीकार गरेको मितिबाट दुई वर्षभित्रसम्म उक्त सम्पत्तिवाट सिर्जना भएको Regulatory Reserve रकमलाई Tier 2 Capital अर्थात् पुरक पुँजीमा समावेश गर्न सक्नेछन्।
जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग
यस व्यवस्थाले बैंकहरूलाई अल्पकालीन रूपमा पुँजीकोषको व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाउने, साथै जोखिम अवशोषण क्षमता बढाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारलाई प्रवर्द्धन गर्दै नियमन तथा निगरानी प्रणालीलाई थप चुस्त बनाउने संकेत पनि मौद्रिक नीतिमा देखिएको छ।
