बैंकिङ कसूर तथा सजाए ऐन, २०६४ मा भएको संशोधन र यसको प्रभावहरु

अधिवक्ता डा.अवतार न्यौपाने
अध्यक्ष, वाणिज्य कानून समाज नेपाल

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन ऐन, २०८२ यही २०८२ बैसाख २४ गतेदेखि लागु भएको छ । यो ऐनका बारेमा बैंकिङ, उद्योगी व्यवसायी तथा कानूनी व्यवसायी वर्ग लगायतको चासो तथा सरोकार राखेको पाइन्छ । यस ऐनमा १० ओटा दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस ऐन ल्याउनका लागि उल्लेख गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणामा दुई वटा बुँदाको सन्दर्भमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो बुँदामा ‘यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारविरुद्ध दुर्गा कार्की भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको विनिमय कारोवारबाट सिजित हुने दुस्कृर्तिलाई अलग-अलग कानूनले भिन्न–भिन्न कसूरको रुपमा परिभाषित गर्दा गलत अभियोजन हुन गइ कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचार समेत फरक ढंगबाट निर्धारण भइ सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भनी ध्यानाकर्षण गराएको कारण भनी उल्लेख गरिएको छ । ने.का.प.२०७२ मंसिर नि.नं. ९४५२

त्यस्तै सैद्धान्तिक अवधारणामा दोस्रो बुँदा ‘चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र सो पछिको अदालती कारवाहीलाई समेत सरल, व्यवस्थित, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको परामर्श समेतका’ आधारमा भनि उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको सैद्धान्तिक अवधारणा हेर्दा विधेयकको मस्यौदा वा संशोधनको सुझाव महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको देखिन्छ । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारविरुद्ध दुर्गा कार्कीको मुद्दामा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन अगाडिको तथ्य राखिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्मला सोडारीको मुद्दामा भएको व्याख्याका बारेमा उल्लेख गरीएको छैन ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना सँगसँगै बैंकिङ अपराधको घटनाहरू बढिरहेका छन् । बैंकिङ कसुर बढ्दै गएमा त्यसलै कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय सस्थालाई मात्र असर नगरी देशको बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित फौजदारी अपराधलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मिति २०६४-१०-२३ गतेबाट लागू भएको छ । उक्त ऐनले बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्ने कार्य गरेको छ ।

तथापी अन्य कानुनहरूले समेत बैंकिङ कसुर (अपराध) नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर अपराधमा सम्बन्धमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अलावा मुलकी अपराध संहिता, २०७४, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५६ लगायतका ऐनहरूद्वारा त्यस्तो अपराधलाई निरुत्साही गर्ने कार्य भइरहेका छन् ।

यो ऐनलाई पहिलो संशोधन २०७३ आश्विन १८ गते संशोधन गरियो । पहिलो संशोधन हुन भन्दा अगाडि बैंकिङ कसुर सम्बन्धमा दफा ३ देखि १४ सम्म जम्मा १२ दफामा बैंकिङ कसुर भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुने र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानि कारबाही तथा किनारा हुने व्यवस्था छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिनुपर्ने र जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले मिति २०६६-०४-०५ संख्या १४ मा सूचना प्रकाशित गरी उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्रधिकार तोकिदिएको छ । तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई तोकिदिएको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र १५(१) मा भएको पहिलो संशोधनले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ लाई निष्क्रिय बनाउने काम भएको छ ।

हुनत् बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६३ आएपछि विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अन्तर्गतको विनिमेयपत्र (चेक) अनादरको विषयलाई निक्रिय पार्ने काम भएकै थियो ।

यसै सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट महेन्द्रप्रसाद यादवको जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध दुर्गा कार्की मुद्दामा चेक अनादरको विषय बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको विषय बस्तुभित्र नरही विनिमय अधिकारपत्र ऐन अन्तर्गतको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भनि व्याख्या गरेबाट विनिमय अधिकारपत्र ऐन सक्रिय भएको थियो ।

