बैंकिङ खबर/ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना आठवर्षे कार्यकालको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले २४ बुँदामा आफ्नो प्रगतिलाई व्याख्या गरेका छन् । वर्तमान सरकारले अपमानजनक रूपमा हटाएको प्रति उनले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । साथै, पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्राधिकरणलाई फेक नाफा देखाएको आरोपको पनि खण्डन गरेका छन् । अनि, राजनीतिमा आउने संकेत पनि गरेका छन् ।
घिसिङले केही स्वार्थी व्यक्ति, समूह वा शक्तिहरू इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने क्रममा हतोत्साहित एवं अपमानित बनाउने दुराशय सफल भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, नागरिकले दिएको स्नेह र आशीर्वादले हार्न नदिएको दाबी उनले गरेका छन् । र, यी समग्र घटना क्रमबाट उत्तेजित वा हतोत्साहित नभएको उनले भनेका छन् । घिसिङकै भाषामा सरकार एउटा कर्मचारीमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर खनिएको हो । र, त्यसका पछि केही स्वार्थ समूह हावी भएको उनको भनाइ छ । त्यो स्वार्थी समूहको सेवामा सरकार आफूविरुद्ध जाइलागेको पनि दाबी उनको छ । आफूविरुद्ध गाली गर्न राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै सार्वभौम संसदको रोस्ट्रम कसरी दुरुपयोग गरे भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।
घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल प्राधिकरणले लहडमा उठाउन खोजेको होइन, यसलाई सम्मानित अदालतबाट पनि स्वीकृति मिलेको हो । तर, महसुल उठाउने काममा सक्रिय मलाई छपटकसम्म अर्थहीन विषयमा विवरण तथा स्पष्टीकरण माग गर्ने र हजारौँ पृष्ठका कागजात संग्रह गरी विवरण पेस गर्न लगाई मुख्य कामबाट अलमल्याउने प्रयास भइरहेको थियो ।’
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबाट भएका अनेकन दबाबलाई पनि सांकेतिक रूपमा घिसिङले सार्वजनिक गरेका छन् । घिसिङले भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नेलगायतका अभियानमा सक्रिय भएकोमा गत असारमा वर्तमान सरकार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री आएपछि ममाथि अनावश्यक र गैरकानुनी दबाब आएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारका नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूबाटै प्राधिकरणको संस्थागत विकास, उन्नतिका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन परिपक्व सल्लाह, मार्गदर्शन र संरक्षकत्व प्राप्त हुनुको सट्टा मेरो तेजोबध गर्न, मनोबल गिराउन ममाथि सुनियोजित आक्रमणमा उत्रिनुभयो ।’
घिसिङले थप प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘व्यक्ति विशेषको निर्देशन मान्ने कि नियम कानुनको पालना गर्ने ? त्यसैले मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट स्पष्टीकरण सोध्ने, थकाउने, गलाउने प्रयास भइरहेका थिए । तर, वक्यौता रकम नउठाउने गरी आएका आग्रह, प्रभाव, दबाबलाई मेरो जिम्मेवारी, निष्ठा र कर्तव्यले स्वीकार गर्न सकेन । संस्था र राष्ट्रप्रतिको घात गर्न मेरो इमान र स्वाभिमानले अनुमति दिएन । त्यसैले म कानुनको पालना र प्राधिकरणको हितलाई नै सर्वोपरी मानेर म आफ्नो भूमिकामा डट्दै आएको हुँ ।’
घिसिङका २४ बुँदे उपलब्धि
० मेरो पहिलो कार्यकाल ३० भदौ २०७३ देखि र दोस्रो कार्यकाल २५ साउन २०७८ देखि सुरु भएको थियो । पहिलो कार्यकालमै दैनिक करिब १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको थियो ।
० मुलुकभर करिब ५८ प्रतिशत जनताले मात्र विद्युत् उपभोग गर्न पाएकोमा हाल ९९ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको अवस्था छ । आगामी एक वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण हुने गरी कार्य भइरहेको छ । भौगोलिक रूपले विकट तथा आर्थिक रूपले सीमान्तकृत एवं विपन्न वर्गका जनतालाई विद्युत्को पहुँच पुर्याई निःशुल्क विद्युत् मिटरसमेत जडान गर्ने कार्य भएको छ ।
० आव २०७२।७३ सम्म प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र सोही आवको मात्रै घाटा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७३/७४ बाट निरन्तर नाफामा ल्याई सञ्चित घाटा पूर्ति गरी आव २०८०/८१ सम्ममा सञ्चित नाफा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७२/७३ मा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब २११ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल करिब ६४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो नाफा महसुल वृद्धि गरेर भएको होइन, बरु यस अवधिमा पटक–पटक गरी तीनपटकमा करिब २५ प्रतिशत महसुल घटाउँदा पनि भएको नाफा हो ।
