बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै एकीकृत निर्देशनमार्फत तरलता जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाहरु
(१) संस्थामा व्यावसायिक प्रकृति, आकार एवम्कारोवारको विशिष्टताका आधारमा कार्यविधि तथा मार्गदर्शन सहितको उपयुक्त तरलता जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
(२) तरलता सम्बन्धी जोखिम न्यूनिकरण गर्न संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा विभिन्न समय अन्तरालमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
यस प्रयोजनको निमित्त तरलता विवरण त्रैमासिक रुपमा तयार गरी त्रयमास (असोज, पुस, चैत र असार मसान्त) समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) संस्थाले सम्पत्ति तथा दायित्वको भुक्तानी अवधिको आधारमा निम्नानुसार समय अन्तरालको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
(क) ९० दिन सम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व
(ख) ९० दिन भन्दा बढी १८० दिनसम्मकोभुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व
(ग) १८० दिन भन्दा बढी २७० दिनसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व
(घ) २७० दिन भन्दा बढी १ वर्ष सम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व
(ङ) १ वर्ष भन्दाबढी भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व
(४) निश्चित भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्वलाई उपबुँदा (३) बमोजिमको समय अन्तरालमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) संस्थाको निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका चल्ती तथा बचत निक्षेप जस्ता दायित्वमध्ये प्राथमिक निक्षेपको रुपमा रहेका र न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने मौज्दातको अंशसम्मको रकम एक वर्षभन्दा बढी अवधिको समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नु पर्नेछ ।
चल्ती तथा बचत निक्षेपको उक्त अंशको यथार्थ ४५ अनुमान संस्था स्वयंले गर्नु पर्नेछ । सामान्यतः स्थायी रुपमा रहिरहने चल्ती निक्षेपको अंशलाई प्राथमिक निक्षेपको रुपमा लिनु पर्नेछ ।
(६) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नु पर्ने कर्जा–निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत तोकिएको छ ।
