बैंकिङ खबर/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको भन्दै अब उद्योग, व्यापार, र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर भएको बताएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर भएको र सरकार अध्यादेशमै रमाइरहेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको प्रश्नमा जवाफ दिँदै ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले आफूहरु सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रुपमा काम गरिरहेको बताए । सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएको पनि दाबी गरे ।
यस्तो छ प्रश्न र उत्तर
प्रश्नकर्ता मा. वर्षमान पुन
प्रश्नको व्यहोरा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ। जनताको चुल्हो महंगीको मारमा पुगेको छ। पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन। युवाहरूको पलायन बढेको बढ्यै छ। समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारको नीति र प्राथमिकताहरू के-के छन्? विगत सरकारले विश्वविद्यालय, संस्थान आदिमा कायम गरेको मेरिटोक्रेसीप्रति वर्तमा सरकारले ध्यान नदिएको, दलीयकरण र हस्तक्षेप गरेको तथा ती निकायहरूमा व्यवसायिक दक्षताको आधारमा काम गर्ने वातावरण नरहेको देखिन्छ। सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न के कस्तो सोच बनाएको छ ?
सत्तापक्षका नेता र माननीयहरूले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न पटक पटक संसले कानून बनाउनै सकेन भन्ने गरेको सुनियो। कानूनको मस्यौदा गर्ने, संसद्मा प्रस्तुत गर्नेदेखि पारित गर्नेसम्मको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो। हामी सबैलाई थाहा छ, बहुमतले विधेयक पारित हुन्छ। दुई तिहाई बहुमतको दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसद्मा बहुमत गुमाइसकेको हो र ? कि संसदको गरिमालाई होच्याउने नियतले त्यस्ता कुरा गर्नुभएको हो ?
प्रश्न नं. ४ को जवाफ
- देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नु भएकोमा यसअघिका अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद। ७ महिना अगाडि तपाईं आफैं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय भन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ।
तपाईंको अर्का प्रश्न छ– पूँजीगत खर्च भइरहेको छैन। हो, हाम्रो पूँजीगत खर्च कम छ। तर माननीयज्यू अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने बढी छ। यसै अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुस्तता एकै दिनमा आएको होइन र सुस्तता एकै दिनमा हट्ने पनि होइन। हामी सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रुपमा काम गरिरहेका छौं र सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएका छन्।
असारमा धान नरोपेपछि नै हो मंसीरमा धान नफल्ने। अघिल्लो सरकारका नीति, खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु राम्रो हुँदैन। तर, अहिले हामी कानूनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि हटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छौं।
हाम्रो देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन BB Minus आएको छ। यसको अर्थ के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई लगानीयोग्य, सुरक्षित देशको रूपमा हेर्न थालेको छ। कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै, महसुल भुक्तानी सहज पारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई घटाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ। अब उद्योग, व्यापार, र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर छ।
माननीयजीको अर्को प्रश्न छ, विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीबारे। मेरिटोक्रेसी आलंकारिक भाषणको विषय होइन, शब्दको राम्रो पोशाक लगाएर मेरिटोक्रेसी हुने भए आज विश्लविद्यालयमा जे भइरहेको छ, त्यस्तो हुन्थ्यो र ? बाहिर शब्दको राम्रो पोशाक देखाउने र भित्र अर्कै गर्ने भइरहेको थियो, आज त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र हाम्रा संस्थाहरूले भोगिरहेका छन्। हामी त्यस्ता संस्थाहरूमा व्यवसायिक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौं।
अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुख मार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। त्यस दिन उहाँ आफैं सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनु भन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा। तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्। प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन्।
