बैंकिङ खबर/ गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाईवित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको रणनीतिक उपायका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ मा भएका व्यवस्थाका अलावा निश्चित समयका लागि थप छुट/सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।
गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न प्रदान गरिएका मुख्य छुट तथा सुविधा
– तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिएको थियो ।
– एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिएको थियो ।
– एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिएको थियो ।
-तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरिएको थियो ।
– सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिएको थियो ।
– यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिइएको थियो ।
– एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिएको थियो ।
-एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
– मर्जर/प्राप्तिपश्चात् संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
– प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियाले वित्तीय प्रणालीमा पुँजीको आधार वृद्धि गर्न, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न, मुनाफालाई वास्तविक र दिगो बनाउन, सञ्चालन लागत कम गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न र रणनीतिक विशिष्टता हासिल गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
२०७६ चैतदेखि २०८१ माघको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ५६ ले घटेको छ जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा घटेका छन् ।
गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि हुँदै गएको छ । २०७६ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकको औसत चुक्ता पुँजी रु.९ अर्ब १ करोड रहेकोमा २०८१ माघमा त्यस्तो पुँजी रु.१९ अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।
उक्त अवधिमा विकास बैंकको औसत चुक्ता पुँजी रु.१ अर्ब ३८ करोडबाट रु.२ अर्ब ५२ करोड र वित्त कम्पनीको औसत चुक्ता पुँजी रु. ५९ करोडबाट रु.९० करोड पुगेको छ । यस अवधिमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष पनि दोब्बरभन्दा बढी भएको छ ।
