बैंकिङ खबर / काठमाडौंको कमलादीमा रहेको स्काई वाकले आइपीओ जारी गर्दै छ । जुन कम्पनी संचालनमा आएको ३ बर्ष पनि पुगेको छैन । सुरुवातीमा स्काई वाक चढ्नेहरु केही मात्रामा भएपनि अहिले फाट्ट फुट्ट बाहेक खासै चहलपहल छैन । किन कि त्यहाँको टिकट शुल्क महंगो भएका कारण चहलपहल घटेको हो । संचालनमा रहेपनि उक्त कम्पनी नाफामा जान सकेको छैन । केही समय अघि रिपव्लिक मिडियाले आइपीओ जारी गरेको थियो । जुन कम्पनी लगातार घाटामा थियो । पछिल्लो समय संचालनमा आएका र नोक्सानमा रहेका विभिन्न केवलकारहरुले आइपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । आइपीओ जारी गर्न दिने अबस्था के हो ? कसरी दिइन्छ ? केके छन् आधारहरु ? यसबारेमा बिस्तृत तथ्य खोज रिपोर्टमा आउने नै छ । तर पछिल्लो समय कम्जोर कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्न लगाएर पैसा उठाउने गतिलो माध्यम बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा ससाना र नोक्सानमा गएका कम्पनीहरूले पनि आइपीओ जारी गर्न थालेका छन् । जुन एकदमै चासोको विषय हो। यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ, तर यसले जोखिम पनि थपेको छ, किनभने केही कम्पनीहरू केवल पूँजी जुटाएर आफ्नै उद्देश्य पूरा गर्न केन्द्रित देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा, नियामक निकायहरूले कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्व र पारदर्शितामाथि कडा निगरानी राख्न जरुरी छ। लगानीकर्ताहरूले पनि हतारमा आइपीओमा लगानी नगरी कम्पनीको आर्थिक स्थिति, भविष्यको सम्भावना, र व्यवस्थापनको पारदर्शिता जाँच्नुपर्छ।
तिनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता, व्यवसायिक स्थायित्व, र नाफा कमाउने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यस्तो देखिँदा, धेरै कम्पनीहरूले केवल पूँजी जुटाउनकै लागि आइपीओ जारी गरिरहेको र लगानीकर्ताको विश्वास दुरुपयोग गरिरहेको जस्तो लाग्छ।
मुख्य समस्या यो हो कि नियामक निकायले समेत यी कम्पनीहरूको विस्तृत अध्ययन नगरीकन आइपीओ स्वीकृत गरेको जस्तो देखिन्छ। यो अवस्था सुधार्नका लागि यी कदमहरू आवश्यक छन् ः
१। आइपीओ स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा कडाइस् कम्पनीहरूले स्पष्ट र पारदर्शी वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्छ। तिनीहरूको वास्तविक क्षमता र व्यवसायिक सम्भावनाको अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
२। कम्तीमा तीन वर्ष निरन्तर नाफा कमाएका कम्पनीहरूलाई मात्र आइपीआ जारी गर्न अनुमति दिनुपर्छ।
३। लगानीकर्तालाई सचेत बनाउनु लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको वित्तीय स्थिति र जोखिमबारे बुझाउने शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
४। नियम उल्लङ्घनमा कडा कारबाही, कम्पनीहरूले झुटो जानकारी पेश गरेमा वा लगानीकर्तालाई धोका दिएमा तीव्र कारबाही गर्नुपर्छ।
