बैंकिङ खबर/ घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अहिले त्यही सम्पत्ति बोझ हुन थालेको छ । कर्जा असुल नभएका ऋणीको धितो पनि लिलाम गर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन थालेको हो ।
अर्कोतर्फ विगतमा प्रवाह भएको कर्जाबाट नियमित साँवाब्याज उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको हो। बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा उच्च रुपमा बढ्दै जाँदा त्यसको असर गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा परेको छ।
दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा बैंकहरूसँग कुल ३८ अर्ब २६ करोड बराबरको गैरबैकिङ सम्पत्ति छ । यो भनेको बैंकले नगदमा कर्जा असुल गर्न नसेकेर सुरक्षणवापत ऋणीले राखेको धितो हो, जुन बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको हुन्छ । यस्ता सम्पत्तिहरू लिलाम गरेर बैंकले कर्जा असुल गर्ने प्रावधान रहे पनि पछिल्लो समय लिलामीबाट धितो बिक्री हुन नसकेपछि बैंकहरू बढ्दो एनबीएको चापमा परेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगै गैरबैकिङ सम्पत्ति ३८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको कात्तिक मसान्तसमा बैंकहरूसँग यस्तो सम्पत्ति २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो। चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति ७४.५८ प्रतिशतले बढेको हो।
यस्तो वृद्धि यो वर्ष मात्रै देखिएको भने होइन। आर्थिक वर्ष बैंकहरूको एनबीए २०७८–७९ मा ८ अर्ब १९ करोड रहेको थियो। त्यसबेलासम्म गैरबैकिङ सम्पत्ति बैंकहरूले धान्न सक्ने अवस्थामै रहेको मानिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ११ अर्ब ४५ करोड र आव २०८०-८१ मा २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुग्यो। चालु आवमा आइसक्दा भने ७४ प्रतिशतले बढेर ३८ अर्बमाथिको सम्पत्ति बैंकहरूमा थुप्रिन पुगेको छ।
कुन बैंकको कति ?
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कात्तिक मसान्तमा ग्लोबल आईएमई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर रहँदा एनआईसी एशिया बैंकको ४ अर्ब २८ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ ।
हिमालयन बैंकको २ अर्ब ७६ करोड, कुमारी बैंकको २ अर्ब ६१ करोड, नबिल बैंकको २ अर्ब ५९ करोड गैरबैंकिङ सम्पत्ति देखिएको छ । त्यस्तै, प्राइम कमर्शियल बैंकको १ अर्ब ७५ करोड, लक्ष्मी बैंकको १ अर्ब ६१ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको १ अर्ब १२ करोड तथा प्रभु बैंकको १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको यस्तो सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कृषि विकास बैंकको ९५ करोड, एनएमबि बैंकको ९२ करोड, सिटिजन बैंकको ८१ करोड, प्रभु बैंकको ७९ करोड, सिद्धार्थ बैंकको ७० करोड, सानिमा बैंकको ६७ करोड बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, एभरेस्ट बैंकको ५१ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकको ३५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २९ करोड, नेपाल बैंकको २० करोड गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहँदा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भने कुनै पनि यस्तो सम्पत्ति नरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो चार महिनामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिको चाप कुमारी बैंकमा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । यो अवधिमा सो बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ६९ करोड रुपैयाँले बढेको देखिएको हो ।
त्यस्तै, हिमालयन बैंकको ३४ करोड र प्रभु बैंकको २६ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यी तीनवटा बैंकमा पछिल्लो समय गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रेसर बढेको देखिन्छ ।
यसबाहेक अन्य छवटा बैंकको यस्तो सम्पत्ति समेत घटेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंक र एनएमबि बैंकको समान साढे ७ करोड,लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४ करोड ८५ लाख, नेपाल एसबीआई बैंकको २ करोड २७ लाख, नबिल बैंकको २ करोड १६ लाख तथा कृषि विकास बैंकको ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको देखिएको छ ।
यो अवधिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र सानिमा बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति स्थिर रहँदा बाँकी बैंकले भने यस्तो सम्पत्ति घटाएका छन् ।
यो अवधिमा प्राइम कमर्शियल बैंकको १५ करोड ३८ लाख बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटेको छ । एनआईशी एसियाको ८ करोड ११ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७ करोड ९४ लाख, माछापुच्छ्रे बैंकको ७ करोड ८० लाख, सिद्धार्थ बैंकको २ करोड ३६ लाख, नेपाल बैंकको १ करोड ६२ लाख तथा एभरेस्ट बैंकको ६० लाख तथा सिटिजन्स बैंकको ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटेको देखिन्छ ।
के हो गैरबैंकिङ सम्पत्ति ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्दा ‘डिफल्ट’ भए पनि कर्जा असुलीका लागि लिलाम बिक्री नभए संस्था आफैँले सकार्नुपर्छ । यसरी सकारिएको सम्पत्ति नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो । वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको धितोको अधिक मूल्यांकन गरिँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले कर्जा प्रवाहको पारदर्शिता नरहेको बुझिन्छ ।
वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा संस्थामा समस्या आउने हुन्छ । घर तथा जग्गाको धितो मूल्यांकन धेरै गरी कर्जा प्रवाह भए पनि त्यो कर्जा असुली गर्न बैंकले धितो बिक्री गर्दा समेत धेरै मूल्य तोक्छ । अधिक मूल्यांकन गरिएको धितो बैंकले नै सकारेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुन्छ ।
यस्तो सम्पत्ति घर वा जग्गा हुने भएकाले हाल घरजग्गाको मूल्यमा कमी आउने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि गरेको मूल्यांकनभन्दा बजार मूल्य तल भए बिक्री हुँदैन । बिक्री नभएपछि कर्जा असुली हुनेगरी बिक्री गर्नको लागि उपयुक्त समय पर्खिंदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुन्छ । उपयुक्त मूल्यको खोजी गर्दा बिक्री गर्न समय लागेपछि त्यस्तो धितो बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आउँछ ।
छुट्टै ऐन बनाउने तयारी
राष्ट्र बैंकले छुट्टै ऐनमार्फत अधिकार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापन गर्न काननूनी मस्यौदा तयारी थालेको छ । मौद्रिक नीतिमा नै घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ,’ चालु आवको मौद्रिक नीतिमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनी नै स्थापना गर्ने गरी कानुन तर्जुमाको काम अघि बढाएको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी कानुनको मसौदा भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
धितो लिलाम नभएपछि बैंकहरूमा थुप्रिँदै गएको गैरबैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि बेग्लै कम्पनी बनाउनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मसौदाको काम सुरु गरेको केन्द्रीय बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।
अहिले मसौदा निर्माणको काम प्रारम्भिक चरणमा रहेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र मसौदा सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको मसौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने योजनामा छ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ।
मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति पाएपछि संसदमा विधेयकको रूपमा दर्ता हुनेछ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
