बैंकिङ खबर/ उधारो कारोबार गर्दा तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी नगरे ब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित ‘व्यापारिक उधारो असुली’ विधेयकमा बिल बिजकमा उल्लेख भएको म्यादभित्र क्रेताले उधारो भुक्तानी नगरेमा बिक्रेताले म्याद नाघेको भोलिपल्टदेखि बक्यौता रकमको ब्याज लिन पाउने छ ।
‘बिल बिजकमा उल्लेख भएको म्यादभित्र क्रेताले उधारो भुक्तानी नगरेमा बिक्रेताले म्याद नाघेको दिनको भोलिपल्टदेखि बक्यौता रकममा ब्याज लिन पाउने छ,’ विधेयकको दफा ८ (१)मा भनिएको छ ।
अब बिक्रेताले आफ्ना सामान लगे बापतको उधारो रकम उठाउन सहज हुने भएको छ । साथै, तोकिएकै समयमा रकम नपाए ब्याज समेत लिन पाउने भएका हुन् । व्यापारीले लामो समयदेखि उधारो असुली सम्बन्धी कानुन निर्माणको माग गर्दै आएका थिए ।
क्रेताले तोकिएकै समयमा बिक्रेतलाई बक्यौता उधारो रकम नतिरेमा प्रचलित बैंकदरमा ४ प्रतिशत थपेर ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल बैंकदर ६.५ प्रतिशत तोकेको छ । बिक्रेताले त्यसमा ४ प्रतिशत थप अर्थात् गरी १०.५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छन् । अर्थात् हालको बैंकदर अनुसार बक्यौता उधारो रकममा साढे १० प्रतिशत ब्याज रकम तिर्नुपर्नेछ । बैंकदर नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलताको अवस्था हेरेर परिमार्जन गरिरहन्छ ।
क्रेताले बिक्रेतालाई उधारोको म्याद नाघेको मितिले ३० दिन भित्र ब्याजसहित भुक्तानी नगरेमा बिक्रेताले समितिमा उधारो बिक्रीको कारोबारको प्रमाण संलग्न गरी उजुरी दिन सक्नेछ ।
क्रेता र बिक्रेताको मुख्य कारोबार स्थान एकै नगर वा गाउँपालिका भित्र छ भने सम्बन्धित पालिकाको समितिमा उजुरी दिनुपर्नेछ । तर, कारोबार स्थान एकै प्रदेशको फरक फरक पालिकामा छ भने बिक्रेताले सम्बन्धित प्रदेश समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, कारोबार स्थान फरक फरक प्रदेशका पालिका छ भने बिक्रेताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय समितिमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
उजुरी प्राप्त भएको ३ दिनभित्र समितिले सम्बन्धित क्रेतालाई उधारो रकम र त्यसको ब्याजसहित भुक्तानी गर्न आदेश दिनेछ । समितिले आदेश दिएको ७ दिनभित्र पनि भुक्तानी नगरेमा क्रेतालाई बोलाएर सोधपुछ गर्नेछ । यदि बोलाउँदा क्रेता उपस्थित नभएमा प्रहरी लगाएर उपस्थित गराइने छ ।
सोधपुछ पछि पनि क्रेताले रकम तिर्न आलटाल गरेमा समितिले क्रेताको कारोबार स्थान रहेको क्षेत्रमा भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई उधारो खरिद गरेको रकम आयकर प्रयोजनमा कट्टी गर्न नदिने र भ्याटमा मिलान गर्न नदिन पत्र लेख्नेछ । त्यति गर्दा पनि उधारो नतिरेमा क्रेताको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा उधारो क्रेताले सामान बुझेको ३० दिनसम्मका लागि मात्रै दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यदि, क्रेताले तोकिएको समय अगावै रकम भुक्तानी गरेमा बिक्रेताले नगद डिस्काउन्ट दिन चाहेमा त्यो पनि बिलमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्ताविध विधेयकमा कुनै पनि वस्तु खरिद बिक्री गर्दा जारी गरिएको बिल बिजकलाई नै क्रेता र बिक्रेता बीच वस्तु बिक्री सम्बन्धी भएको करार मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
भ्याट लाग्ने सामानको हकमा भ्याट बिल जारी गर्नुपर्नेछ । साथै, बिलमा क्रेता र बिक्रेता दुवैको स्थायी लेखा (प्यान) खुलाउनु पर्नेछ । बिलमा वस्तुको प्रति इकाई मूल्य र कुल मूल्य अंक र अक्षरमा लेख्नुपर्दछ ।
