बैंकिङ खबर/नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले अहिलेको बैंकिङ समस्या नयाँ लाइसेन्सबाट समाधान नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै चौधरीले मर्जरपछि समस्यामा परेका बैंकहरू अझै सुधार नआएको भन्दै नयाँ बैंक खोल्न अनुमति दिन नहुने धारणा राखे।
उनले विकास बैंकहरू उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालनको अनुमति दिँदा विकास बैंकको मूल मर्म हराएको बताए। चौधरीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लगानीकर्ताको पहुँच, डकुमेन्टेसन प्रक्रिया, लागत मूल्य, व्यवस्थापन लगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखी बैंकिङ संरचनाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए।
‘बल्ल–बल्ल मर्जर गराइयो, तर ती बैंकहरू अझै माथि उठ्न सकेका छैनन्,’ चौधरीले भने, ‘नयाँ लाइसेन्स दिनु समाधान होइन, लगानीको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने समितिमा नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिनुपर्ने पक्षमा सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले क्षेत्रगत समावेशी विकासका लागि प्रादेशिकस्तरका बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका छन्।
