बैंकिङ खबर/ अर्थशास्त्री डा.मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रलाई दिइने कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुर्याएको योगदानको गहिरो विश्लेषण गरेर मात्रै कर्जासम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।
उनका अनुसार, केवल खराब कर्जाको अनुपात बढेको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया)प्रति नकारात्मक धारणा बनाउन मिल्दैन। “एक–दुई वर्षअघि नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा १२–१३ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा थियो,” उनले भनिन्, “त्यसपछि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइयो। अब केही समयपछि बैंकहरूको वास्तविक अवस्था बाहिर आएपछि धेरैले त्यसलाई ढिला भएको ठानेका छन्।”
उनको बुझाइमा सही समयमै पारदर्शिता कायम गरेर नीतिगत सुधार गर्न सकिएको भए अहिलेको चुनौतीलाई सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो।
डा. कार्कीले कर्जाको मात्रामा भन्दा पनि त्यसको गुणस्तर र प्रयोगको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्दै सरकार र नियामक निकायहरूलाई उत्पादनमुखी र रोजगारीमैत्री लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइन्।
उनका अनुसार, बैंकहरूले दिएको कर्जाले के कति मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्यो, के त्यस्तो लगानीले अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासमा टेवा पुग्यो भन्ने तथ्याङ्कमा आधारित मूल्याङ्कन जरुरी छ।
उनले थपिन् , “केवल ब्याजदर, कर्जा प्रवाह र एनपीए (खराब कर्जा) हेरेर नीति बनाउनु सतही विश्लेषण मात्र हो।” कर्जा प्रवाहको गुणस्तर, यसको सामाजिक–आर्थिक असर र दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गरी नीति निर्माण गर्न सकेमा मात्र सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने उनको ठम्याइ छ।
