बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
जलविद्युत तथा दीर्घकालीन ऊर्जा परियोजनामा लगानी प्रवाह सहज र प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय लिएको हो।राष्ट्र बैंकका अनुसार, वर्तमान ब्याज पुँजीकरणको संरचनाले प्रारम्भिक चरणमा ऊर्जा परियोजनाहरूमा वित्तीय दबाब बढाउने समस्या देखिएको छ।
त्यसैले, ब्याज पुँजीकरण व्यवस्था सुधार गरी परियोजनालाई दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउने नीति ल्याइएको हो।
सकारात्मक असरको अपेक्षा
नीतिगत पुनरावलोकनपछि प्रारम्भिक चरणमै ब्याज तिर्नुपर्ने दबाब कम हुने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित हुने र ऊर्जा उत्पादनमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेको छ।
यसबाट जलविद्युत परियोजनाहरूमा संलग्न बैंक तथा लगानीकर्तालाई समेत जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
