बैंकिङ खबर/ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राख्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझावपत्र बुझाइएको छ । टान, नाट्टा, हान र एनएमए प्रमुखहरुको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको हो । बजेटमा आन्तरिक राजस्व कर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धमा हवाई टिकटमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै पाँचतारे र उच्च श्रेणी होटलहरूमा लागू २ प्रतिशत विलासिता कर हटाउनुपर्ने, हवाई टिकटमा आउट स्ट्यान्डिङ ट्याक्स प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखिएकाे ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर पाण्डेले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् संगठनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका माग
१.आन्तरिक राजस्व कर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धमा
हवाई टिकटमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने
नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको लागि हवाई यात्रा पहिलो र प्रमुख प्रवेशद्वार हो । तर हाल हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने हुँदा टिकट मूल्य महँगो हुने गर्दछ, जसले नेपाललाई अन्य प्रतिस्पर्धी गन्तव्यहरू जस्तै भारत, थाइल्याण्ड, भूटान, श्रीलंका आदि देशहरूभन्दा कम प्रतिस्पर्धी बनाइरहेको छ ।
यसले विशेषगरी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा असर पु¥याएको छ । नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा, एयरपोर्ट कर सरहको एक निश्चित रकमलाई विशेष शुल्कका रूपमा लागू गरी स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । अतः पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन कर पूर्णरूपमा खारेज गरिनुपर्छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले हालै सम्पन्न गरेको हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी विशेष अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसबाट पर्यटन तथा हवाई टिकट व्यवसायमा पारदर्शिता, कर संरचना सुधार, र समग्र व्यवसाय वातावरणको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्नेछ ।
पाँचतारे र उच्च श्रेणी होटलहरूमा लागू २ प्रतिशत विलासिता कर हटाउनुपर्ने
विलासिता करले उच्च श्रेणीको पर्यटनलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पर्यटकलाई नेपालको उच्चस्तरीय सेवाबाट विमुख गराइरहेको छ, जसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत बाधा पुगेको छ । तसर्थ,
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न उच्चस्तरीय सेवा प्रदायक (पाँच तारे होटलहरू) मा लागू गरिएको विलासिता कर पूर्णरूपमा खारेज गरिनु आवश्यक छ ।
हवाई टिकटमा आउट स्टाण्डिङ ट्याक्स प्रणालीको कार्यान्वयन
नेपाल उद्गम भइ सञ्चालन हुने हवाई सेवामा नेपाल बाहिरबाट जारी हुने हवाई टिकटमा न्यूनतम ३० देखि ५० अमेरिकी डलरसम्मको आउट स्टाण्डिङ ट्याक्स, श्रीलंकाको नमूनामा आधारित रही लागू गर्न सकिन्छ । यस प्रणालीबाट
आन्तरिक पर्यटन व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन पुग्नेछ, वैदेशिक एजेन्टमार्फत हुने टिकट कारोबारमा कमी आउनेछ, र नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूको संरक्षण तथा सशक्तीकरण हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरूसँग सहकार्य सहज बनाउन द्वैध कर सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन
विदेशी व्यवस्थापन, ब्राण्ड फ्रेन्चाइजिङ वा लगानीकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्दा, नेपालमा र तिनको गृहदेशमा एउटै आम्दानीमा दुई पटक कर लाग्ने अवस्था आउँछ । यसलाई रोक्नका लागि नेपालले गरेका द्वैध कर सन्धिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षणमा सहयोग पु¥याउँछ । विदेशी ब्राण्ड र व्यवस्थापनलाई आकर्षण गर्न सहकार्यमैत्री कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । द्वैध कर सन्धि, लाभांश कर सरलीकरण, र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