यो फैसलाबाट चेक अनादरको विषय बैंकिङ कसूर अन्तर्गत नपरी विनिमय अधिकारपत्र ऐन अन्तर्गत पर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको छ । बैंकिङ कसूर विनिमय अधिकारबीच फरक छुट्याउने लक्ष्मण रेखाको सम्बन्धमा समेत फैसलामा उल्लेख गरेको पाइन्छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको पहिलो संशोधन गरेको व्यवस्थाले गर्दा यो फैसलाको मर्मलाई कमजोर पार्न खोजिएको पाइन्छ ।

ने.का.प. २०७२, मंसिर नि.नं. ९४५२ पृ. १४६२।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन ऐन, २०८२, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन ऐन, २०८२ यही २०८२ वैसाख २४ गतेदेखि लागु भएको छ । यो ऐनका बारेमा बैंकिङ, उद्योगी व्यवसायी तथा कानूनी व्यवसायी वर्ग लगायतको चासो तथा सरोकार राखेको पाइन्छ ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० को दफा १५ (१क) मा व्याज पाउने व्यवस्था राखिएको थिएन । तर ऐनमा व्याज पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा १० वटा दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस विधेयकको ल्याउनका लागि उल्लेख गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणामा दुई वटा बुँदाको सन्दर्भमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।

पहिलो बुँदामा यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारविरुद्ध दुर्गा कार्की भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा (ने.का.प. २०७२ मंसिर नि.नं. ९४५२) व्यक्ति–व्यक्ति बीच भएको विनिमय कारोवारबाट सिजित हुने दुस्कृर्तिलाई अलग–अलग कानूनले भिन्न–भिन्न कसूरको रुपमा परिभाषित गर्दा गलत अभियोजन हुन गइ कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने फरक ढंगबाट निर्धारण भइ सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भनी ध्यानाकषर्ण गराएको“ कारण भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४को दोस्रो संशोधन ऐन, २०८२ मा पीडित (धारक) ले चेकमा उल्लेखित रकम (विगो) र व्याज भराइ लिन सक्छ र कसूरदारले बिगोको आधारमा ४ वर्ष सम्म कैद र बिगोको ५ प्रतिशत सम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
यसै ऐनले विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ क लाई खारेज गरेको छ ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को चेक अनादर भइ बैंकिङ कसूर मुद्दामा प्रहरी प्रशासनले जाहेरी दरखास्त नलिने वा दर्ता गर्न आनाकानी गरेका कयौ उदाहरण पाउँछौ । यो ऐनले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने समय सिमा तोकिएको छ र त्यस्तो समय सीमासम्म जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरी प्रहरी प्रशासनले अलमल्याएमा चेकको धारक पीडित हुनसक्छ ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४

विनिमेय अधिकार पत्र ऐनको मुख्य व्यवस्था नै विनिमेयपत्रको कारोबारलाई विश्वसनीय बनाई सो सम्बन्धी कारोवारलाई व्यवस्थित गराउनु नै रहेको छ। विनिमेय अधिकार पत्र ऐनले चेकको भुक्तानी प्रकृयालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराइ व्यवस्थित गराउन खोजिएको छ ।

विनिमेय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७ क ले चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराइ लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन को दफा १५(१) मा विगो भराइ विगो बमोजिमको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी Electronic Cheque Clearing Operation Rules, २०११ को नियम ७५० मा Paying member return reasons को कोड १ देखि ३४ कारण उल्लेख गरिएको । Code १ मा Insufficient Fund भनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तैElectronic Cheque Clearing Rule Book को Rule १३ (२) मा समेत १ देखि ३४ वटा code उल्लेख गरी code ०१ मा Insufficient fund  को बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थामा चेक भुक्तानीको लागि पेश गर्दा ३४ कारणबाट रिटर्न हुन सक्छ र त्यसमध्ये एउटा कारणलाई मात्र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले समेटेको हो।

