बैंकिङ खबर/ केही दिन अघि मात्रै मुक्तिनाथ विकास बैंक बाँके शाखाका ब्रान्च मेनेजर अशोक कोइराला पक्राउ परे । बैंकमा नक्कली कागजात पेश गरेर १ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा लिन सघाएको आरोपमा कोइरालालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले पक्राउ गरेको हो । यस्तै नक्कली कागज देखाएर करोडौँ ऋण दिएको आरोपमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका ३ कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । ब्रान्च मेनेजर जोशीसँगै अन्य थप चार जना पनि पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा बैंकको कर्जा शाखामा कार्यरत राजन थापा र सञ्जय यादव रहेका छन् । त्यस्तै, किर्ते कागज बनाउन सघाएको आरोपमा प्रहरीले मालपोत कार्यालय बाँकेका लेखनदास श्रीधरा वलीलाई समेत पक्राउ गरेको छ ।
केही वर्षअघि एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कर्मचारी, धितो मूल्यांकनकर्ता र ऋणीको समेत मिलेमतोमा दरबारमार्ग, लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगन्ज शाखाबाट अनियमित प्रक्रियाबाट ८४ थान फाइल खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको थियो । जसबाट १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख हिनामिना भयो । त्यसमा २१ व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाइएको थियो ।
०७४ मंसिरमा कृषि विकास बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय न्यूरोडबाट अन्तरशाखा कारोबार हिसाब (क्लियरिङ) को रकम पेन्डिङ भएको देखाइ सहायक टेलर दीपिका रेग्मीले बैंकको ४ करोड ९१ लाख हिनामिना गरेको पाइएको थियो । रेग्मीले दुई जना सहयोगीका साथ बैंकको खातामा मौज्दात रहनुपर्ने रकम अपचलन गरेको भेटिएको थियो । घटनामा संलग्न तीनै जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । तर पछिल्लो समय किर्ते तथा बैंकिङ कसुरमा बैंकका कर्मचारीहरु मुछिएका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।
‘बैंकिङ कसुरमा बैंकवित्तकै कर्मचारीको संलग्नता’
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीको संलग्नता बढी हुने गरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैंकका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सहयोगमा धेरैजसो बैंकिङ कसुरका अपराध हुने गरेको भेटिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अध्ययनले देखाएको हो ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा कर्मचारीको संलग्नता कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्मचारीहरूको पहिचान केवाईई (नो योर इम्प्लोई) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रहरीले सुझाएको छ । ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका धेरैजसो मुद्दामा सम्बन्धित बैंकमा कार्यरत कर्मचारीकै संलग्नता रहने तथा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे तापनि कानुनी दायित्वको कारण अनुसन्धानको दायरामा पर्ने गरेको पाइएकाले अनिवार्य रूपमा केवाईई लागू गर्नुपर्नेछ,’ प्रहरीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई समेट्ने गरी नियमित प्रशिक्षण, कार्यशाला र सेमिनार आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समयमै विज्ञ उपलब्ध नहुने तथा परीक्षण रिपोर्ट प्रयोगशाला (गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, नास्ट आदि)बाट समयमै उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक हुनुका साथै नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठ्यारो रहेकाले अनुसन्धान निरन्तर अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । यसमध्ये घटना भइसकेको लामो समयपछि मात्र जाहेरी दरखास्त प्राप्त हुने, प्रहरीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरी प्राप्त हुने, बिगो दाबी छुट्याउन समस्या हुनेलगायत छन् । बैंकिङ कसुरका कारण बैंकका कर्मचारीहरू (बैंकर्स) सधैं मानसिक दबाबमा रहने गर्छन् ।
बढ्दो बैंकिङ कसुरका घटना
नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटना बढ्दै गएको छ । साढे ५ वर्षयता नेपालमा बैंकिङ कसुरका घटनाका ४२ हजार ९८७ वटा मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि चालु आवको पुस मसान्तसम्म बैंकिङ कसुरका ४२ हजार ९८७ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएको छ । जसमध्ये अधिकांश घटनाहरुमा बैंकका कर्मचारी नै संलग्न भएका छन् । पछिल्लो समय देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेको बैंकर्सको भनाइ छ । प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत दायर गरेको मुद्दामा पनि बढी जस्तो बैंकिङ कसुर र ठगीका मुद्दा हुने गरेका छन् ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बैंकिङ कसुरका १२ हजार १३५ र आव २०८०/०८१ मा १३ हजार २६३ वटा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रकाअनुसार ४२ हजार २०१ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । ३५ हजार ४०१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ६ हजार ८०० वटा लघुवित्तका रहेका छन् । केन्द्रकाअनुसार कालोसूचीमा ८० प्रतिशत चेक बाउन्सका घटना रहेका छन् ।
साढे ५ वर्षको अवधिमध्ये आव २०८०/०८१ र २०७९/०८० मा बैंकिङ कसुरका घटना धेरै भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । प्रहरीकाअनुसार आव २०८०/८१ मा ७ वटा प्रदेश, काठमाडौं उपत्यका र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसहित १३ हजार २६३ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । यस्तै आव २०७९/८० मा १२ हजार १३५ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा कम आव २०७७/०७८ मा २ हजार ३७३ वटा मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै आवमा २०७६/०७७ मा ३ हजार ३०९ वटा मुद्दा दायर भएको छ । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा ६ हजार ५२९ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा ब्यूरोमा ६ वटा मुद्दा परेको छ । यो अवधिमा उपत्यकामा ३ हजार ८८० वटा, कोशी प्रदेशमा ६३४ वटा, मधेशमा ४०६ वटा, बागमतीमा ३७४ वटा, गण्डकीमा १५८ वटा, सुदूरपश्चिममा २०६ वटा मुद्दा दायर भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीमा परेका बैंकिङ कसुरका घटनामा अधिकांश बैंकरहरु नै मुछिएका छन् ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयकः चेक बाउन्समा अधिकतम ४ वर्षसम्म कैद
