बैंकिङ खबर/ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले निर्देशित कर्जा व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिबारे आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
थापाले ठूला संस्थागत बैंकहरूलाई साना खुद्रा कर्जामा लगानी गर्न बाध्य पार्न मिल्दैन भन्दै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड जस्ता ठूला बैंकलाई यस्तो कर्जा लगाउन निर्देशन दिन असहज हुने धारणा व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू सकिँदै गएका बेला ठूला बैंकलाई निर्देशित कर्जा अन्तर्गत खुद्रा कर्जा लगानी गर्न भन्न मिल्दैन।’ थापाका अनुसार अबको अवस्थामा हरित वित्त (Green Financing) नीति अपनाउँदा साना कर्जा माग पनि समेटिने भएकाले निर्देशित कर्जा आवश्यक नरहने बताए।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर थापाको भनाइ समर्थन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
थापाले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको संख्या घटेसँगै वित्तीय क्षेत्र केही केन्द्रीकृत बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धा बढाउन र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न नयाँ बैंक खोल्न इजाजत दिनुपर्नेमा जोड दिए।