वातावरणमैत्री (हरित) होटल तथा पूर्वाधारमा कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने
पर्यावरण संरक्षण र दिगो पर्यटन विकासका लागि हरित भवन (न्चभभल ज्यतभकि), सौर्य ऊर्जा, जल संरक्षण प्रविधि जस्ता ुविधासम्पन्न होटलहरू निर्माणमा कर छुट, सहुलियत ऋण, अनुदान वा कर छुट सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ। यसले पर्यावरणीय उत्तरदायित्व बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि सुधार्नेछ ।
२. पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नीति सुधार
दीर्घकालीन र सहज भिसा नीति लागू गर्नुपर्ने
विदेशी पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशमा सजिलो बनाउने उद्देश्यले, विशेषतः ती पर्यटक जो लामो समय नेपालमा अध्यात्म, पदयात्रा वा स्वास्थ्य पर्यटनका लागि आउँछन्, उनीहरूका लागि दीर्घकालीन भिसा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। साथै अनलाइन भिसा आवेदन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, प्रयोगमैत्री र सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।
कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि आवश्यक कूटनीतिक समन्वय
धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भारत हुँदै नेपालमार्गी कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यसले विशेषतः भारतीय धार्मिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी धार्मिक पर्यटन बजार उपयोग
गर्न सकिनेछ ।
साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सहुलियत कर्जा र कर छुट उपलब्ध गरिनुपर्ने
आन्तरिक पर्यटनको पुनरुत्थान र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न साना होटल, होमस्टे, ट्राभल एजेन्सी, टुर गाइड, पदयात्रा कम्पनीजस्ता साना र मझौला व्यवसायहरूलाई बैंकिङ पहुँच, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कर सम्बन्धी छुट व्यवस्था
गरिनुपर्छ । कृषक उद्यमशील कर्जा जस्तो प्रणालीमार्फत पर्यटन व्यवसायीहरूलाई कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसले व्यवसायको पूँजी अभावलाई सम्बोधन गर्दै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउँछ ।
ट्राभल एजेन्सीलाई सेवा शुल्क सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था
हाल अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले ट्राभल एजेन्सीहरूलाई सेवा शुल्क नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ट्राभल एजेन्सीहरूको दिगो व्यवसाय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
५.पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको डिजिटलाइजेसन र अनिवार्यता
विदेशी पर्यटकको गतिविधि निगरानी, सुरक्षा र डेटा व्यवस्थापनका लागि टिआइएमएस प्रणालीलाई पूर्णरूपमा अनलाइन इ– टिआइएमएसमा आधारित बनाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसले ट्रेकिङ क्षेत्रमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनेछ र राज्यको आम्दानीमा समेत योगदान पुर्याउनेछ ।
विदेशी पर्यटकका लागि अनिवार्य ट्राभल इन्स्योरेन्स नीति
साहसिक पर्यटन (जस्तै ट्रेकिङ, पर्वतारोहण) मा सहभागी विदेशी पर्यटकहरूलाई यात्रा बीमा अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसले आपतकालीन अवस्थामा उद्धार खर्चको भार सरकार वा निजी क्षेत्रमा नपारी बीमा कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
प्रमुख पदमार्गहरूलाई ‘राष्ट्रिय पदमार्ग’ घोषणा गर्ने नीति
कञ्चनजंघा, एभरेष्ट, अन्नपूर्ण, रारा जस्ता विश्वस्तरीय ट्रेकिङ मार्गहरूलाई ‘राष्ट्रिय पदमार्ग’ को रूपमा कानूनी मान्यता दिई पूर्वाधार, सूचना, सुरक्षा, संकेत बोर्ड आदिको व्यवस्थित विकास गर्न सकिनेछ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको जिएचटीलाई दश खण्डमा बाँडेर आवश्यक पूर्वाधार विकास, प्रमोशन र मार्केटिङ गरिनुपर्छ। यसले नेपाललाई विश्वकै प्रमुख साहसिक पदयात्रा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।
अध्यागमनमा आवश्यक सुधार
मुस्ताङको कोरला नाका लगायत अन्य विशेष नाकाहरुमा अध्यागमनको आवश्यक सुधार सहितलाई चीन तथा छिमेकी मूलुकसँगको सीमा व्यापार तथा धार्मिक पर्यटनको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसले विशेषतः
बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक यात्रा र चीनसँगको पर्यटकीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउनेछ ।
अध्यात्मिक, वेलनेस र पदयात्रा पर्यटनलाई एकीकृत विकास
गुम्बा, ध्यान केन्द्र, योग आश्रम, पदमार्गहरू, र सांकृतिक तीर्थस्थलहरूलाई एकीकृत गरी अध्यात्मिक पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ। जस्तै चुम उपत्यका, राचेन गोम्पा, लुम्बिनी, डोल्पा आदि।
होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने
हाल पर्यटन क्षेत्र सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ, जसलाई विभिन्न कर छुटहरू उपलब्ध छैनन्। यदि होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई ‘उत्पादनमूलक उद्योग’ को रूपमा वर्गीकृत गरियो भने कर सम्बन्धी र अन्य सहुलियत सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले यस क्षेत्रमा लगानी प्रवाह र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
विदेशी पर्यटकबाट आर्जित आम्दानीलाई ‘निर्यात आम्दानी’ को रूपमा मान्यता दिनुपर्ने
पर्यटन सेवाबाट विदेशी पर्यटकहरूबाट प्राप्त आम्दानी देशको अर्थतन्त्रका लागि विदेशी मुद्रा सर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत हो । यसलाई वस्तु निर्यात सरह मान्यता दिई कर छुट, र अन्य मौद्रिक प्रोत्साहन (जस्तै निर्यात प्रोत्साहन भत्ता) प्रदान गरिनुपर्छ ।
पूर्वाधार तथा लगानीको पहुँचमा सुधार
नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना र हवाईजहाज थप
सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई पेशागत रूपमा सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने बनाइनुपर्छ । नयाँ विमान खरिद गर्न, मानव संशाधन सुधार गर्न र सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
पहाडी गन्तव्यहरूलाई ‘हील स्टेशन’ का रूपमा विकास
पोखरा, पाल्पा, इलाम, धनकुटा, रारा आदि क्षेत्रहरूलाई शहरी मध्यम वर्गका लागि अवकाश गन्तव्यका रूपमा ‘हिल स्टेशन’ विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सडक, जल, बत्ती, सञ्चार, होटल आदिको सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ ।
होटल तथा पर्यटन पूर्वाधारलाई औद्योगिक विद्युत् महशुल दर लागू
पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालनमा उच्च विद्युत महशुल लाग्ने हुँदा, होटल, रिसोर्ट, र ट्रेकिङ होलिडे क्याम्पहरूलाई औद्योगिक दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
आइसीइ पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्मेलन केन्द्रको निर्माण
नेपालमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मेला, सम्मेलन तथा व्यापार प्रवद्र्धन गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) इभेन्ट सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्रको निर्माण एवं सञ्चालन आवश्यक छ । यस प्रयोजनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी(पिपिपि) मोडेलमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
नदीजन्य पर्यटन व्यवसायको विकास
र्याफ्टिङ तथा जल पर्यटन व्यवसायको दीर्घकालीन विकास, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनका लागि कुनै विशेष नदीलाई पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ । त्यस्तो वर्गीकरणपछि सम्बन्धित नदी तथा जलमार्गमा लक्षित लगानी, पूर्वाधार विकास, र व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ, नेपालको पर्यटन उद्योग देशको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकोले, माथि उल्लिखित रणनीतिक नीतिहरूको समावेश तथा कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ । यी सुझावहरू बजेट र नीति निर्माण तहमा कार्यान्वयन गरिएमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र दिगो, समावेशी तथा उच्च आम्दानीमुखी बन्नेछ । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यी बुँदाहरूलाई समावेश गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न समेत अपिल गरिएको छ ।