झण्डै डेढ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० पारित भएको छ । २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विधेयक दर्ता गरेका थिए । अर्थ समितिले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। २०८१ भदौ २५ गते समितिबाट पारित भए पनि भदौ ३१ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि पारित प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानेछ ।
विधेयकको दफा ७ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्समा १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विधेयकमा अधिकतम कैद सजाय दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो। अर्थ समितिले १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिना कैदको व्यवस्था गरेको हो। ‘५० लाखभन्दा बढी एक करोडसम्मको बिगोमा तीन महिनादेखि एक वर्ष, एक करोडभन्दा बढी १० करोडसम्मको बिगोमा दुई वर्षसम्म र १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन तथा सजायलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान तथा सजायलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा भएको बताए।
‘कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सोउपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउनका लागि र सरलीकरण गर्नका लागि विधेयक आएको हो। यसमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुठा विवरण पेस गरेर अन्य व्यक्तिलाई धोका दिइ ठगी गरी सम्पत्ति खाने यस्ता प्रवृत्ति बढेको र सोको कारणबाट बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने अधिकारी र निकायमा मुद्दाको चाप ठूलो संख्यामा बढ्दै गरेको अवस्था थियो,’ पौडेलले भने।
बैंकिङ कसुरमा नीतिगत सुधार आवश्यक
बैंकिङ कसुरमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ, विशेष गरी ती घटनाहरू जसले बैंकिङ प्रणालीको विश्वास र स्थिरतामा असर पार्छ। बैंकिङ क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र हो, र यसमा भएका कसुरहरूले व्यापक आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केही प्रमुख नीतिगत सुधारहरू आवश्यक छन्:
१. वित्तीय नियम र मापदण्डहरूको कडाइ
उधारी नीति: ऋणको पुनर्भुक्तानी प्रणाली र भुक्तानीको क्षमता भन्ने मापदण्डलाई कडा बनाउनु पर्नेछ। यसले बैंकोंलाई जोखिम व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्याउँछ र ग्राहकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।
स्मार्ट क्रेडिट मूल्याङ्कन: ग्राहकहरूको ऋण र वित्तीय इतिहासको आधारमा स्मार्ट प्रणालीहरूद्वारा ऋण मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया लागू गर्न आवश्यक छ। यसले नाजायज कर्जा वितरण रोक्नेछ।
२. सम्भाव्य बैंकिङ अपराधहरू रोक्नको लागि कडा निगरानी
धन शोधन (Money Laundering) र आतंकवादको वित्तपोषण रोकथाम: बैंकिङ क्षेत्रमा धन शोधनका काण्ड र अन्य असामान्य गतिविधिहरूको अनुसन्धान र निगरानी कडा बनाउनु पर्छ। यसका लागि कडा नियम र प्रविधिको प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग: बैंकहरूले ब्लकचेन, एआई, र बिग डाटा जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर ट्रान्जेक्शनहरूलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सक्छन्।
३. भ्रष्टाचार र अनियमितताको निगरानी
बैंकिंग क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनुशासनहीनताको नियन्त्रणको लागि कडाइका साथ निगरानी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी, बैंककर्मी र ग्राहक बीचको गलत कार्यलाई रोक्नको लागि कडा सजायको व्यवस्था हुनु जरुरी छ।
४. सुधारिएको वित्तीय सुपरिवेक्षण र नियमन
अधिकारको स्पष्टता: बैंकिङ नियामक निकायहरूको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनु आवश्यक छ, ताकि कस्ता घटनाहरू वा व्यवहारहरू गलत मानिन्छ र कस्तो किसिमको दण्ड र सजाय लागू गरिन्छ भन्ने कुरा निश्चित होस्।
नियम र कानूनी परिभाषाको सुधार: बैंकिङ क्षेत्रको कानूनी संरचना सुधार गर्दै, पुराना र अनावश्यक नियमहरूको रद्दीकरण र नयाँ कानूनी दृषटिकोनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।
५. वित्तीय समावेशीकरण र उपभोक्ताको संरक्षण
ग्राहक अधिकारको संरक्षण: बैंकिङ कसुरमा उपभोक्ताको अधिकारको सुरक्षा आवश्यक छ। उपभोक्ताले आफ्नो खाता, धन, र लेनदेनहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी कानून र नीति सुधार गर्न आवश्यक छ।
ग्राहक प्रशिक्षण र जागरूकता: उपभोक्ताहरूलाई बैंकिङ सेवाहरूको प्रयोगका बारेमा शिक्षित गरिने नीति बनाउन आवश्यक छ, ताकि उनीहरूले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य बुझ्न सकून् र कुनै पनि अनुचित गतिविधि वा धोखाधडीको शिकार नहुन्।
६. आधिकारिक र पारदर्शी ट्रान्जेक्शन रिपोर्टिङ
बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, सबै प्रकारका ट्रान्जेक्शनलाई उचित रुपमा दर्ता र रिपोर्ट गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न जरूरी छ। यसले बैंक र ग्राहक बीचको विश्वास कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउँछ।
७. ऋणको पुनःप्राप्ति र दिवालियापन नीति सुधार
बैंकहरूले दिएको कर्जाको समयमै पुनःप्राप्ति सुनिश्चित गर्नका लागि सुधारिएको ऋण रिकभरी प्रणाली र दिवालियापन नीति अनिवार्य बनाउनु पर्छ। यसले बैंकलाई जोखिमबाट बचाउँछ र ग्राहकको हितमा काम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
यी सबै नीतिगत सुधारहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र विश्वसनीयता बढाउनेछन्, जसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थिरता र दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