बैंक खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट धारकलाई भुक्तानी दिन नसकिने अवस्था अर्थात् Insufficient fund को कारण भएमा त्यसको उपचार गर्न सकिने विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क को व्यवस्थालाई मात्र हो।

चेक अनादरको आधार सम्बन्धी व्यवस्था

‘चेक’ को परिभाषा सन्दर्भमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले ’विनिमेयपत्र’ भनी उल्लेख गरिएको छ (२ ज)।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०८१ को इ प्रा. निर्देशन नं. १२ अन्तर्गतको कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाको बुदा नं. ९(२) (ङ), (च), (छ), (झ), (ञ), (ट) लगायतका व्यवस्थाहरु सादर्भिक रहेका छन् ।

जसमा चेक अनादर र सूचनाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । २ कार्य दिन (दोस्रो पटक) तेस्रो पटक सार्वजनिक बिदा बाहेक ७ दिनको चेक अनादर भएको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित ऐनमा चेक अनादरको प्रमाणित गराउन चाहेमा चेक पेश भएको मितिले बढीले ४५ दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि नबस्दासम्म एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १२(९)२ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

विनिमेयको परिभाषामा चेक समावेश भएकाले ऐनको दफा १०७ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी उपचार, हदम्यादको सन्दर्भमा दफा १०८ जिवितै रहेको छ ।

अनादरको सूचनाका सन्दर्भमा रामहरी खनाल विरुद्ध जगदम्बा उल इन्डास्ट्रिजको प्रो.वसन्त कुमार बोहरा भएको सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानून सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजिरहरु (२०१५–२०६२) भाग ४ २०६३ को कम संख्या ४४ मा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६६ बमोजिम चेक अनादरको सूचना दफा १०७क लाई बाहेक गरेको भनी व्याख्या भएको छ। त्यस्तै दफा १०७ को हकमा ऐनको दफा ६९, ६७, ७०, ७१, ७२, ७४, ७५, ७६, ७७ का व्यवस्था अन्तर्गत नोटरी पब्लिकबाट अनादर भएको व्यहोरा प्रमाणित गराई लिनु पर्छ । यस बारेमा सुशिल कुमार मानन्धरविरुद्ध विभु कार्यस्थ भएको ०६८–सिआर–०३०९ मा भएको व्याख्या समेत आकषित हुन भयो ।

चेक अनादर भएकोमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लेनदेनको विषय

चेकबाट भएको लेनदेनको विषयमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४८४, ४७६, ४९२ समेतको आधारमा हदम्याद ऐ. ४९२(२) ख) बमोजिम १ वर्षभित्र मुद्दा गर्नुपर्ने भनी झुमनदेवी खड्का प्रधानविरुद्ध उच्च अदालत पाटन समेत भएको रिट नं. ०७६–WO–०७१८ मा भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५-०८-२५ को परिपत्र आकर्षित हुने र त्यसबाट उपचार खोज्दा अदालती दस्तुर तिनुपर्छ ।

चेकबाट भएको कारोवार र अनुचित लनेदेनको विषय

लेनदेनको विषयमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९क बमोजिम मिति २०८०-०४-१२ बाट अनुचित लनेदेनको विषय समेत समावेश भएको छ ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट चेक दिएको कारणहरु उल्लेख हुनुपर्ने गरी करमसीह भण्डारीविरुद्ध कर्णबहादुर चन्द (ने.का.प. २०६९ अंक १२ नि.न. ८९२७) र गोपाल प्रसाद घिमिरेको जोहरीले नेपाल सरकारविरुद्ध दिलिप कुमार अधिकारी भएको ने.का.प. २०७७ अंक १ नि.न. १०४२६ समेतको व्याख्या भएको छन । चेक दिएको कारण नभएमा अनुचित लनेदेनको विषय समेत समावेश हुन सक्छ तर यी विषयमा ऐनमा समेटेको छैन ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ (क) लाई खारेज गरेको छ ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को चेक अनादर भइ बैंकिङ कसूर मुद्दामा प्रहरी प्रशासनले जाहेरी दरखास्त नलिने वा दर्ता गर्न आनाकानी गरेका कयौं उदाहरण पाउँछांै । यो ऐनले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने समय सीमा तोकिएको छ र त्यस्तो समय सिमा सम्म जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरी प्रहरी प्रशासनले अलमल्याएमा चेकको धारक पीडित हुनसक्छ ।