० प्राधिकरणले स्थापनाकालदेखि नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा आव २०७२/७३ सम्म ३२ वर्षमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा पछिल्लो ८ वर्षमा सावाँ, ब्याज, कर तथा रोयल्टीसमेत गरी कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
० विगत ८ वर्षमा प्राधिकरणले मात्र करिब १ खर्ब रुपैयाँ उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा लगानी गरेको छ भने सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
० वर्षायाममा समेत विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा विगत तीन वर्षदेखि वर्षायाममा भारतमा विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आवबाट विद्युत् आयातभन्दा निर्यात बढी गरी करिब १७ अर्बको विद्युत् निर्यात भएको थियो । साथै, नेपालसँग सिमा नजोडिएको तेस्रो देश बंगलादेशसम्म पनि गत नोभेम्बरदेखि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सुरु भएको छ ।
० आव २०७२/७३ मा करिब २६ प्रतिशत विद्युत् प्रणालीको चुहावट रहेकोमा आव २०८०/८१ मा १२/७३ प्रतिशत कायम गर्न सफलता प्राप्त भएको छ । यसले गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ ।
० विद्युत्को सहज एवं पर्याप्त आपूर्ति भएसँगै देशभित्र करिब तीन गुणाले विद्युत् खपत वृद्धि भएको छ । आव २०७२/७३ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब १३१ युनिट रहेकोमा हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि भई करिब ४०० युनिट पुगेको छ । यसरी खपत वृद्धि हुनुमा विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगमा वृद्धि हुनु र घरायसी तथा औद्योगिक माग वृद्धि हुनु प्रमुख कारण रहेको छ ।
० २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महसुल निःशुल्क र न्यूनतम दस्तुर ३० रुपैयाँ मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभर करिब ६० लाख विद्युत् उपभोक्तामध्ये यस्तो सुविधा लिने घरपरिवार करिब २२ लाख छन् । साथै सिँचाइ, खानेपानी, चार्जिङ स्टेसन, मठ मन्दिर, शीतभण्डार आदिमा प्राधिकरणले खरिद गरेको मूल्यभन्दा अत्यन्तै न्यून दरमा विद्युत् महसुल लिने गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले आफ्नो आयबाट राज्यको दायित्वलाई वहन गर्दै आएको छ । यति गर्दा पनि प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा लैजान सकिएको अवस्था छ ।
० गाउँबस्तीको विद्युतीकरण मात्र नगरी स्थानीय निकायहरूसँगको सहकार्यमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी शहर उज्यालो बनाउने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
० आव २०७२/७३ मा देशभित्रको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ८५६ मेगावाट रहेकोमा करिब ४ गुणाले वृद्धि भई हालसम्ममा प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजीक्षेत्र गरी करिब ३५०० मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणले निजीक्षेत्रसँग लेऊ वा तिरको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरी बजारको सुनिश्चितता गरेका कारणले निजीक्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन अपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको छ ।
० सौर्य विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले आफैँ र निजीक्षेत्रबाट गरी करिब ११७ मेगावाटको सौर्य विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ भने करिब ११३ मेगावाटको आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ९६० मेगावाट सौर्य विद्युत्को विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा छ ।
० ८ वर्षअघि २ हजार ८ सय मेगावाटको मात्र विद्युत् बिक्री सम्झौता गरिएकोमा हाल निजीक्षेत्रको करिब ११ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने करिब ८००० मेगावाटबराबरका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।
० आम्दानी बढाउँदै लगेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मात्र होइन, विद्युत् उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी, २० मेगावाटका रोलवालिङ जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको अगुवाइमा १६८ मेगावाटका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन् भने १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले करिब ३०० मेगावाटका थप जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि अगाडि बढाएको छ ।
० ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी– ए, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँको निर्माण सुरु भएको छ । २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेका छन् । यी आयोजनाहरूको निर्माणपूर्वका तयारीका कार्यहरू द्रुत गतिमा भइरहेका छन् । अप्पर अरुण आयोजना नेपाल जनताको लगानीमा अगाडि बढाउन कोसिस गर्दा जिम्मेवार निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त हुन सकेन । यो आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ । यस आयोजनालाई कहीँकतै षड्यन्त्रमूलक ढंगले बन्न नदिने र प्राधिकरणको स्वामित्वबाट बाहिर लैजाने प्रयास भएमा सबैले यसको प्रतिरोध गर्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
० ४९२ मेगावाट क्षमताको अरुण– ४ जलविद्युत् आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत् निगमसँगको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । ६८३ मेगावाटको सुनकोसी– ३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई भने नेपाल र बंगलादेशका सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । दैनिक माग र आपूर्तिबीचको उतारचढावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा करिब ४२ हजार मेगावाटका पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान गरी करिब ८०० मेगावाटका केही उत्कृष्ट आयोजनाहरूको थप अध्ययन अगाडि बढाइएको छ ।
० प्राधिकरणको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन, प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन तथा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई डिजिटल एनईए अवधारणाअनुरूप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ ।
० अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्मार्ट मिटर, स्काडा, ईआरपी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । संस्थाभित्रको सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गरिएको छ ।
० आव २०७२/७३ मा १३२ केभीसम्मको प्रसारण लाइनबाट मात्र चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली हाल २२० केभी र ४०० केभीबाट सञ्चालन भएको छ । ८ वर्षअगाडि २ हजार ९०० किमि रहेको प्रसारण लाइन हाल करिब ८ हजार सर्किट किमि पुगेको छ भने ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता करिब २ हजार २ सय एमभीएबाट करिब १४ हजार एमभीए पुगेको छ ।
० भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि दोस्रो बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ भने इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–बरेली ४०० केभी तथा चमेलिया– जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा छन् । साथै, नेपाल र चीनबीच चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन दुई देशबीच समझदारी भएको छ । यसरी सन् २०३५ सम्ममा करिब २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने गरी प्रसारण लाइनको सञ्जाल विस्तार हुनेछ ।
० देशका प्रमुख शहरहरूलाई ११ वटा प्रमुख क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने गरी प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
० आव २०७२/७३ मा वितरण लाइनतर्फ १ लाख २१ हजार सर्किट किमि रहेकोमा हाल २ लाख २० हजार सर्किट किमि पुगेको छ भने वितरण सबस्टेसन क्षमता ६४० एमभीएबाट करिब २ हजार ६०० एमभीए पुगेको छ । साथै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्यमुख्य शहरहरूमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्यहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् । मुख्यमुख्य वितरण लाइनहरू भूमिगत प्रणालीबाट चालु भइसकेको र पोल तथा तारहरू हटाउने चरणमा पुगेको छ ।
० इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर एए प्लस रेटिङ प्राप्त गरिरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्न सक्ने क्षमतामा रहेको देखिन्छ ।
० प्राधिकरणले देशैभरि रहेको सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण तथा मूल्यांकन गर्न विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता नियुक्त गरी सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण तथा पूनर्मूल्यांकन सम्पन्न गरेको छ । भौतिक परीक्षण तथा पूनर्मूल्यांकनमा प्राधिकरणको करिब ९९ अर्ब सम्पत्ति थप भएको छ । यसलाई समेत आधार मानी प्राधिकरणले सर्वसाधारण शेयर जारी गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