यस ऐनले प्रहरी प्रशासन तथा सरकारी वकिलको कार्यभार बढाउने गरी ल्याइएको छ । बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन पश्चात सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको व्याख्याबाट पिडित (चेक धारक) ले चेक अनादरको उपचार खोज्ने कानूनी व्यवस्थाहरु रोज्न अधिकारलाई समेत सिमित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्मला सोडारीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा विनिमेय अधिक बंैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ मध्ये कुनै एउटा कानून अनुसार चेक अनादरको मुद्दा व्याख्या भएको हो ।

 बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन ऐन, २०८२ ले पारेको प्रभाव

 बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन ऐन, २०८१ मिति २०८२ वैशाख २४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइ सोही मितिबाट लागू भएको छ । यस ऐनमा १० ओटा दफा संशोधन भएका छन् । यी संशोधनले निम्न विषयवस्तुलाई प्रभाव पारेको छ ।

बैंकिङ कसूरमा सहकारी संघसंस्थालाई झिकी सरकारी ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम स्थापित सहकारी बैंकलाई समेटेको छ । यसबाट ऐनको क्षेत्राधिकारमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय (क, ख, ग, घ वर्गका संस्थालाई समेटेको छ । तर पूर्वाधार विकास बैंकलाई समेटेको छैन ।

वित्तीय प्रणालीको परिभाषा भित्र परेका वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था, धितोपत्र सेवा तथा वर विनिमय सम्बन्धी कारोवार गर्ने संस्था बीमा एवम् सुरक्षण सम्बन्धी कारोवार गर्ने संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रणालीसहितको समग्र वित्तीय प्रणालीका बारेमा अझ स्पष्ट्र पारेको छैन । दफा २ (ज) चेक र चेक अनादरको स्पष्ट्र परिभाषा गरेको छ ।

दफा २ (८) (ठ) पहिलो संशोधनमा थपिएको दफा ३(ग) लाई खारेज गरी दफा ३ क थप गरी ‘रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने’भन्ने स्पष्ट्र व्यवस्था गरेको छ ।

दफा १५ को दण्ड सजायका सन्दर्भमा दफा १५(१क) थप गरी चेक अनादर भएको रकममा व्याज भराई पाउने व्यवस्था र विगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र कैदमा बारेमा चेक उल्लेखीत विगो एक महिना सम्मबाट २ वर्ष देखि ४ वर्ष सम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।
चेक अनादरको सम्बन्धमा जाहेरी दिने समयावधि स्पष्ट्र रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

चेक अनादरको विषयमा मिलापत्र गर्न सकिने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र महान्याधीवक्ताको कार्यालयको निर्णय र परिपत्रलाई कानून (ऐन) मा स्पष्ट्र उल्लेख गरिएको छ ।

खारेजी र बचाउ अन्तर्गत विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७क खारेज गरिदिएको छ । चेक अनादरको विषयवस्तुलाई प्रभाव पारेको छ। चेक अनादरमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७क मात्र खारेज भएको हो। यसबाट उपचार खोज्न सकिने गरी व्यक्तिवादी नै चल्ने फौजदारी कसूरलाई बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ भित्र परिएको छ । पूर्ण इजलाशको निर्मला सोडारीको भएको व्याख्याबाट चेक अनादरको बारेमा उपचार खोज्ने एउटा बाटोलाई समाप्त गरेको छ ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ बमोजिम ३३ आधारबाट हुने उपचार अझै जिवितै छन् र त्यसको बारेमा अनादरको सूचना दिने सम्बन्धी दफा ६५, ७१, ७२ समेतका तथ्यहरुका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल बार एशोसिएसन अनलाइन लेक्चर सिरिजमा अधिवक्ता डा. न्यौपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुति ।